कर्णाली सरकारले करारका कर्मचारीलाई पनि भत्ता दिने, यस्तो छ निवर्तमान मन्त्री शाहको प्रगति विवरण

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशमा दरवन्दीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई पनि भत्ता दिने भएको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले यसअघि स्थायी कर्मचारीलाई मात्रै चार हजार, ६ हजार, आठ हजार र दश हजारका दरले भत्ता दिने गरेको थियो ।

‘हामीले करारका कर्मचारीलाई पनि उक्त भत्ता दिने निर्णय कार्यान्वयन गरिसकेका छौं ।’ निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णा शाहले भनिन्, ‘यो कार्यक्रमबाट कर्णाली प्रदेशका कम्तिमा पनि ११ सय कर्मचारी लाभान्वित हुनेछन् । कार्यालय सहयोगी, सवारी चालकहरुले यो सुविधा प्राप्त गर्न भएका छन् ।’

उनले कम आयस्रोत भएका कर्मचारीलाई काममा प्रोत्साहन दिन यो निर्णय गरिएको बताईन ।

कर्णालीका हिमाली, पहाडी जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारले जिल्लागत रुपमा विभजन गरेर भत्ता दिने निर्णय यसअघि नै कार्यान्वयन गरिसकेको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट मिति २०७९ भदौ २२ गते देखि हालसम्म सम्पादित उल्लेखनीय कार्यहरु
क) कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७८ को पहिलो संशोधन गरिएको,
ख) हुम्ला, जुम्ला र जाजरकोट जिल्लामा बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वनयको अवस्थाका बारेमा सरोकारवालहरुसँग छलफल गरी अनुगमन समेत गरिएको ।
ग) स्थायी दरबन्दीमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि स्थायी कर्मचारीहरुले पाए सरहको कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको,
घ) आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को भुक्तानी बाँकी रकम व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय गरिएको ।
ङ) मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरिएको,
च) आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को पहिलो त्रैमासिकमा मन्त्रालयबाट सम्पादित कार्यहरुको स्वतः प्रकाशन गरिएको .
छ) मन्त्रालयको नागरिक वडापत्र तयार गरी स्वीकृत गरिएको,
ज) प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भई नयाँ भवनबाट कार्यालयको प्रशासनिक कामकाज सुरु गरिएको,
झ) विभिन्न मन्त्रालयहरुबाट एकमुष्ट रुपमा रहेका कार्यक्रम बाँडफाँट स्वीकृत गरिएको,
ञ) रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनका कार्यहरु गरिएको,
ट) विभिन्न मन्त्रालयहरुबाट सहमतिको लागि अनुरोध भई आएका कानूनी मस्यौदा उपर सहमति प्रदान गरिएको,
ठ) मिति २०७९ भदौ २३ गते विपद् पीडित उद्वार तथा राहत वितरण सम्वन्धी निर्देशिका, २०७९ कर्णाली प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा प्रस्ताव पेश गर्ने प्रयोजनार्थ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय लाई सहमति दिइएको ।
ड) मिति २०७९ भदौ २३ गते विपद् साहसिक उद्वार पुरस्कार वितरण कार्यविधी, २०७९ मस्यौदा तर्जुमा भई पारित गर्नको लागि कर्णाली प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा प्रस्ताव पेश गर्ने प्रयोजनार्थ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय लाई सहमति दिइएको।
ढ) मिति २०७९ भदौ २३ गते कर्णाली प्रदेश विज्ञापन वितरण सम्वन्धी कार्यविधी, २०७९ मस्यौदा तर्जुमा भई पारित गर्नको लागि कर्णाली प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा प्रस्ताव पेश गर्ने प्रयोजनार्थ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय लाई सहमति दिइएको।
ण) मिति २०७९ भदौ २३ गते कर्णाली प्रदेश भ्रमण खर्च (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९ स्वीकृत भई प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने प्रयोजनार्थ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय लाई सहमति दिइएको ।
त) मिति २०७९ भदौ २७ गते गते कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ स्वीकृतिको लागि कर्णाली प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा प्रस्ताव पेश गर्ने प्रयोजनार्थ जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय लाई सहमति दिइएको ।
थ) मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने प्रदेश समन्वय परिषद्को छैटौ बैठक विनियोजित बजेटको सीमा भित्र रही सञ्चालन गर्न सहमति दिइएको ।
द) कर्णाली प्रदेशका सार्वजनिक निकायको बैठक तथा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, द्दण्ठढ को मस्यौदामा सहमति प्रदान गरिएको ।
ध) ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा, माटो, चट्टान, दहत्तर, बहत्तर सङ्कलन उत्खनन् तथा विक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, द्दण्ठढ को मस्यौदामा राय सुझाव सहित कर्णाली प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा प्रस्ताव पेश गर्ने प्रयोजनार्थ सहमति प्रदान गरिएको।
न) प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७९ को मस्यौदामा राय सुझाव सहित स्वीकृतिका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा प्रस्ताव लैजान स्वीकृति प्रदान गरिएको ।
प) द्वन्द्व पीडित घाइते अपाङ्ग उपचार खर्च कार्यविधि, २०७९, शहिद स्मृति भत्ता वितरण निर्देशिका, २०७९ र घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण निर्देशिका, २०७९ स्वीकृतिका लागि सहमति प्रदान गरिएको ।