कर्णाली प्राप्तिका आठ वर्षः सत्ता लुछाचुंडिमै वित्यो

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश प्राप्तीको आन्दोलन सुरु भएको आज आठ वर्ष पुरा भएको छ । यो आठ वर्षको अवधीमा कर्णाली, भेरी राप्तीमा धेरै पानी बगिसकेको छ, अर्थात आठ वर्षमा प्रदेश प्राप्ती भएसँगै धेरै परिवर्तन आइसकेको छ ।

२०७२ साउन २३ गते तत्कालिन केन्द्रीय नराजनीतिक नेतृत्वले साविकका कर्णाली र भेरीलाई सुदुरपश्चिम प्रदेशमा गाभ्ने निर्णय गरेको विरोधमा अखण्ड मध्यपश्चिमको नारा लगाएर कर्णाली र भेरीका आम नागरिकहरु आन्दोलित भएका थिए ।

भेरी अञ्चलका बाँके र बर्दिया बाहेक सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोट अनि कर्णालीका पाँचै जिल्लाका नागरिकहरु सुदुरपश्चिमको डोटी नजाने भन्दै सुर्खेतलाई नै राजधानी बनाएर अलग प्रदेश स्थापना गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलित भएका थिए ।

यो आन्दोलनको क्रममा सुर्खेतमा तीन जना र जुम्लामा एक जनाले शहादत प्राप्त गरेका थिए भने दर्जनौं नागरिक घाईते भएका थिए । सुर्खेतका टिकाराम गौतम, गोपालसिंह रजवार, यामबहादुर विसी र जुम्लाका हरि बहादुर कुंवरले शहादत प्राप्त गरे ।

जनताको आन्दोलनको बलका सामू राज्य संयन्त्र निरीह बन्दै अन्ततः ६ प्रदेशको साटो सात प्रदेश बनाउने र साविक कर्णालीका पाँच जिल्ला, भेरीका तीन जिल्ला र राप्तीका दुई जिल्ला समेटेर ६ नम्बर प्रदेश बनाउने गरि नयाँ संरचना निर्माण गरियो । यो कदमपछि भने यहाँको आन्दोलन मत्थर भयो, जनताले आफ्नो जीत भएको महसुस गरे ।

हामीले उक्त आन्दोलनमा सहभागि भएकाहरुसँग यो आठ वर्षको अवधीमा कति सपना पुरा भए, कति अधुरा रहेका छन् भन्ने प्रश्न गरेका छौं । 

चिन्तामणि शर्मा व्यापारी हुन । उनि तत्कालिन आन्दोलनको समयमा सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्न पुगेका थिए । उनले प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा जसरी नागरिक समाज होमियो, त्यो अनुसारको वितेको सात वर्षमा खास प्रतिफल पाउन नसकिएको बताए ।

“यहाँको गरिवी, भोकमरि, पछौटेपन हटनुपर्छ भनेर लडेका थियौं । पन्ध्र जिल्लाको सदरमुकाम हुँदा पनि वीरेन्द्रनगर सेन्टरमै थियो, ६ प्रदेश हुँदा हामीले डोटी जानुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो । एक त भएको सदरमुकाम खोसिन्थ्यो भने अर्कोतर्फ हामीले राजधानी जान ठूलो सकस भोग्नुपर्ने अवस्था आउने हामीले देख्यौं ।” उनले भने, ‘हाम्रो आन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तन त भयो तर यस क्षेत्रका नागरिहरुको अवस्था परिवर्तन भने भएन । हामीले चाहेको अवस्था परिवर्तन पनि हो, व्यवस्था परिवर्तन भएर मात्रै भएन । उतिबेला केन्द्रमा दलका टाउकेको धारणा अनुसार यहाँका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरु चल्नैपर्ने बाध्यता थियो । उनिहरु आफ्नो दलको धारणा विरुद्ध आन्दोलनमा होमिन सक्ने अवस्था थिएन । पाटीका नेताहरु आन्दोलनमा नलागेपछि हामीले नागरिक आन्दोलन सुरु गरेका हौं । विद्यार्थीहरुले गरेको आन्दोलन अराजक बन्दै गएपछि हामीले नागरिक समजको तर्फबाट नेतृत्व गर्दै आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण र व्यापक बनायौं । यो वितेको सात वर्षमा न त यो प्रदेशमा कुनै उद्योग धन्दाको विकास भएको छ, न देखिने, र जनताले महसुस गर्ने गरि विकास भएको छ । यस मानेमा हामी दुःखी छौं ।”

प्रदेश प्राप्तीको आन्दोलनको अग्रमोर्चामा आवद्ध भएका अर्का प्रचण्ड पोख्रेलपनि वितेको सात वर्षमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री बनाउने र राजनीतिक नियुक्ति खाने बाहेकका कामहरु नभएको बताउँछन् ।

‘हिजो पछाडी परेको कर्णाली हो । अधिकारको हिसाबले छुट्टै प्रदेश हुनुपर्ने भनेर आन्दोलन ग¥यौं । यस्तो गर्नुको कारण काठमाडौंको सिंहदरबारले विगतमा हाम्रा कुरा सुनेन भन्ने नै हो । डोटी जानु परेको खण्डमा उहि हविगत दोहोरिने भन्ने नै हो । सोही आधारमा हामी नागरिक समाज मिलेर आन्दोलित भयौं । फलस्वरुप हामीले प्रदेश चाहि प्राप्त ग¥यौं ।’

उनि भन्छन, ‘आन्दोलनको एजेण्डाका हिसाबले पूर्वाधारको विकास हुनुपथ्र्यो तर अहिले बजेटको दुरुपयोग भइरहेको छ । भुगोल मात्रै प्राप्त गरियो । सीमित व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री, मन्त्री बनाउने चाहना मात्रै हामी आन्दोलनकारीको थिएन । गरिबी, भोकमरी, अशिक्षाबाट मुक्ति पाउन चाहन्थ्यौं । आफ्नै सरकार बनेको खण्डमा हामीलाई सहज हुनेछ र हाम्रा मागहरु सम्वोधन गर्न सकिनेछ भन्ने हाम्रो सपना थियो । सरकारको पहुँचमा सहजै पुग्न सकिने हाम्रो अपेक्षा पनि थियो ।’

उनले विगतमा जस्तै संघीयता आइसकेपछि पनि सिंहदरबरबाटै शाशित हुनुपरिरहेको बताए ।

‘अहिले पनि काठमाडौंबाटै शासित बन्नु परेको छ । सत्ताको चाबी काठमाडौंमा नै छ । केहि थान मन्त्री मुख्यमन्त्री बन्ने बाहेक केहि पनि देखिएन । सकारात्मक रुपमा हेर्ने हो भने केहि आधार मात्रै बनेको छ । यो प्रदेश प्राप्तीका लागि आन्दोलन गरियो, बलिदानी गर्ने परिवारको अवस्थामा सुधार गर्न सरकारले सकेको छैन । धेरै मान्छेको राजनीतिक नियुक्ती भएको छ, आन्दोलनमा लागेकाहरुको चाहनाका बारेमा सरकारले सोध्न चाहेन । महेन्द्र बहादुर शाही, जीवनबहादुर शाही र राजकुमार शर्मा सम्म आइपुग्दा शहिद परिवारले कुनेपनि नियुक्ति पाउन सकेका छैनन्, आन्दोलनमा होमिएकाहरुको सपना के हो भनेर सरकारले सोध्न सम्म चाहिरकेो छैन ।’ उनले भने, ‘कसरी आफ्नालाई नियुक्ती दिने, कसरी अवसर लिने भन्ने मात्रै भयो । प्रक्रिया पुरा गर्ने र कर्मकाण्डी पुरा गर्ने बाहेक केहि भएन । प्रदेश निर्माणको आधार बन्नु पथ्र्यो । जस्तो, हिल्सा जमुनाहा नाका जोडने भन्यौं, रारा जोडने सडक कालोपत्रे गर्ने भन्यौं, भएन । कम्तिमा आधार बन्नु पथ्र्यो, खाली सत्ताको लुछाचुँडीमा राजनीतिक दलहरु लागेको देखिन्छ ।

नीति निर्माण गर्ने तह त बन्यो, प्रदेश बनाउनका लागि लडेका, शहिदहरुको रगत विस्र्यो भने प्रदेश बन्दैन । वोडी बनेर मात्रै भएन, हरेक नागरिकको भावना अनुसारको काम गर्न आवश्यक छ । सबैको भावना कदर गरेर अघि बढन सके हुन्थ्यो । अब राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेश बनाउनु पर्छ, लामो समय यस्तै भएको खण्डमा भोली हामीले फेरि आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’