आधा–आधा कार्यकाल कर्णालीको मुख्यमन्त्री बाँडने माओवादी–एमालेबीच भएको थियो सहमति

सुर्खेत ।
केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै त्यसैको वाछिटा स्वरुप कर्णालीमा पनि सत्ता गठबन्धनमा एकाएक परिवर्तन भयो । नेपाली काँग्रेसले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलायो भने सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लियो ।

काँग्रेसले सर्मथन फिर्ता लिएसँगै कर्णालीमा तत्कालिन मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो, जसका लागि मुख्यमन्त्री शर्माले कर्णाली प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि पत्र दर्ता गराए ।

पत्र दर्ता गराएको भोलिपल्ट केन्द्रबाट मुख्यमन्त्रीमा एमाले नेता यामलाल कंडेललाई सर्मथन गर्न भन्दै निर्देशन आयो । यद्यपी उक्त निर्देशन मानेतापनि विश्वासको मत लिएर मात्रै मुख्यमन्त्री पद छोडने अडान शर्माले राखिरहे, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै फोन गरेर तत्काल राजीनामा दिन निर्देशन दिएपछि शर्माले राजीनामा दिए ।

यसबीचमा मुख्यमन्त्री शर्मालाई ‘फकाउन’ माओवादी इन्चार्ज कालिबहादुर मल्ल, पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अहोरात्र मेहनत गरे । उनीहरुको सामु मुख्यमन्त्री ‘गल्न’ पुगे ।

मुख्यमन्त्री तयार भएपछि एमाले र माओवादीबीचमा पाँच बुँदे सहमति भयो । उक्त सहमति हालसम्म सार्वजनिक भने भएको थिएन । पहिलोप्रेसलाई प्राप्त २०८० चैत्र २१ गते दुई दलबीच भएको लिखित सम्झौता पत्रमा यी पाँच बुँदा उल्लेख गरिएका छन् ।

‘अबको बाँकी समयलाई पुर्ण मानि आधा आधा गरि पहिलो कार्यकाल नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने छ । त्यस पछिको दोस्रो कार्यकाल नेकपा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने ।’ पहिलो बुँदामा यो सहमति गरेसँगै दोश्रो बुँदामा प्रदेश सरकारमा सहभागिताको सम्बन्धमा मन्त्रालयहरु बाँटफाटमा आपसि सहमति र समझदारीका आधारमा पछि टुंग्याउने उल्लेख छ ।

सरकार निर्माण भए लगत्तै प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता भने कै भुकम्प प्रभाबित क्षेत्र भएको र सो क्षेत्रमा पुनः निर्माणका लागि यसै आर्थिक वर्षबाट आवश्यक बजेट ब्यबस्थापन गरि निर्माण कार्य अगाडि बढाउन कार्यविधि बनाई स्थानिय पालिका मार्फत कार्यान्वयन गरिने तेश्रो बुँदामा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री शर्माले पदभार ग्रहणताका गरेको निर्णय अनुसार हालका मुख्यमन्त्री यामलाल कंडेलले वर्तमान नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको कर्णाली समृद्धिको परियोजना अन्र्तगत १० हजार युवालाई रोजगारी दिने कार्यक्रम अगाडी बढाउने सहमति गरिएको छ भने पाँचौ बुँदामा केन्द्रीय सत्ता साझेदार दलहरु बिच भएको सहमतिलाई पुर्णरुपले कार्यान्वयन गर्ने र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा दर्ता गराएको विश्वास मतको प्रस्ताव फिर्ता लिने सहमति गरिएको छ ।

पाँचौं बुँदा कार्यान्वयनमा गई मुख्यमन्त्रीको रुपमा कंडेलले काम सुरु गरिसकेका छन्, भने बाँकी बुँदाहरु अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।