दलितका समस्या समाधान गर्न दलित विधेयक ल्यायौँ: मन्त्री शाही

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारमा सामाजिक विकास मन्त्री वीरबहादुर शाहीले कर्णालीका दलित समूदायका माग सम्वोधन गर्न र समस्या समाधान गर्न दलित विधेयक ल्याइएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपाल र जिल्ला हलिया मुक्ति समाजले आयोजना गरेको अन्र्तक्रिया कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै मन्त्री शाहीले सीमान्तकृत समूदायको उत्थानका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको बताए ।

‘हामीले दलित अधिकार स्थापितगर्न विधेयक ल्याएका छौं, त्यो सदनमा गइसकेको छ ।’ उनले भने, ‘सीमान्तकृत, पिछडिएका दलित समूदायको आर्थिक, सामाजिक स्थिति उकास्न सरकार लागिरहेको छ ।’

मन्त्री शाहीले कर्णालीका तीन जिल्लामा मात्रै नभई दश ओटै जिल्लामा हलिया रहेको बताउँदै पालिका स्तरबाटै अध्ययन गरेर संख्या कति छ, पत्ता लगाउनुपर्ने बताए ।

प्रदेश सभा सदस्य कलबहादुर हमालले दलित समूदायको हक अधिकारका लागि आफूहरुले सदनमा आवाज उठाइरहेको बताए । उनले संविधानले अधिकारको व्यवस्था गरेतापनि कार्यान्वयनमा भने लैजान नसकिएको बताए । लामो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सबै एकजुट बन्न आवश्यक रहेको बताए ।

प्रदेश सभा सदस्य दक्षिणा शाहीले दलित समूदायमाथि राज्यले विभेद गरिरहेको बताउँदै त्यसका विरुद्ध लडन आवश्यक भइसकेको बताईन । उनले आफ्नो अधिकार लिनका लागि सरोकारवालाले नै राज्यलाई दवाव दिने, घच्घच्याउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन । उनले हलिया समूदायको कुरा नीति कार्यक्रममा समेटन सरकारसँग माग गरिन ।

दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ (डिएनएफ)का राष्ट्रिय अध्यक्ष जेवि विश्वकर्माले दलित समूदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन आवश्यक बजेटसहितको कार्यदल गठन गर्न आवश्यक भएको बताए ।

‘दलित समूदायको जनसंख्या धेरै छ । दलित समूदायका समस्याहरु ज्यूँका त्यूँ छन् । ती समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले एक कार्यदल गठन गर्न आवश्यक छ । एक समिति नै बनाएर अघि बढन जरुरी छ ।’ विश्वकर्माले भने, ‘त्यसकालागि उपाध्यक्षको व्यवस्था गरि उनिहरुलाई आवश्यक सेवा सुविधा दिएर खटाउन जरुरी रहेको बताए ।

कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष पर्वत सुनारले कर्णालीका हुम्ला, सुर्खेत र जाजरकोटमा मात्रै हलियाको विवरण संकलन गरिएको बताउँदै सुर्खेतका १६ जनाले हालसम्म राज्यबाट केहि नपाएको बताए ।

यसका अलावा अब प्रदेश सरकारले बाँकी सातै जिल्लामा पनि अध्ययन गरेर हलिया समूदायलाई सीमान्तकृत भित्र भन्दा पनि अलग्गै राख्ने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए ।

कार्यक्रममा मध्यपश्चिम विश्वविधालयका उपप्राध्यापक उपेन्द्र विकले मुक्त हलियाबारेमा अर्थ राजनीतिक र समाजशास्त्रीय अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।