Loading... आजः ४ पुष २०८१, बिहीबार

कर्णाली सरकारमा सहभागिताबारे काँग्रेस अझै अलमलमा

बधाई दिने बहानामा मन्त्री बन्न शक्तिकेन्द्र धाउँदै, मन्त्री फकाउँदै

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारमा कहिले सहभागि हुने र कसरी सहभागि हुने भन्नेमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दल कर्णाली प्रदेश अलमलमा परिरहेको छ ।

केन्द्रमा नेपाली काँग्रेस र एमालेको सरकार बनेसँगै त्यहि गठबन्धनको ‘साईड इफेक्ट’ अन्र्तगत कर्णालीमा पनि सत्ता फेरबदल भइसक्नुपर्ने अवस्था थियो ।

यद्यपी, कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व हाल नेकपा एमालेले गरेको छ, केन्द्रमा भएको भनिएको काँग्रेस एमाले सहमति सार्वजनिक नहुँदा कर्णालीमा यामलाल कंडेलले नै निरन्तरता पाउँछन वा काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्नेमा समेत अलमल देखिएको छ ।

तर, विभिन्न सूचनामा भने एमालेकै भागवण्डामा कर्णाली पर्ने सार्वजनिक भएसँगै माओवादीबाट कर्णाली सरकारमा सहभागि मन्त्रीहरु राजीनामा दिने ‘मुड’मा छन् । माओवादी मन्त्रीले राजीनामा दिएमा संघीयता स्थापना भएपछि पहिलोपटक प्रतिपक्षी दलका रुपमा कर्णाली प्रदेश सभामा उपस्थित हुनेछ ।

पहिलो कार्यकालमा नेकपा माओवादीका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले सुरुमा तत्कालिन एमालेसँग सत्ता साझेदारी गरेका थिए भने त्यसपछि सदनमा भएको फ्लोरक्रससँगै नेपाली काँग्रेससँग सत्ता साझेदारी गरेका थिए ।

सोही कार्यकालमा जम्मा ६ सिट भएको नेपाली काँग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने । उक्त सरकारमा समेत माओवादी सहभागि बन्यो, उतिबेला माओवादीका ११ जना नै मुख्यमन्त्री देखि मन्त्रीसमेत बनेका थिए ।

दोश्रो कार्यकालमा माओवादी नेता राजकुमार शर्मा सुरुमा एमालेको सर्मथनमा मुख्यमन्त्री बने । केन्द्रमा भएको सत्ता गठबन्धनका कारण त्यसपछि फेरि काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्न भ्याए ।

फेरि केन्द्रमा एमाले माओवादीको गठबन्धन हुँदा नेकपा एमालेका नेता यामलाल कंडेल मुख्यमन्त्री बने । मुख्यमन्त्री कंडेलको नेतृत्वमा अहिले माओवादीबाट चार मन्त्री सरकारमा सहभागि छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसि, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री दुर्ग रावत, उर्जा मन्त्री रणसिंह परियार र सामाजिकविकास मन्त्रीमा विरबहादुर शाही रहेका छन् ।

माओवादी मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने भनेर तयारी भएको भएपनि मुख्यमन्त्री कंडेलले राजीनामा दिनेबारेमा हालसम्म माओवादी मन्त्रीलाई निर्देशन भने दिएका छैनन् ।

उनले माओवादी मन्त्रीलाई मात्रै होईन, काँग्रेसलाई सरकारमा सहभागि हुने बारेमा समेत कुनै छलफल गरेका छैनन ।

‘हामीलाई सरकारमा सहभागि हुनेबारेमा हालसम्म कुनै निर्देशन केन्द्रबाट आएको छैन । हालसम्म हामी प्रमूख प्रतिपक्षीमै छौं ।’ काँग्रेसका प्रमूख सचेतक हिक्मत विष्ट भन्छन, ‘केन्द्र तहमा छलफल भएको भए थाहा भएन । हाम्रो तहमा हालसम्म कुनैपनि छलफल, सरसल्लाह भएको छैन ।’

उनको यो भनाईले पनि कर्णालीमा काँग्रेस अलमलमा परिरहेको देखिन्छ ।

उता, नेपाली काँग्रेस संस्थापन समूह भित्र मन्त्री बन्न लुछाचुंडि भइरहेको पाइएको छ ।

कर्णालीमा काँग्रेसको संस्थापन इतर समूहमा कृष्ण विसि र सुरेश अधिकारी मात्रै छन । संस्थापन समूहमा भने १३ जना रहेका छन् ।
ती मध्ये अधिकांश सांसदहरु अहिले मन्त्रीलाई बधाई दिने बहानामा मन्त्री पद ‘माग्न’ मन्त्रीका निवास देखि मन्त्रालयसम्मै धाईरहेका छन् ।

 


सम्बन्धित समाचार