एमाले र कर्मचारीको चेपुवामा कर्णाली सरकार

सुर्खेत ।
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच २०७४ सालको सुरुमा रहेका मन्त्रालय कायम गर्ने भनेर भएको सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डल विस्तार नहुने संकेत देखा परेको छ ।

मन्त्रालयको संख्या घटाउने सहमति कार्यान्वयन नहुँदा मन्त्री परिषद विस्तारमा समस्या सिर्जना भएको छ । विश्वासको मत लिईसकेपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी कर्णाली प्रदेशमा भएपनि मन्त्रालय ‘मर्ज’ गर्ने विषयमा  एमाले, माओवादी केन्द्र र कर्मचारीविच कुरा नमिल्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाई भएको हो ।

माओवादीले मन्त्रालयको संख्या पछि घटाउने गरि सहमति गर्नुपर्ने र सरकार विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ भने एमालेले सुरुमा नै कुन मन्त्रालय हटाउने भन्ने कुराको आधिकारिक निर्णय गरेर मात्रै सरकार विस्तार गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय कर्मचारीतन्त्र भने आर्थिक वर्षको विचमा मन्त्रालय घटाउन नहुने भन्दै लविङ गर्न थालेको छ । जसका कारण कर्णाली प्रदेश सरकार दुईतर्फि चेपुवामा परेको हो ।

सहमति अनुसार उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय पछि थपिएका कारण सरकारलाई उक्त मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्न समस्या छैन ।

‘कर्मचारीहरुले आर्थिक वर्षको विचैमा मन्त्रालय मर्ज गर्दा राम्रो नहुने र ओएनएममा समेत प्रभाव पर्ने बताइरहेका छन् ।’ नेकपा माओवादीका एक प्रभावशाली नेताले भने, ‘तर एमाले र माओवादी प्रदेश इन्चार्जले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नेपर्ने बाध्यतामा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा छन् । सुरुमा मन्त्रालय मर्ज गर्ने र अनिमात्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्ने अडान एमाले इन्चार्ज यामलाल कंडेलले कायमै राख्दा सरकार विस्तारमा थप अन्यौलता सिर्जना भएको हो ।’

सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादीले भएको सहमति अनुरुप अघि बढन आनाकानी गरेको महसुस एमालेलाई हुँदै गएको छ । ‘दुवै राजनीतिक दलबीचमा अरु त्यस्तो कुनै विवादै त छैन तर मुख्यमन्त्री भएका कारण तत्काल सरकार विस्तार गर्ने, सहमति भएका बुँदाहरुको आधारमा अघि बढनुपर्नेमा त्यसमा ढिलाई भइरहेको छ ।’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘यसरी ढिलाई हुँदा त्यसले एमाले र माओवादी विच अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुँदै गइरहेको हो की भन्ने आशंका उव्जिनु स्वभाविक हो ।’

शनिबार मुख्यमन्त्री शर्मा र एमाले संसदीय दलका नेता कंडेलबिच करिब एक घन्टा मुख्यमन्त्री निवासमा भेटवार्ता भएको थियो । उक्त भेटवार्तामा एमाले नेता कंडेलले पूर्व सहमति अनुसार मन्त्रालय मर्ज गरेर मात्रै मन्त्रालयको भागवण्डा गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । ‘उहाँले राख्नु भएको अडान सहमति भएअनुसारको हो । उक्त सहमति अनुसार अघि बढन माओवादीले ढिलाई गर्नुहुँदैन ।’ माओवादीका ती सांसदले भने, ‘सायद आज हुने दुई दलको छलफलले सहमति गर्ला ।’