कर्णालीमा ‘द्वन्द्वपीडित’ ले पनि प्रहरीमा आरक्षण पाउने

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा अब द्वन्द्वपीडितले पनि आरक्षण पाउने भएका छन् ।

विधेयकको दफा १३ को खण्ड ‘ङ’मा यसअघि राखिएको व्यवस्थामा द्धन्द्धपीडितले समेत आरक्षण पाउने व्यवस्था प्रदेश मामिला समितिले विधेयकको प्रतिवेदनमा समावेश गर्न लागेको हो ।

खुल्ला प्रतियोगितामा हुने प्रतिस्पर्धामा कुल १०० प्रतिशतको ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानि पदपुर्तिमा खस आर्यले ४५ प्रतिशत, दलितले २२ प्रतिशत, आदिवासी जनजातीले १२ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रले १० प्रतिशत, वेपत्ता, सहिद र अमर प्रहरीका सदस्यहरुले सात प्रतिशत, मधेशी तथा मुस्लिम समुदायले दुई प्रतिशत र थारु समुदायले दुई प्रतिशत आरक्षण पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

उक्त प्रत्येक समूहमा महिलालाई ३३ प्रतिशत पद आरक्षणको लागि छुट्याईने भएको समितिका सचिव मदन खड्काले बताए ।

यस्तै विधेयकको दफा ४७ मा नियमित रुपमा डिउटीमा रहेको अवस्थामा खटिने प्रहरी अधिकृत र जवान मात्रै उल्लेख भएकोमा प्रहरी असई, हवल्दार, वरिष्ठ हवल्दार पनि समेटन त्यसमा उल्लेख भएको प्रहरी अधिकृत र जवानको सट्टामा प्रहरी कर्मचारी उल्लेख गरिने भएको हो ।

सरकारले यो विधेयक प्रदेश सभामा २०८० साउन २४ गते दर्ता गरेको थियो । उक्त विधेयक कर्णाली प्रदेश सभाको मिति २०८० भदौ ५ गते बसेको वैठकले प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाएको थियो । समितिले चालु अधिवेशनमा नै प्रदेश प्रहरी सेवा विधेयकको प्रतिवेदन कर्णाली प्रदेश सभामा पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रदेश सभाको मिनि पार्लियामेन्टको रुपमा रहेको प्रदेश मामिला समितिले सभाबाट समितिमा प्राप्त कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्वन्धमा व्यवस्थ ागर्न वनेको विधेयकमाथि परेको संशोधन प्रस्ताव र दफावार छलफलका क्रममा उठेका विभिन्न विषयमा सर्वसम्मत निर्णय भएको समितिका सभापति कल्याणी खड्काले बताईन ।

विधेयकमा समितिको निर्णय अनुसार अब कर्णालीमा वेपत्ता नागरिक भनेर सम्वोधन नगरिने र त्यसका साटो द्वन्द्वपीडित भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने सहमति भएको समितिका सचिव मदन खड्काले पहिलोप्रेसलाई बताए ।

‘समितिले वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक भन्ने शब्दहरुको साटो प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राख्ने निर्णय गरेको छ ।’ सचिव खड्काले भने, ‘अब यो विधेयक कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले निर्णय गरेको खण्डमा असार २८ गते समितिले प्रदेश सभामा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।’

यसैबीच, समितिमा दलित समुदायको सशक्तिकरण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र् स्थानीय सेवाको गठन सम्वन्धी विधेयकपनि आउने भएका छन् । हाल प्रदेश सभा सांसदहरुले विधेयकहरुमाथि संशोधनका प्रस्तावहरु दर्ता गराइरहेका समितिका सभापति खड्काले बताईन ।