दलित अधिकार विधेयकको मस्यौदामाथि नीति सम्वाद

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशमा दलित अधिकार विधेयकको मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरुसँग नीति संवाद गरिएको छ । बुधबार प्रदेश सभा अन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिको आयोजना तथा कर्णाली प्रदेश संवाद समुहको समन्वय एवम् सहजीकरणमा उक्त विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल गरिएको हो ।

नीति संवादमा दलित अधिकार सम्बन्धीको विधेयक मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रोकिएकोप्रति दलित अगुवाहरुले दुखेसो पोखेका छन् । यो विधेयक पास गर्नमा सरकारले चासो नदेखाएको सरोकारवाला पक्षहरुको आरोप छ ।

दलित अधिकारकर्मी बसन्त विश्वकर्माले विधेयकको मस्यादा बनेको साढे पाँच वर्षसम्म पनि संसदसम्म नपुग्नु दलित समुदायका लागि दुखद कुरा रहेको बताए । ‘कर्णालीमा २९ प्रतिशत दलित समुदायको जनसंख्या छ । दलितका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक भएर यसको सुरुवात गरिएको हो’ उनले भने, ‘यहाँ संख्या बढी भएका उनै दलितमाथि थिचोमिचो भएको छ । त्यसैले त्यसको अन्त्य गर्न उक्त विधेयक आवश्यक छ ।’

दलित समुदायका अगुवा भिमबहादुर परियारले विभेदले जरा गाडेको कर्णालीमा कानुन बनाएर अन्त्य गर्न सकिने बताए । त्यस्तै दलितका लागि दलित आन्दोलनकी जिल्ला संयोजक माया बस्यालले उक्त विधेयक अगाडी बढ्न नसक्नुका कारणहरु खोजी काम गर्न सबै निकाय तत्पर रहनुपर्ने बताइन् ।

दलितभित्रको पनि पछाडी परेको वादी समुदायलाई समेत विधेयकले मसिनोगरी समेट्नुपर्ने वादी समुदायका अगुवा हिरालाल बादीले बताए । त्यस्तै बादी सरोकार मञ्चका अध्यक्ष हिक्मत वादीले दलित सांसदहरूले यस विषयमा आवाज उठाउन जरुरी रहेको औंल्याए ।

कार्यक्रमा सरोकारवाला पक्षहरुको जिज्ञाशालाई समेट्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले विधेयक अनुमोदनको प्रक्रियामा रहेको बताए । ‘हाम्रोे मन्त्रालयले गर्ने विषयमा सबै गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘उक्त विधेयक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गएर रोकिएके छ । हामीले बारम्बार क्याबिनेटमा बोलिरहेका छौं । प्रयास गरिरहेका छौं । छिट्टै त्यसले केही निष्कर्ष दिनेछ ।’

त्यस्तै जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले छिटो छरितो किसिमले विधेयकलाई अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । नेकपा माओवादी (केन्द्र)का प्रमुख सचेतक रणसिंह परियारले सरकारकै अरुचिका कारण विधेयक रोकिएको भन्ने गलत सन्देश नफैलाउन अनुरोध गरे । उनले विधेयक पासका लागि सबैसँग छलफल र वहस भइरहेको बताए ।

प्रदेश सभा सदस्यहरु लक्ष्मी सुनार, दक्षिता शाही, गौमता वि.क. लगायतले दलित अधिकार सम्बन्धी बनेको विधेयकका विषयमा संसदमा बारम्बार आवज उठाउने गरेको र आगामी दिनमा विधेयक पास गराउन लागिपर्ने प्रद्धिवद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक तथा अधिवक्ता उपेन्द्रबहादुर विकले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका र कर्मचारीहरुको तालमेलामा मात्रै यो विधेयक सफल हुने बताए ।

कर्णाली प्रदेश सभा अन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले समितिले विधेयक पास गर्नका लागि हरदम प्रयास गरिरहेको बताए । समितिले जुनसुकै हालतमा पनि उक्त विधेयकलाई संसदमा ल्याएर पास गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए ।