Loading... आजः १० बैशाख २०८१, सोमबार

उत्पादनको आधारमा कर्णालीका किसानलाई अनुदान दिइनुपर्छः उपाध्यक्ष शाही

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीले कर्णालीका किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भारतबाट सस्तोमा तरकारी तथा फलफुल आउने गरेको बताउँदै त्यसको सामू नेपाली कृषकले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेकाले आगामी दिनमा यस्तो नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन ।

आज वीरेन्द्रनगरमा नेपाल पाराभेटेरिनरी एण्ड लाईभस्टक एशोसियसनले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै उनले उत्पादन वृद्धिका क्षेत्रमा वैंक देखि राज्य अनि नीजि क्षेत्रले निरन्तर लगानी बढाउनुपर्ने बताएका हुन ।

‘प्रदेश सरकारले यसअघि चिलिङ्ग भ्याट देखि गाई भैंसीसमेत वितरण गरेको छ । कृर्षी तथा पशुपालन क्षेत्रमा लगानी पर्यााप्त मात्रामा गरेको छ ।’ उनले भने, ‘तर उक्त लगानीको प्रतिफल भने पाउन सकिएको छैन । के कारणले यस्तो भएको हो ? बजार नपाएर हो वा मल नपाएर हो वा अरु के कारण हो, त्यसको खोजी गर्ने र त्यो समस्याको निराकण गर्नपर्ने अवस्था आएको छ । त्यस्तो गर्न सकेमात्र कर्णालीमा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्र फस्टाउन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।’

उनले वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्न नचाहेको बताउँदै घर घडेरीमा मात्र लगानी गर्न खोजेका कारण देशमा आर्थिक संकट पैदा हुने वातावरण बनेको तर्क प्रस्तुत गरे ।

‘विदेश गएका युवाहरुले पनि घर घडेरीमा लगानी गरे । नेपालका बैंकहरुले पनि जग्गामा लगानी गरे । वितेको आठ दश वर्षमा हेर्नुभयो भने जग्गामा आठ दश गुण बढि मूल्य बढेको छ ।’ उनले भने, ‘कुनै किसानले ५ सय बोट स्याउ रोपेको छ भने उसलाई दश लाख रुपेंया पनि वैंकले पत्याउँदैन । उत्पादनका क्षेत्रमा वैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको भए पो तत्काल लगानी उठाउन सकिन्थ्यो तर घर घडेरीमा वैंकले लगानी गरेपछि कहाँ सहज हुन्थ्यो ?’

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. लेखराज दाहालले कर्णाली प्रदेश सरकारले किसानका लागि व्याज तिर्ने नीति अख्तियार गरेको बताए ।

‘कृषकले ऋण सहकारीबाट लिएको खण्डमा १० प्रतिशत र वैंकबाट लिएको खण्डमा सात प्रतिशत व्याज हामीले तिर्दै आएका छौं ।’ उनले भने, ‘जसका कारण हामीले डेढ अर्ब भन्दा बढिको कृर्षि तथा पशुबस्तु निर्यात गर्न सफल भएका छौं ।’
उनले पशु प्राविधिकलाई पशु खोप लगाउँदा नेपाल सरकारले प्रति खोप पाँच रुपैंया दिने गरेको भएपनि कर्णाली सरकारले भने त्यसको दर बढाएको बताए ।

यस्तै, उनले पशु प्राविधिकहरुका लागि औषधी व्यवसायी तालिम पनि दिइएको र थप दिइने तयारी गरिएको बताउँदै अब कर्णालीमा एक वर्षमा कम्तिमा एक सय भन्दा बढि त्यस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरि मन्त्रालय अघि बढेको बताए ।

कार्यक्रममा एशोसियसनका अध्यक्ष रामप्रसाद मेहताले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

उक्त कार्यक्रममा एशोसिएसनको काठमाडौंमा भवन निर्माण गर्ने भन्दै एक दर्जन कर्मचारीले दश हजारको दरले रकम समेत दिएका थिए ।


सम्बन्धित समाचार