काँग्रेसको ‘दम्भ’ले कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर सकियो

सुर्खेत ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायतको दम्भका कारण गठबन्धन भत्किएपछि त्यसको सिधा असर कर्णालीमा पनि परेको छ । दोश्रो पटक मुख्यमन्त्री भएर कर्णालीमा साढे दुई वर्ष शासन गर्ने सपना बोकेका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको सपना चकनाचुर मात्रै भएन, आगामी पाँच वर्ष नेपाली काँग्रेस कर्णालीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा खुम्चिने भएको छ ।

२०७८ साल कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीका रुपमा सपथ लिएका शाहीले यसपटक आफ्नो दलले १४ सिट जित्दा दलको नेता हुने पुनः अवसर पाएका थिए । २०७४ सालमा प्रत्यक्षतर्फ एक सिटमात्रै जितेको काँग्रेस यसपटक नौ सिटमा विजयी बनेको थियो । यसपटक काँग्रेसका यिनै नेता शाही मुख्यमन्त्री बन्ने करिब निीश्चत भएको थियो तर काँग्रेस नेताहरुको अर्कमण्यता, माओवादीलाई पेल्ने दृष्टिकोण र आफू ठूलो दल हुनुका नाताले मुख्य पदहरु आफैले पाउनुपर्ने ‘हठि’ अडानका कारण कर्णालीमात्रै होइन देशभरमै काँग्रेस पहिलो पार्टी भएर पनि सत्ता बाहिर बस्नुपर्ने स्थिति आयो ।

कर्णालीमा माओवादी–एमालेको सरकार
२०७४ सालमा चुनावी तालमेल र पछि पार्टी एकता गरेर प्रदेश सभामा ३३ सिटका साथ झण्डै तीन वर्ष शासन चलाएको तत्कालिन नेकपा अहिले यी दलको गठबन्धन हुँदा २३ सिटमा खुम्चिन बाध्य भयो । यद्यपी सदनमा २१ सिट आएको खण्डमा बहुमत हुने हुँदा सरकार निर्माणमा भने कुनै समस्या हुँदैन । तर कर्णालीमा कम्युनिष्ट दलहरुले २०७४ सालको तुलनामा १० सिट गुमाए । यो कम्युनिष्ट पार्टीका लागि ठूलो हार थियो ।

अब फेरि कोर्ष परिवर्तन भएको छ । कर्णालीमा माओवादी एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्ने पक्का भएको छ । यद्यपी पहिले कुन दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने सहमति हुन भने वाँकी नैछ । सम्भवतः एक दुई दिनमै यहाँ को मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा प्रष्ट हुनेछ ।

काँग्रेसले के गुमाउनेछ कर्णालीमा
अब कर्णालीमा नेपाली काँग्रेसले मुख्यमन्त्री, तथा मन्त्री बन्ने अवसर गुमाउनु ठूलो कुरा भयो । त्यसबाहेक कर्णाली योजना आयोग पनि काँग्रेसले गुमाउने देखिएको छ । काँग्रेसले सरकारबाट हुने हरेक राजनीतिक नियुक्ति गुमाउनेछ भने प्रदेश सभामा माओवादी र एमालेले दिएको खण्डमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति मात्रै पाउनेछ । खासगरी यो समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिईने पुरानो प्रचलन भएपनि माओवादी र एमालेले नचाहेको खण्डमा प्रदेश सभामा उक्त समितिको नेतृत्व समेत नदिन सक्छन् ।

मुख्य न्यायाधीवक्ता देखि प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्मका नियुक्तिमा पनि काँग्रेसलाई नोक्सान हुनेछ ।