कर्णालीमा मुख्यमन्त्री शर्मालाई एमालेले विश्वासको मत दिने प्रबल सम्भावना, काँग्रेसतिर सबेको ध्यान

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले भोली चैत १७ गते दिउसो तीन बजे दोश्रो पटक कर्णाली प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने भएसँगै कर्णालीका जनताले गएको चुनावमा दिएको म्याण्डेटको हिसाब हुन थालेको छ ।

केन्द्रमा एकाएक भएका परिवर्तन अनुसार अघि बढने वा कर्णालीले वास्तविक संघीयताको अभ्यास गरेर जाने भन्ने बहस हुन थालेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सभामा हाल काँग्रेसका १४ सांसद छन भने माओवादीका १३ सांसद रहेका छन् । यस्तै एमालेका १० सांसद रहँदा स्वतन्त्र, नेकपा एस र राप्रपाका एक एक सांसद छन् ।

कर्णालीमा कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत भने छैन । बहुमत नभएकै कारण कर्णालीमा हाल दुई दल मिलेर सरकार चलाई रहेको अवस्थामा यहि सरकारलाई अघि बढाउने र काँग्रेस पनि सरकारमा सहभागि भएर कर्णालीको प्रतिपक्षको रुपमा रहँदै आएको गरिबी, अविकास, विकटतालाई चिर्नुपर्ने आवाज उठन थालेको छ । यद्यपी यसमा नेपाली काँग्रेस भने सहत हुन सकेको छैन । त्यसैको परिणामस्वरुप नेपाली काँग्रेसले माघ ६ गते मुख्यमन्त्री शर्मालाई विश्वासको मत दिएन । उसो त उतिबेला केन्द्रमा एमाले माओवादीको समिकरण बनेको थियो तर अहिले अवस्था भने फेरिएको छ ।

भोली विश्वासको मत लिने क्रममा काँग्रेसले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने कुराले त्यसको निक्र्योल निकाल्नेछ ।

अहिले भने एमाले र माओवादी बीचमा सत्ता फेरबदल नै गरिहाल्नुपर्ने वा मुख्यमन्त्री शर्माले मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन । अनि एमालेले सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता पनि फिर्ता नलिएकाले कर्णालीले केन्द्रको संघीय सरकार जस्तो र जुन रुपमा बनेपनि कर्णालीमा वास्तविक संघीयताको अभ्यास किन नगर्ने भनेर सरकारलाई भोली विश्वासको मत दिने सम्भावना देखिएको छ ।

उता, नेकपा माओवादी केन्द्रले भने सकेसम्म कर्णालीमा सबै दल मिलेर जानुपर्ने धारणा राख्दै आइरहेको छ तर यसमा काँग्रेस असहमत छ ।
‘एमाले र माओवादीले सरकार चलाउन । हामी प्रतिपक्षीमै बस्न तयार छौं ।’ पूर्व मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाही भन्छन्, ‘भोली विश्वासको मत दिने या नदिने बारेमा कुनै निर्णय भएको छैन ।’

उनि केन्द्रको निर्देशन पालना गर्ने भन्दा पनि कर्णालीमा संघीयताको कार्यान्वयन गर्नपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने नेताका रुपमा चिनिन्छन् । ‘केन्द्रमा उहाँहरुले के गर्नुहुन्छ थाहा भएन । हामी हाम्रो हिसाबले कर्णाीमा हिडछौं र हिडनुपर्छ । अनिमात्र संघीयताको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।’ उनि भन्छन् ।

यता, नेकपा एमालेले पनि संघीयतालाई कर्णालीबाटै कार्यान्वयन गरेर जानुपर्नेमा जोड दिएको छ । एमाले कर्णाली प्रदेशका उपसचिव टेकराज पछाई कर्णालीमा मिलेर जानुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीलाई प्रतिपक्षमा बस्न भनेर जनताले म्याण्डेट दिएको थियो विशेष परिस्थितिवश हामीले सरकारमा सहभागि हुनुपर्ने अवस्था आयो ।’ सामाजिक विकास मन्त्री समेत रहेका नेता पछाईले भने, ‘हामी कर्णालीबाट नयाँ सन्देश दिऔं भन्नेमा हामी छौं । अहिले कर्णालीमा हामी मिलेरै गएकाले पहिले विश्वासको मत दिने काम गर्ने र त्यसपछि मात्रै राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै कर्णालीमा विकास गरौं भन्ने हाम्रो मान्यता छ । यद्यपी आज बस्ने दलको वैठकले यसबारेमा आधिकारिक रुपमा निर्णय गर्ला ।’

उनको यो भनाईको आशय एमाले कर्णालीमा निर्णय गर्न स्वतन्त्र रहेको र मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत मागेको खण्डमा मत दिने नै हो

उता, मुख्यमन्त्री शर्मा भने सबै मिलेर जानुपर्ने बताउँछन् ।

‘सरकारमा सहभागि मन्त्री बाहेक सबै सांसदहरु नै प्रमुख प्रतिपक्ष नै हुन नि होइन र ? उहाँहरुले सरकारलाई सुझाव दिने, सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने, कर्णालीको विकासका लागि आवश्यक नीति बनाउने र सरकारको आलोचना गर्ने काम गरिनै रहनु भएको छ । तसर्थ कर्णालीमा छुट्टै प्रतिपक्षी दल चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’ मन्त्री शर्माले भने, ‘यहि आधारमा हामीलाई कर्णालीका जनताले सबै मिलेर जाउ भन्ने म्याण्डेट दिएका हुन । तसर्थ भोली काँग्रेसले समेत विश्वासको मत दिने अपेक्षा गरेको छु ।’