निर्देशनालय खारेजीबारे उपयुक्त जवाफसहित सरकारलाई उपस्थित हुन सामाजिक विकास समितिको निर्देशन

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सभा अन्र्तगत सामाजिक विकास समितिका सांसदहरुले प्रदेश सरकारलाई सांसदहरुले सोधेको विषयको जवाफ लिएर मात्रै आउन सुझाव दिएका छन् ।

सामाजिक विकास समितिले आज सामाजिक विकास मन्त्री खड्क पोखरेल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव आनन्द सारु र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. भोजराज शर्मा काफ्लेलाई बोलाएर समितिले दिएको निर्देशन अनुसारको जवाफ लिएर उपस्थित हुने वानी बसाल्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिले आजको वैठकमा प्रदेश सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेज गरेसँगै उसले गर्ने काहरु कसले कसरी गर्दै आइरहेको छ भन्ने बारेमा जानकारी लिन सरकारलाई बोलाएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा काम विषेषले काठमाडौं गएको भन्दै समितिले अर्काे वैठकमा जवाफ लिएर आउन निर्देशन दिएको हो ।

समितिको वैठकमा सरकार पक्षबाट तिन जना उपस्थित भएपनि स्पषट जवाफ भने सरकारले दिन सकेन ।

सरकारले केहि दिन अघि शिक्षा निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रदेशमा संघीय सरकारबाट प्रत्यायोजन भएका कामहरु प्रभावित भएको समितिको निष्कर्ष छ ।

‘निर्देशनालयले कर्णालीका दश जिल्ला बाहेक लुम्विनिका पाँच जिल्लाका साविक एसएलसीका कागजात सुधार गर्ने, शिक्षक सेवा आयोगका कामहरु गर्ने, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यहरु गर्ने, शैक्षिक जनशक्ति विकासका कार्यहरु गर्दै आइरहेको अवस्थामा सरकारले निर्देशनालय खारेज गरेपछि ती प्रत्यायोजित कार्यहरु कसले गर्छ ?’ समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले सोधेका थिए, ‘त्यसको हामीलाई जानकारी चाहियो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कमजोरी नहोस भन्ने ध्येयका साथ हामीले सरकारको धारणा बुभ्न खोजेका हौं ।’

यता, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलले सरकारले हचुवाका आधारमा निर्देशनालय खारेज गरेको बताए ।

‘साईनबोर्ड हटाउने काम मात्र भयो । निर्देशनालयले गर्ने कार्यहरु अब कसले गर्छ ? निर्देशनालय खारेज गर्ने तर निर्देशक माग्ने लाजमर्दो अवस्था सरकार किन जिर्सना गर्न खोज्दैछ ?’ नेता कंडेलले भने, ‘सरकारका कतिपय निर्णयमा मन्त्री भन्दा सचिव नै हर्ताकर्ता भएजस्तो देखिएको छ । सरकारले नीति ल्याओस तर अव्वस्था सिर्जना गर्ने काम स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

सरकारको यो निर्णयले कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासको ढोका बन्द भएको, विना अध्ययन संरचना बदल्ने कार्य सरकारले गरेको भन्दै यस्ता गलत कार्य तत्काल फिर्ता गर्नुपर्नेमा नेता कंडेलको जोड थियो ।
नेता कंडेलले आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा मात्रै संरचना बनाउने वा बदल्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

मन्त्री पोखरेलले अर्को वैठकमा सरकारले आफ्नो योजना ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए । ‘हामी समितिको आउने वैठकमा सरकारले कसरी काम अघि बढाइरहेको छ भन्ने बारेमा जानकारी दिनेछौं ।’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘त्यसपछि माननीय ज्यूहरुको जिज्ञासा समाधान हुने आशा लिएको छु ।’

समितिका सभापति भण्डारीले तत्काल सरकारले यो विषयमा के काम गरिरहेको छ, सो को यथाशक्य छिटो समितिलाई जानकारी दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।