सर्वोच्चकाे अन्तरिम आदेशको बाछिटा, कर्णालीको एक अर्ब १२ करोड के होला ?

सुर्खेत ।
भदौ ६ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघीय सांसदहरुको हकमा सांसद विकास कोष तथा प्रदेश सांसदहरुको हकमा छुट्याइएको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट अर्को आदेश नभएसम्मका लागि रोक्न र सात दिन भित्र जवाफ दिन आदेश दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको रकम तत्काल खर्च नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द समेतले यसरी निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनु संविधान र कानुन विपरीत हुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको थियो ।

‘विनियोजन ऐन २०८० को रुपमा पारित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था र सातवटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरुको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरु तथा ती व्यवस्थाहरुको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू’ आदेशमा भनिएको छ ।

उक्त आदेशको वाछिटा कर्णालीमासमेत परेको छ ।

विगतका वर्षहरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा उक्त बजेट यतिबेलासम्म बाँडिसकेका हुन्थे । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि कर्णालीमा रहेका २४ ओटा निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित २४ सांसदले योजना छान्न पाउने गरि रु ९६ करोड विनियोजित भएको छ । यस्तै १६ ओटा समानुपातिक सांसदले योजना छान्न पाउने गरि १६ करोड गरि एक अर्ब १२ करोड रुपैंया अहिले बाँडन सकेका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण आदेश नहुँदा उक्त बजेट बाँडफाँट हुन नसकेको हो । समयमै बाँडफाँट नभए कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिने र ढिलो बजेट बाँडफाँट गर्नुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा कतै उक्त बजेट दुरुपयोग हुने त होइन भन्ने आशंका बढन थालेको छ । कर्णालीमा रहेका पाँच ओटा हिमाली जिल्लामा जाने बजेट खर्च नभइरहेको समयमा सर्वोच्चले यदि कार्यान्वयन गर भने ढिलो आदेश दिए कार्यान्वयनमा समस्या देखिने निश्चित छ ।

‘सर्वोच्चले दिएको आदेशका कारण अहिलेसम्म कुनैपनि सांसदले योजना छान्नु भएको छैन ।’ भौतिक पूर्वाधार एवम शहरी विकास मन्त्री मंगल शाहीले भने, ‘सर्वोच्चले जस्तो आदेश दिन्छ सरकार सोही अनुसार अघि बढछ । अर्थात कार्यान्वयन गर भनेको खण्डमा हामी कार्यान्वयन गर्छौं, नगर भनेको अवस्थामा उक्त बजेटलाई अर्को शीर्षकमा रुपान्तरण गरेर खर्च गर्छौं ।’