मुख्यमन्त्री शाहीको प्रगति विवरणः ४३५दिनको कार्यकालमा १७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आज आफ्नो ४३५ दिनको कार्य प्रगति सार्वजनिक गरेका छन् । पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने अपेक्षासहित प्रदेशमा चुनाव लडेका मुख्यमन्त्री शाही सदनमा ठूलो दल भएर पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बन्नुपर्ने बाध्यतामा आएका छन् । उनले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै सडक तथा पुल निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै १७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको दाबी गरेका हुन ।
यसका अलवा ११३ किलोमिटर खण्डस्मिथ तथा ६२२ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
‘यो अवधिमा१३ वटा झोलुङ्गे पुल, ८ वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । १ हजार ५७१ वटा जनता आवास र १०१ वटा विपन्नका घर निर्माण सम्पन्न भएका छन् । ७ वटा सडक आयो जनालाईबहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण गर्न अगाडि बढाइएको छ ।’ उनले भने ।

यस्तो छ उनकाको कार्यकालको पूर्ण प्रगतिविवरणः

आदरणीय आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु,

२०७८, कात्तिक १६ गते मेरो नेतृत्वमा कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको यहाँहरुलाई जानकारीनै छ । ४३५ दिन यहाँहरुको सेवा गर्ने अवसर पाउँदा खुशीको अनुभूति भएको छ । मेरो कार्यकालमा कर्णालीमा शान्तिपूर्ण र भयरहित स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि अहोरात्र खटिने सम्पूर्ण सरोकारनिकाय र आदारणीय मतदाताहरुमा हार्दिक कर्णाली प्रदेश सरकार र मेरोतर्फबाट हार्दिक धन्यवादसहित आभार व्यक्त गर्दछु ।

छोटो समयमा मेरो नेतृत्वमा देखिने गरेर केही परिवर्तनहरु भएका छन् । कर्णाली समय, अवरुद्ध विकास पूर्वाधारहरुको निर्माण, ‘६ब’को कार्यान्वयन, सुशासन र कानुन निर्माण, स्थानीय तहसँगको समन्वयलगायतका क्षेत्रमा हामीले महत्वपूर्ण कामहरु गरेको अनुभूति भएको छ । २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भई कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भइसकेको र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुरुप नयाँ सरकारलाई कार्यभार हस्तान्तरण गर्ने सुवर्ण अवसर पनि मलाई प्राप्त भएको छ । मेरो नेतृत्वको सरकारबाट यो अवधिमा सम्पादित प्रमुख उपलब्धिको संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत गर्दछु ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको यही फागुन ३ गते पाँच वर्ष पुग्दैछ । संघीयता कार्यान्वयन सँगै प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरी संघीयताको अनुभूति गराउन नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सबलीकरण आवश्यक थियो । राज्यका अन्य तहको तुलनामा प्रदेश सरकारले हरेक कुराको जग बसाल्नु पर्ने अवस्था थियो । भर्खरै स्थापना भएको प्रदेश सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थाको प्रयास यसअघिको सरकारले पनि गरेको कुरामा द्विविधा छैन ।

कर्णाली प्रचुर सम्भावनाको भण्डार हो । यसको विकास र समृद्धि यसकै परिचालनमा भर पर्छ। प्रदेशको शासनलाई सुदृढ बनाउन हामीले एक उदाहरणीय काम गर्न आवश्यक थियो । यसको लागि प्रदेशको विकास र समृद्धिको आधारको रुपमा रहेको मैले धेरै पटक भन्ने गरेको ‘६ब’ (बन, बाटो, बजार, बिजुली, बिचार र व्यवस्थापन) मा प्रदेश सरकारको प्राथमिकताका साथै नीति, योजना र कार्यक्रममा यसको आन्तरिकीकरण प्रतिको इमान्दारिता र प्रतिवद्धताको जरुरत थियो। त्यसैले मेरो नेतृत्वको सरकारले यो अवधिमा सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र कर्णाली विकासको मार्गचित्र ‘६ब’ लाई अगाडि बढाएको छ ।

हामीले कर्णाली प्रदेशको कामकारवाही र विकासको मोडेललाई ब्राण्डिङ्ग गरेका छौं। हिजोको नेपाली टाइम भन्ने र हरेक क्रियाकलाप निर्धारित समय भन्दा ढिला गरी शुरु गर्ने र त्यसलाई स्वाभाविक र संस्कारको रुपमा लिने खराव परिपाटीको अन्त्य भएको छ । ‘कर्णाली टाइम’ कर्णालीमा मात्रै होइन्, देशभर लागू हुँदै गएको छ ।

आदरणीय आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु,

प्रदेश सरकारको प्रभावकारी काम कारबाहीका लागि कर्णाली प्रदेश निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक सेवाका शर्त र सुविधा सम्वन्धी विधेयक लगायत १२ वटा विधेयक तर्जुमा गरी प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएकोमा पहिले पेश भएकासमेत गरी जम्मा १७ वटा विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएका छन् । खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता नियमावलीसहित चार वटा नियमावलीमा समसामयिक संशोधन र ३२ वटा नीति÷कार्यविधि÷मापदण्ड÷निर्देशिका तर्जुमा भएका छन् ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकलाई प्रत्येक हप्ताको बुधबार दिनको ठिक ४ः०० बजे बस्ने गरी व्यवस्थित गरिएको छ । हालसम्म ४४ मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट १२६ वटा निर्णय भएका छन् । प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतको संस्थागत सुदृढीकरण गरिएको छ । सेवा प्रवाहमा जिम्मेवार र जवाफदेही हुने परिपाटीको विकासका लागि म स्वयंबाटसमेत स्थलगगत अनुगमन निरीक्षण गरी निर्देशन दिएको थिए

कर्णाली प्रदेश विशेष कार्यक्रमको नाममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र विषयगत मन्त्रालयमा एकमुष्ट रकम विनियोजन गर्ने परिपाटीलाई चालू आर्थिक वर्षमा अन्त्य गरी त्यस्ता कार्यक्रमहरु विषयगत मन्त्रालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइएको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारीहरु नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने कार्य गरिरहेको छ । हालसम्म स्थानीय तहका र प्रदेशका ५९० रिक्त पदमा विभिन्न तहका कर्मचारीहरु नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । अधिकृत तहका कर्मचारीको छनौटका लागि विज्ञापन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । आगामी दिनमा जनशक्तिको अभावका कारण काम भएन भन्ने समस्याको अन्त्य हुनेछ । प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी, सरल, सहज, सुलभ र गुणस्तरीय बनाउन प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई लैङ्गिक उत्तरदायी र सामाजिक समाबेशीकरणमैत्री बनाई सामाजिक न्याय कायम गर्न सामाजिक समावेशीकरण नीति–कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। २०७९ मंसिर २० र २१ गते प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा नगरपालिकाका उपप्रमुख र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको सहभागितामा लैङ्गिक हिंसा निवारण तथा सामाजिक समाबेशीकरणका सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीबाट लैङ्गिक हिंसा तथा सामाजिक समाबेशीकरणका लागि ऐक्यवद्धता तथा प्रतिवद्धता स्वरुप साझा कर्णाली घोषणा–पत्र जारी भएको छ । विश्वास छ, राज्यका सबै निकायले यसलाई आफ्नो नीति, बजेट, कार्यक्रम र व्यवहारमा आन्तरिकीकरण गर्नेछन ।

एकीकृत छात्रबृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि अन्र्तगत ३९४ जना विद्यार्थीहरूलाई छोरी–बुहारी, उच्च शिक्षा जेहेन्दार, उच्च शिक्षा अपाङ्ग, उच्च शिक्षा दलित, द्वन्द्वपीडित, शहिद सन्तति छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको छ । एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि अन्र्तगत १०० सामुदायिक विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको छ ।

समुदायमा आधारित कोभिड–१९ ब्यवस्थापन निर्देशिका, मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, कर्णाली प्रदेश कोभिड–१९ आकस्मिक योजना, दूरचिकित्सा सेवा (टेलिमेडिसिन) तथा अनलाइन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन कार्यान्वयन भइरहेका छन्। स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई आधुनिकीकरण गर्न विद्युतीय अभिलेख प्रणालीलाई थप ७ अस्पतालमा विस्तार गरिएको छ ।

एक स्थानीय तह एक सामुदायिक विद्यालय पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत कर्णाली प्रदेशको स्थापना भए पश्चात आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्म प्रदेशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा थप ३१६ वटा कक्षा कोठा निर्माण भई १२ हजार ६४० विद्यार्थीहरूले पक्की भवनमा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा कोभिड–१९ तथा महामारी नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक पर्ने क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, ज्म्ग्रक्ष्ऋग्रएक्ष्ऋग्, अक्सिजन प्लान्ट, अक्सिजन सिलिन्डर, कन्सेन्ट्रेटर र भेन्टिलेटरलगायत अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण, औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको सहज आपूर्ति र उपलब्धताको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा कोभिड–१९ विरूद्धको खोप सेवालाई प्रभावकारी बनाइएको छ ।१८ वर्षभन्दा माथिका ७० प्रतिशत, १२ वर्षभन्दा माथिका ७४ प्रतिशत एवं कूल जनसंख्याको ८५ प्रतिशतले कोभिड–१९ विरूद्धको दोस्रो मात्रा खोप एवं दोस्रो मात्रा खोप लगाएका मध्ये ३७ प्रतिशत जनसंख्याले अतिरिक्त मात्रा (द्यययकतभच म्यकभ) लगाइसकेका छन ।

प्रदेश अस्पताल एवं अन्य जिल्ला अस्पतालहरूलाई विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालको रुपमा विकास गर्न अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि, विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने गरी एम.आर.आई., सि.आर., अक्सिजन प्लान्ट, इन्फ्रा स्क्यान्नर र प्रयोगशाला उपकरणलगायत चिकित्सकीय उपकरण व्यवस्था गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

प्रदेश सरकारको सहयोगबाट स्थानीय तहका ५ आधारभूत अस्पतालहरूको पूर्वाधार विकास, ७३ सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ तथा २० वर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा आएका छन्।

देशको ठूलो खेलकुद प्रतियोगीता दशौं राष्ट्रिय खेलकुदलाई कर्णाली आयोजना गर्नका लागि पूर्वाधार निर्माणलाई तिब्रता दिइएको छ । प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा प्रदेश रंगशाला निर्माण भइरहेको छ । रंगशाला शिलान्यासदेखि ३४ पटकसम्म म स्वयम् स्थलगत अनुगमनमा गएको छु । नेपालमै पहिलो पटक भलिवलको कवर्डहल निर्माण भइरहेको छ । प्रदेश रंगशालाको भौतिक पूर्वाधारको ३३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ भने समग्रमा ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । अन्य जिल्लाहरुमा पनि खेलकुद पूर्वाधार निर्माण धमाधम भइरहेका छन् ।

खेलकूद पूर्वाधार तथा खेलाडी प्रोत्साहनमा विशेष ध्यान दिइएको छ । नवौं राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगितामा १८ पदक प्राप्त भएको छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने कर्णाली प्रदेशका खेलाडीहरुलाई पुरस्कृत एवम् प्रोत्साहन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा विद्यमान प्राविधिक जनशक्तिको न्यूनतालाई सम्बोधन गर्न र कर्णालीबासी विद्यार्थीलाई प्राविधिक उच्च शिक्षाको छात्रबृत्तिको अवसर उपलब्ध गराउन १० जना चिकित्सक र अन्य प्राविधिक क्षेत्रका ६० जना अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अध्ययन पश्चात कर्णाली प्रदेशमा न्यूनतम २ वर्ष काम गर्ने गरी प्राविधिक उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको छ । कर्णाली सार्वजनिक शिक्षा सवलीकरण कार्यक्रममार्फत १४५ जना शिक्षकहरूको पेशागत क्षमता अभिबृद्धि गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका वादी समुदायको दिगो विकास र उत्थानको सम्वन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी जिम्मेवारी दिइएकोमा केही दिन अगाडि मात्र उक्त कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । आगामी सरकारले कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउने विश्वास लिएको छु ।

स्वास्थ्य प्रयोगशाला सेवालाई विस्तार र सुदृढीकरण गर्नको लागि प्रदेश जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालन गरिएको छ । सबै जिल्लाका अस्पतालहरूमा थप प्रयोगशाला सम्बन्धी थप उपकरणहरूको ब्यवस्था गरिएको छ ।

सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिकको छिन्चुमा प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल निर्माणको लागि संघीय सरकारबाट राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ४.९ हेक्टर जग्गा उपलब्ध भएको छ । उक्त जग्गा प्रयोग गरे वापत लाग्ने २ करोड, ८९ लाख ५० हजार २४० रुपैयाँ प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको छ । अस्पताल भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व, बालरोग व्यवस्थापन, महामारी रोग नियन्त्रण एवम् उपचारात्मक सेवाका सूचकहरुमा सुधार भएको छ । पूर्ण खोप कभरेज ७४ प्रतिशतबाट ९० प्रतिशत पुगेको छ । छ महिनासम्म स्तनपान गराउने आमाको संख्या ६२ प्रतिशतबाट बढेर ७५ प्रतिशत पुगेको छ । झाडापखाला प्रतिहजार बालबालिकामा ६९३ जनाबाट घटेर ५९५ जना, मातृ मृत्यु संख्या २१ प्रतिशतबाट घटेर १७ प्रतिशत, स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति जाँच गर्ने महिलाहरुको संख्या ४० प्रतिशतबाट बढेर ६५ प्रतिशत, आयुर्वेद सेवा लिनेको संख्या एक लाख १२ हजारबाट बढेर दुई लाख ६ हजार पुगेको छ । यो अवधिमा कर्णाली प्रदेशका थप ३ जिल्ला पूर्णखोप घोषणा भई पूर्ण खोप घोषणा हुने जिल्लाको संख्या ८ पुगेको छ । हुम्ला र डोल्पा जिल्ला प्रक्रियामा रहेका छन् ।

प्रदेश र जिल्लास्थित अस्पतालहरूको अस्पताल व्यवस्थापन समितिहरूको गठन गरिएको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गरिएको छ ।

प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न ऐनको मस्यौदा तयारी गरिएको छ । विज्ञहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया र भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि बहुवर्षीय आयोजनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरीयता र प्रभावकारिता ल्याउन प्रयास गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा प्रदेश अस्पतालले न्यूनतम शर्तमापन (ःक्क्) मा देशकै क्भअयलमबचथ सरकारी अस्पतालहरू मध्ये प्रथम स्थान प्राप्त गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशको भाषा, कला, साहित्य, संस्कृतिको जगेर्ना र प्रवद्र्धन गर्न कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापनाको लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ

आदरणीय आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु,

५९२ वटा साना सिंचाई योजनाको निर्माण तथा मर्मतबाट करिब ३५० हेक्टर जग्गामा थप सिंचाई सुविधा विस्तार भएको छ । कृषि व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणमार्फत रोजगारी सृर्जना गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित ब्याज अनुदान कार्यक्रमबाट १ हजार २२७ जनाले कर्जा सुविधा प्राप्त गरेका छन् । हालसम्म ब्याजमा अनुदानवापत रु.३ करोड ९६ लाख रकम भुक्तानी गरिएको छ । प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन गर्न कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन मापदण्ड ९प्बचलबष् िएचयखष्लअभ इचनबलष्अ ब्नचष्अगतिगचभ एचयमगअतष्यल बलम एचयअभककष्लन क्तबलमबचमक० लगायत ६ वटा दस्तावेजहरु तयार गरिएको छ । १ अर्ब ५५ करोडको कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तु प्रदेश बाहिर निकासी भएको छ ।

हिमाली क्षेत्रमा भेडापालकलाई प्रोत्साहन स्वरुप ३५७ जनालाई ६४ लाख रकम सहयोग गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा दुग्ध उत्पादक कृषक तथा पशुपालन व्यवसायी १७ हजार ७७६ जनालाई प्रोत्साहन गर्न प्रति लिटर रु. १० का दरले अनुदान दिई गत आर्थिक वर्षमा मात्र ४ हजार १५४ मेट्रिकटन दुध प्रदेश भन्दा बाहिर निर्यात भएको छ ।

मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रम अन्तर्गत महिला सहकारीमार्फत १७ करोड रकम वीउ पुँजी स्वरुप परिचालन भएको छ । गरिव तथा सिमान्तकृत समुदायको विकास तथा आर्थिक आयआर्जनमा टेवा पु¥याउन उक्त समुदायका ५१ समूह (कलष्टर) अन्तर्गत १ हजार २७५ घरपरिवारलाई आयआर्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा उत्पादित प्राङ्गारिक अदुवा तथा बेसारको चानालाई तेस्रो पक्षबाट प्राङ्गारिक प्रमाणिकरण गरी द अर्गानिक भ्याली कम्पनीमार्फत युरोपका देशहरुमा १४ करोड बरारबरको निर्यात भएको छ । कृषि यान्त्रिकीकरणमार्फत व्यावसायिक बनाउन ४२३ जना किसानलाई साना तथा मझौला कृषिजन्य उपकरण तथा सामाग्री वितरण गरिएको छ ।

तरकारी, फलफूल तथा पशुपन्छीको व्यावसायिक उत्पादनको लागि १४२ वटा व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी ब्लकहरु स्थापना भएका छन । कृषि विषय अध्ययन गरेका प्राविधिकलेनै कृषि व्यवसाय थालनी गर्नुपर्छ भन्ने सोच अनुसार कृषि र भेटनरी अध्ययन गरेका १७६ जना युवालाई कृषि व्यवसाय स्थापना गर्न तालिम तथा व्यवसाय सञ्चालन वीउ पँुजी स्वरुप रु. ५ करोड सहयोग गरिएको छ ।

आदरणीय आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु,

सडक तथा पुल निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै १७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ११३ किलोमिटर खण्डस्मिथ तथा ६२२ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । यो अवधिमा१३ वटा झोलुङ्गे पुल, ८ वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । १ हजार ५७१ वटा जनता आवास र १०१ वटा विपन्नका घर निर्माण सम्पन्न भएका छन् । ७ वटा सडक आयो जनालाईबह’वर्षीय ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण गर्न अगाडि बढाइएको छ ।

प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई एउटै परिसरभित्र रहने गरी एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य सम्पन भएको छ । भवन निर्माणलाई बहुवर्षीय आयोजनाको रुपमा प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्न एशियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा ग्रामीण सञ्जाल सुधार आयोजना (च्गचब िऋयललभअतष्खष्तथ क्ष्mउचयखझभलत एचयवभअत ९च्ऋक्ष्ए० र स्थानीय तहको केन्द्र र वडाको केन्द्र पक्की सडकले जोड्न विश्व बैङ्कको सहयोगमा प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम ९एचयखष्लअष्ब िबलम ीयअब िच्यबम क्ष्mउचयखझभलत एचयनचबmmभ ९एीच्क्ष्ए० को तयारी कामहरु सम्पन्न भएका छन् । यसको लागि प्रदेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना अद्यावधिक गर्ने, उपआयोजना पहिचान एवं तयारी कार्य, आयोजाना संगठन संरचना निर्माण, डिजाइन, लागत अनुमान तथा खरिद सम्बन्धी डकुमेन्ट तयार गरी सहमतिको लागि पठाउने आदि कामहरु अगाडी बढाइएको छ ।

सवारी चालक प्रयोगात्माक परीक्षा सञ्चालन गर्न आफ्नै ट्रायल सेन्टर निर्माणको ठेक्का संझौता भएको छ । सवारी चालक अनुमतिको परीक्षणकालीन अस्थायी कार्ड प्रदेशमै प्रिन्ट गर्ने कार्य गरिएको छ । सेवाग्राहीको सुविधाका लागि जुम्ला जिल्लाबाट समेत सवारी चालक लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन एवं सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । साथै फागुन मसान्तसम्म सवारी साधनमा इम्बोष्ड नम्बर प्लेट जडानको लागि यातायात व्यवस्था विभागको समन्वयमा कर्मचारी तालिम तथा हाललाई विभागबाटै नम्बर प्लेट प्रिन्ट गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको छ।

एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ को मस्यौदा तयार भएको छ । एकीकृत बस्ति विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ५०९ वटा घर निर्माण भएका छन्

त्रिवेणी–नर्कु–सर्मी–भालुलेक–जुम्ला सडकको प्रारम्भीक वातावरणीय परीक्षण स्वीकृति गरिएको छ । रानीघाट–तेलपानी सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र अन्य १३ वटा सडकहरूको प्रारम्भीक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृतिको चरणमा रहेका छन् । जुम्लाको सिंजामा आवासीय तालिम केन्द्रको स्थापना गर्न निर्माणस्थल पहिचान तथा पूर्व संभाव्यता अध्ययन गरिएको छ ।

हुम्ला, डोल्पा र रुकुम पश्चिममा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना भएको छ । डोल्पाको दुनैमा साईट कार्यालय स्थापना गरिएको छ । वन आगलागी नियन्त्रणका लागि दस्ता परिचालन गर्न म्यादी प्रहरी भई कार्य गरेका युवा मध्येबाट छनौट गर्ने अभ्यासको थालनी गरिएको छ ।

पर्यावरणको प्रवद्र्धन तथा हरित क्षेत्रको विस्तार गर्न ६ लाख भन्दा बढी विरुवा उत्पादन गरी प्रदेशका विभिन्नक स्थानमा वृक्षारोपण गरिएको छ । प्रदेशको जडिबुटी उत्पादनको प्रचुर सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएका छन् । जटामसी, यार्चा गुम्बा, टिमुरलगायतका छ करोड भन्दा बढीको जडिवुटी प्रदेश बाहिर निकासी भएको छ । जडिबुटी विकास, महिला कृषि वन जस्ता बहुआयमिक कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको छ ।

लघु तथा साना घरेलु उद्योगहरु ३४ हजार दर्ता भएका छन् । २ वटा टुर एण्ड ट्राभल एजेन्सी र २ वटा साहसिक पर्यटन उद्योग व्यवसाय दर्ता गरिनुका साथै १२ वटा गाइड प्रमाणीकरण गरिएको छ ।

आदरणीय आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु,

मुगुको रारा, रुकुमको खारा, कालिकोटको पिली, पचालझरना र त्रिवेणी पाटनको पर्यापर्यटकीय पूर्वाधार विकासको लागि वहुवर्षीय आयोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीमा रु. ११ करोड ७१ लाख ५० हजार शेयर लगानी गरिएको छ। प्रदेश सरकारको १० प्रतिशत लगानी र बाँकी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र सँगको साझेदारीमा आठ वटा सोलार मिनी ग्रिड र डोल्पामा ७५० किलोवाटको आँखेखोला जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयन भइरहेका छन् । दैलेखको पराजुली खोलामा निर्माण भइरहेको ४ मेगावाटको रारा हाइड्रोपावरमा ५ करोड प्रदेश सरकारबाट शेयर लगानी गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका विभिन्न स्थानमा तटबन्धन निर्माण गरी १९६ हेक्टर थप जमिन उकास भएको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र सल्यानको शारदा नगरपालिकामा विश्व बैङ्कको ऋण सहयोगमा वृहत खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनको लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भई कार्य प्रारम्भ भएको छ ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुरसँग यस मन्त्रालयले सम्झौता गरी १३९ जना द्वन्द्व पीडित घाइतेहरुको निशुल्क उपचार गरिएको छ ।
सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट र सल्यान जिल्लामा १४ वटा प्रहरी चौकी भवन निर्माणका लागि १६ करोड रकम पठाइएकोमा २ वटा भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

सहिद, बेपत्ता र घाइते अपाङ्गको नामावली तयार गरी ७९ पालिकामा रुजुका लागि पठाइएको छ । भत्ता वितरणका लागि रु. १० करोड स्थानीय तहलाई निकासा गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश पत्रकारिता पुरस्कार वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ तर्जुमा गरी ३ जना पत्रकारलाई पुरस्कारका लागि छनौट गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापन कोषमा गत आर्थिक वर्षमा ५ करोड र चालु आर्थिक वर्षमा ३ करोड रकम कोषमा थप गरी रु. ८ करोड पु¥याइएको छ । कोभिडबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई जनही रु. १ लाखका दरले ५९५ जनालाई राहत उपलब्ध गराइएको छ ।

आदरणीय आमाबुवा, दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरु,

विपद् साहसिक पुरस्कार वितरण यस वर्षदेखि शुरुवात गरिएको छ । सल्यान, कालिकोट, दैलेख र जाजरकोट जिल्लामा प्राथमिक तथा खोज उद्धार तालिम सञ्चालन गरी ९६ जना जनशक्ति तयार गरी परिचालन गरिएको छ । कालिकोट, जाजरकोट, हुम्ला, दैलेख,मुगु,जुम्ला लगायतका जिल्लाका बाढी, हिम पहिरो तथा अग्नी पीडित १२८ जनाको हवाई तथा स्थलमार्गबाट उद्दार गरिएको छ । पूर्णक्षति भएका २ हजार २ सय घरधुरीलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र आंशिक क्षति भएका २ हजार ६ सय घरधुरीलाई ५० हजार रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। सामुहिक विपद् जोखिम दुर्घटना बिमावापत विपद् पीडित परिवारलाई प्रति मृतक २ लाखका दरले १ सय २० जनालाई बिमाबापतको दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ वितरणको गरिएको छ भने ४५ जनाको विमा रकम वितरण प्रक्रियामा रहेको छ।

एकमुष्ट रुपमा बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन गर्ने र प्रदेशसभालाई जानकारी नगराई प्रदेश सरकारले आफूखुसी बजेट बाँडफाँड गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिएको छ । समपूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालिन गरिने आयोजनाहरु अनलाइन विद्युतीय प्रणालीबाट स्थानीय तहसँग प्रस्ताव माग गरी छनौट गर्ने कार्यको शुरुवात गरिएको छ ।

बजेट तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक र वार्षिक मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको विकास गरी पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक र वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी प्रकाशन गरिएको छ । यसबाट सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्वको प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्नेनै छ । कर्णाली प्रदेश बेरुजु फछ्र्यौट सूचना प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

वडाध्यक्षको क्षमता अभिवृद्धिका लागि ६ जिल्लाका सबै वडाध्यक्षलाई स्थानीय सरकार सञ्चानलन सम्बन्धी अभिमुखीकरण सम्पन्न गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका ६६४ जना जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई तालिम तथा अभिमुखिकरण गरिएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी, संघीय कार्यालयका कार्यालय प्रमुखसँग प्रदेश सरकारको अन्तरसकारी समन्वय तथा सहकार्यका सम्बन्धमा सल्यान, जुम्ला, हुम्ला र मुगुमा अन्तरक्रिया तथा छलफल मेरो समेत उपस्थितिमा सम्पन्न भएको छ । यसले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वय, सहकार्य र सहयोग अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण प्रयास भएको ठानेको छु । यस अवधिमा प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरुबीचको अन्तर सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाई नीति तथा योजनामा सामञ्जस्यता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश समन्वय परिषद्को २ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन ।

प्रदेश सुशासन केन्द्रमार्फत ३२ वटा स्थानीय तहको राजश्व सुधार कार्ययोजना, २८ वटा स्थानीय तहको क्षमता विकास योजना, ६ वटा स्थानीय तहको आवधिक योजना निर्माण गरिएको छ । प्रदेश सुशासन केन्द्रको प्रशिक्षणमैत्री भवन निर्माणका लागि वहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चिातता गरी भवन निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भई ठेक्का आह्वान गर्ने चरणमा रहेको छ ।

नवप्रवर्तन साझेदारी कोष ९क्ष्एँ० अन्तर्गत प्रदेशका सात जिल्लाका १० वटा पालिकाहरुमा बाह्र वटा परियोजनाहरु संचालनमा रहेका छन्।

अन्तमा मेरो नेतृत्वको सरकारको यस अवधिमा जति गर्नुपर्ने थियो त्यसका लागि हाम्रो अनवरत प्रयास रह्यो । मेरो नेतृत्वको सरकारलाई सफल बनाउन साथ र सहयोग गर्नुहुने राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व, माननीय प्रदेश प्रमुख, मन्त्रीज्यूहरु, निवर्तमान सभामुख, उपसभामुखज्यू, सत्ता साझेदार दलका प्रमुखज्यूहरु, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताज्यू, समितिका सभापतिहरु, प्रदेशसभामा निवर्तमान तथा वर्तमान माननीय सदस्यज्यूहरु, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रमुख सचिव, सचिवज्यूहरु, प्रदेश सभा सचिवज्यू, सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु, सुरक्षा निकाय, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघ–संस्था र आम कर्णालीबासी आमाबुवा, दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुमा हार्दिक आभार तथा धन्यवाद दिन्छु। सरकारको नेतृत्वमा हुँदा वा नहुँदा दुवै अवस्थामा कर्णालीको विकास र समृद्धिको यात्रामा मेरो प्रयासको कुनै कमिको अनुभूति हुनेछैन् ।

धन्यवाद ।