Loading... आजः ४ पुष २०८१, बिहीबार

वार्षिक विकास कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न कर्णालीका अधिकांश मन्त्रालयको आनाकानी

दुई मन्त्रालयले मात्रै गरे वेवसाईटमा सार्वजनिक

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका अधिकांश मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेका छन् ।

कर्णालीका दुर दराजका नागरिकले हालसम्म सामाजिक सञ्जालमा नेता तथा कार्यकर्तामार्फत आफ्नो गाउँमा योजना आएको भनेर हेर्न पाएपनि मन्त्रालयले आधिकारिक रुपमा वार्षिक कार्यक्रम आफनो वेवसाईटमा नराख्दा नागरिकहरु सूचनाको हकबाट वञ्चित हुन पुगेका हुन ।
असार २६ गते नै पारीत भएको कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट भौतिक पूर्वाधार एवम शहरी विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले मात्रै आफ्नो वेवसाईटमा राखेका छन् ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेट ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो ।

कुल बजेटमध्ये कर्णाली प्रदेश सरकारले ९ अर्ब २० लाख २४ हजार रुपैयाँ अर्थात् २६.९७ प्रतिशत चालुतर्फ खर्च गर्नेछ । पुँजीगत खर्चका लागि १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ अर्थात ५८.६५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । बाँकी १४.३८ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ८० करोड ४ लाख ४० हजार रुपैयाँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ मा आन्तरिक राजस्व ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार रुपैयाँ उठ्ने अनुमान गरिएको छ ।

एमालेका विरोधका कारण १५ लाख भन्दा मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्ने सम्झौता गर्न पुगेको कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई डिजीटल प्रदेश बनाउने भनेर घोषणा गरेतापनि मन्त्रालय एवम मातहतका निकायको वार्षिक कार्यक्रम नै आफ्नो वेवसाईटमा नराखेपछि कर्णाली सरकारका मन्त्रालयमाथि प्रश्न उठेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, प्रदेश सभा सचिवालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रम आफ्नो वेवसाईटमा राखेका छैनन् ।

यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि वेवसाईटमा नराखेको पाइएको हो ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, शिक्षा विकास निर्देशनालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवत्ताको कार्यालयले समेत वेवसाईटमा आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम नराखेका हुन ।
यसबारेमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सरकारका प्रवक्ता कृष्ण जिसीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।


सम्बन्धित समाचार