समानुपातिक समावेशिताको ढ्वाङ फुकेर नथाक्ने एमाले र माओवादीलाई अरु चार मन्त्री छान्न हम्मे–हम्मे

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारमा रहेका आठ ओटा मन्त्रालयबाट सात मन्त्रालय बनाएका एमाले र माओवादीलाई चार जना मन्त्री छान्न हम्मे हम्मे पर्ने देखिएको छ । जहिल्यै समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशिताको ढ्वाङ फुकेर नथाक्ने यी दुइ दललाई कलष्टर मिलाउन, महिला सहभागिता गराउन र भुगोल मिलाउन मुस्किल देखिएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री राज कुमार शर्मा, विना विभागिय मन्त्रीका रुपमा विनोद कुमार शाह र मंगल शाहीले सपथ लिइसकेका छन् । अब दुई दलले दुई–दुई जनाको दरमा मन्त्री बनाउनु पर्नेछ ।

कर्णालीको भूगोल खासगरी तिन क्षेत्रमा विभाजित छ, साविकका राप्ती, भेरी र कर्णाली अञ्चल । नेकपा माओवादीले राप्तीबाट मुख्यमन्त्री छान्दा मन्त्री भने कर्णालीबाट छानेको छ । एमालेले भने भेरीबाट मन्त्री छानेको छ ।

तीनै जना पुरुष मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री बन्दा कम्तिमा एक जना महिला र एक जना दलित समेटनुपर्ने आवाज कर्णालीका अधिकारकर्मीले उठाइरहेका छन । के त्यो सम्भव छ त ?

महिला नेतृ टिका विष्ट कम्तिमा महिला सहभागिता अनिवार्य गराउनुपर्ने बताउँछिन् । सामाजिक सञ्जालमा उनले स्टाटस लेख्दै अब बाँकी बनाउने मन्त्री मध्ये दुई दलले दुई जना मन्त्री बनाउनुपर्ने सरकारलाई सुझाव समेत दिएकी छिन् ।

अब नेकपा माओवादीले साविकको भेरी अञ्चललाई समेटनै पर्ने बाध्यता छ भने एमालेलाई राप्ती र कर्णाली समेटनुपर्ने बाध्यता छ । यद्यपी एमालेले थप दुई मन्त्री चयन गर्नुपर्ने अवस्थामा एमालेले एक महिला पठाउँदा राप्तीबाट तुलसा मल्ल बाहेक अरु कोही पनि सांसद छैनन् ।

हिमाली जिल्लाबाट सांसदहरु पर्याप्त भएपनि त्यहाँबाट एक जना छान्दा पार्टीका उपसचिव टेकराज पछाईको बलियो दावेदारी छ । हुम्लाका कलबहादुर हमालले पनि मन्त्री पदमा दावेदारी गर्दै आइरहेका छन् । यद्यपी एमालेलाई सभामुख साविक कर्णालीबाट छान्ने अवसर भने वाँकी नै छ । १० जना सांसद रहेको एमालेबाट मन्त्री बन्न चाहनेको संख्या अब आठ जना रहेको छ ।

यस्तै १३ सांसद रहेको माओवादी केन्द्रबाट उपसभामुख बनाउने सुविधा भएपनि मन्त्री बन्न चाहनेको संख्या पर्यााप्त भएकाले मन्त्रीमण्डल निर्माण गर्दा महिला तथा दलित समूदायको प्रतिनिधित्व गराउने सवालमा माओवादीलाई ठूलो सकस परेको हो ।

माओवादी भित्र हुम्लाका रुपसिंह परियार दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छन । भूगोलको आधारमा हेर्ने हो भने मुगुले मन्त्री पाइसकेपछि अब साविक कर्णालीबाट महिला सहभागिता गराउनुपर्ने बाध्यतामा माओवादी केन्द्र छ । यहाँबाट उर्मिला विश्वकर्मा भएका कारण उनलाई समेटदा महिला पनि समेटिने, दलितको पनि प्रतिनिधित्व हुने भएका कारण उनलाई मन्त्री बनाउँदा ‘सर्प पनि मर्ने, लट्ठी पनि नभाँचिने’ अवस्था माओवादीका लागि हुनसक्छ तर यो सवालमा माओवादी केन्द्रले कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने प्रश्न अहम छ ।

साविक भेरीबाट कृष्ण जिसी ‘जितेन्द्र’ एक्ला दावेदार भएकाले उनलाई मन्त्री बनाउँदा माओवादीलाई भुगोल समेटन सहज हुने देखिन्छ ।

‘पार्टीहरुले महिला सहभागिताका सवालमा जिम्मेवार बन्न पर्छ । एमाले र माओवादी सम्मिलित वाम सरकारले महिला सहभागिताका सवालमा उचित कदम उठाउनेमा हहामी आशावादी छौं ।’ एमाले सांसद तुलसा मल्ल भन्छिन्, ‘हामीलाई यो त्यो मन्त्री बनाओस भन्ने भन्दा पनि महिला सहभागिता अनिवार्य होस भन्ने कुरा महत्वपूर्ण लाग्छ ।’ उनले पार्टीले जिम्मेवारी दिए आफूले भूमिका निर्वाह गर्ने बताएपनि एमालेले एक जना महिलालाई मन्त्री बनाउनेमा आफूहरु आशावादी रहेको बताईन ।

‘हाम्रो गौरवशाली पार्टीले महिलालाई राष्ट्रपति बनाएको छ । विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिका उपस्थित गराएको छ ।’ उनि भन्छिन्, ‘महिला नेतृत्व स्थापित गराउने हाम्रो एमालेले यसपटक सुरुमै महिला प्रतिनिधित्व गराउनेमा हामी आशावादी छौं ।’

२०७४ सालमा एमाले सरकारमा सहभागि हुँदा चार मन्त्रालयको जिम्मा पाएपनि महिला सहभागिता गराउन भने सकेको थिएन । एमालेले झण्डै साढे दुई वर्ष सरकारमा सहभागिता जनाउँदा दलित समूदायको प्रतिनिधित्व समेत गराउन सकेको थिएन ।

यद्यपी २०७४ सालमा माओवादीबाट विमला केसी मन्त्री बनेकी थिईन । माओवादीले २०७४ देखि ७९ सम्म दुइ जना महिलालाई मन्त्री बनाएको थियो । २०७८ मा कृष्णा शाह मन्त्री बनेकी थिईन । माओवादीले रातो कामीलाई मन्त्री बनाएर दलित समूदायको प्रतिनिधित्व गराएको थियो तर २०७४ सालमा निर्वाचित भएका सबै सांसदलाई मन्त्री बनाएको आरोप भने माओवादीलाई लाग्दै आएको छ ।

माथि उल्लिखित विवरण हेर्दा कर्णालीमा माओवादी र एमालेलाई सुरुमै महिला र दलित समूदायको दलगत रुपमा प्रतिनिधित्व गराउन सकस देखिएको छ ।