स्थानीय तहका कर्मचारीको माग सम्वोधन नभए पालिका ठप्प पार्ने संघर्ष समितिको चेतावनी

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशका ७९ ओटा पालिकाका कर्मचारीले कर्णाली प्रदेश निजामति सेवा ऐन तत्काल संशोधन गर्न माग गरेका छन् । आज भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री मंगलबहादुर शाहीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिले माग सम्वोधन नभए स्थानीय तह ठप्प पार्ने चेतावनी समेत दिएका हुन ।

समितिका संयोजक विक्रम शाहीले नेपालमा आन्दोलन नगरेको खण्डमा कहि कतैपनि माग सम्वोधन नहुने अवस्था सिर्जना भइरहेको बताउँदै आफूहरुका मागहरु तत्काल सम्वोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
उनले तीनै तहका कर्मचारीहरुलाई समान सेवा सुविधा तथा वृत्ति र विकासको अवसर दिनुपर्ने माग आफूहरुको रहेको बताए ।

मन्त्रालयका सचिव विष्णु भण्डारीले स्थानीय सरकार सबै नागरिकको नजिकको सरकार भएको बताउँदै निजामति क्षेत्रका कर्मचारीका जायज माग सम्वोधन गर्न आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
‘तपाईहरुको मनोबल नबढदासम्म संघीयता कार्यान्वयनमा जहिल्यै चुनौती आइरहन्छन् ।’ सचिव भण्डारीले भने, ‘कर्मचारीलाई कर्णालीमा फर्किन, काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले मोटिभेसन गर्न आवश्यक छ । सरकारले कर्मचारीका लागि आवश्यक प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री मंगलबहादुर शाहीले जनताको सेवा प्रवाहमा सहज होस भनेर तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरिएको बताए । त्यसैका लागि आन्दोलनका बलमा एकात्मक व्यवस्था अन्त्य गरेर संघीयता ल्याइएको उनको प्रष्टोक्ति थियो ।

‘संघीयतामा हाल व्यवस्था गरिएका तीनै तहका सरकार प्रतिस्पर्धी होइनन, समन्वय गरेर जानुपर्छ भन्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।’ कर्मचारीका मग बारेमा उनले प्रतिक्रिया दिदैं भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदा हाल तीनै तहका काम यी हुन भनेर सीमारेखा कोर्ने र प्रतिस्पर्धी बनाउने काम भइरहेको छ । तर त्यसो होइन, एक अर्कालाई समान भावका साथ अघि बढने योजनासहित संघीयता आएको हो । अहिले प्रतिस्पर्धी मानसिकता बलियो भइरहेको छ, यो संघीयता कार्यान्वयनका लागि चुनौती बन्दै गइरहेको छ ।’

मन्त्री शाहीले संघीय व्यवस्था सुदृढ बनाउन, जनताको सेवामा सर्मपित बनाउन तीनै तहका सरकारबीचमा आपसी विश्वास, सककार्य र समानता आवश्यक रहेको बताए ।

‘कानून निर्माणका सन्दर्भमा संघीय सरकारले संघीय सरकारकै सेरोफेरोमा हेरेर कानून निर्माण गर्ने, प्रदेश सरकारले पनि त्यहि गर्ने गरेको देखिएको छ । कुनै पालिकामा पनि त्यस्तो हुनसक्ला ।’ उनले भने, ‘जनतासँग हरेक दिन गाली र स्यावासी खाने स्थानीय सरकार हो । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी प्रत्यक्ष रुपमा जनतासँग जोडिएका छन् । सबै कर्मचारीलाई समान ढंगको सुविधा, समान ढंगको वृत्ति, समान ढंगको व्यवहार गर्न आवश्यक छ । सबै कर्मचारीमा समान हौं भन्ने सोचको विकास हुन जरुरी छ । संस्कार अहिले स्थानीय भन्दा तल हेर्ने, संघीय भन्दा माथि हेर्ने संस्कार बढनु दुर्भाग्य हो । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीकै बिचमा यस्तो संस्कार हटाउन छलफल चलाउन आवश्यक छ ।’

उनले कानून संशोधनका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै आवश्यक सल्लहा गरेर उपयुक्त निर्णय लिईने बताए ।

‘कानून पविर्तनीय छ । आएको यो ऐनलाई आवश्यकताको आधारमा संशोधन गर्न सकिन्छ । समस्या आएको छ, समाधानका लागि पहल गर्छौं, स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीलाई वृत्ति विकासका कुरा, सम्मानका कुरा गर्नु भनेको संघीयता बलियो बनाउन नै हो ।’ उनले भने ।

हेर्नुहाेस मागहरु