माओवादी नेता रोकाको प्रस्तावः लाभका पदमा पुगेका सबै नेताको सम्पती छानविन गरौं

सुर्खेत ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य एवम रुकुम पश्चिम संयोजक सचिन रोकाले जारी केन्द्रीय समितिको वैठकमा महत्वपूर्ण ६ विषयमा पार्टीले ‘एक्सन’ लिए मात्रै बलियो बनाउन सकिने सुझाव दिएका छन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने क्रममा उनले सो सुझाव दिएका हुन ।

उनले चार सय भन्दा बढि केन्द्रीय सदस्य बनाउनु भन्दा दुई अंकको समिति बनाउँदा पार्टी संगठन निर्माणमा चुस्तता आउने भन्दै हरेक कमिटि दुई अंकिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन ।

‘पार्टी तथा जनवर्गीय संगठनका हरेक तहका कमिटी २ अंकको बनाउनुपर्छ । केन्द्रीय समिति बढीमा ९९, प्रदेश समिति ८५, जिल्ला समन्वय समितिलाई कार्यकारी समितिमा बदलेर ७५ सदस्यीय, महानगर समिति ५५, उपमहानगर समिति ४५, नगर समिति ३५, गाँउ समिति २५, वडा समिति १५, टोल समिति ९ र सेल कमिटी बढीमा ७ सदस्यीय बनाउनुपर्छ ।’ उनले सुझाव दिए ।

उनले पार्टीमा टिके प्रथा अन्त्य गरेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने सुझाव समेत पार्टीलाई दिएका छन् ।

‘हरेक कमिटीहरु निर्वाचनद्वारा चयन गर्नुपर्छ । नेताहरु पनि निर्वाचनबाटै चुनिनुपर्छ । निर्वाचनबाट मात्र सानो आकारका कमिटी बनाउन सकिन्छ । निर्वाचनले मात्र विभिन्न किसिमका दवाव, प्रभाव, नातावाद, कृपावाद, परिवारवाद, चाकडी, चाप्लुसी प्रथा कमजोर हुन्छ र नेताहरु कार्यकर्तामुखी, जनतामुखी हुन्छन् । आन्तरिक निर्वाचनमा अभ्यस्त भएर मात्र बाह्य निर्वाचनमा सफल हुन सकिन्छ ।’

उनले पार्टीमा उमेर हद कायम गर्नुपर्ने विषयलाई जोडतोडले उठाएका छन् । नेकपा एमालेले उमेर हद हटाएको अवस्थामा उनले यस्तो प्रस्ताव ल्याएका हुन । ‘पार्टीमा उमेर हद लागू गरिनुपर्छ । सरकारले तोकेको ६८ वर्ष (जेष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर)लाई मापदण्ड बनाउन सकिन्छ । अथवा यो कम भयो भन्ने हो भने ७० वा ७५ गर्न पनि गर्न सकिएला तर उमेर हदको व्यवस्था हुनैपर्छ नत्र युवाहरुले पार्टीमा भविश्य देख्दैनन् । पुस्तान्तरणको नारा नारामै सीमित हुन्छ ।’ उनले थपे, ‘हरेक तहको पार्टी कमिटीको मुख्य नेतृत्वमा लगातार २ कार्यकाल मात्र रहन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

उनले २०६३ पछि लाभको पदमा बसेका सबै नेताहरुको सम्पती विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र आवश्यक परे राज्यबाट छानविन समेत गराउनुपर्ने बताए । ‘वि.सं. २०६३ यता पार्टीको तर्फबाट राजकीय जिम्मेवारी वा विभिन्न लाभको पदमा बसेका नेता कार्यकर्ताहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ र आवश्यकता अनुसार राज्यको निकायद्वारा छानविन पनि गराउनुपर्छ ।’ उनले थपे, ‘देशमा गरीवि न्युनिकरण र रोजगारी सृजनाको लागि सरकारको तर्फबाट ठोस कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ । युवाहरुको वाध्यात्मक विदेश पलायन रोक्नुपर्छ ।’