यामलाल सरकारको ‘हनिमुन’ पिरियड, हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा !

शेरबहादुर थापा, सुर्खेत । नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारले एक सय दिन पुरा गरेको छ । यसलाई हनिमुन पिरियडको रुपमा पनि लिने गरिन्छ । यो हनिमुन पिरियडमा सरकारले सय दिनमा गरेका काम कारवाही सार्वजनिक गर्ने प्रचलन भएको भएपनि एक सय दिन भन्दा बढी समय शासन गर्दासमेत उनले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको भन्दै बजारमा हल्ला चल्न थालेको छ ।

कर्णाली प्रदेशकै एमालेमा सबैभन्दा वरिष्ठ नेता, राजनीतिक रुपमा खरो उत्रदैं आएका, विगत सात वर्ष देखि प्रदेश सभामा एमाले संसदीय दलको नेताको भूमिकामा रहेका नेता कंडेलबाट कर्णालीवासीले ठूलो अपेक्षा गरेतापनि उनीप्रतिको अपेक्षा ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फूस्सा’ भनेझैँ भएको छ ।

यसअघिका मुख्यमन्त्रीहरुले गर्न नसकेपनि मुख्यमन्त्रीको रुपमा पदभार ग्रहण गर्ने समयमा जनतामा आशा जगाउने खालको निर्णय गर्ने प्रचलन थियो ।

उदाहरणका लागि निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले दश हजार जनालाई रोजगारी दिने निर्णय गरेका थिए, यद्यपी उनले त्यो निर्णय त गरे तर, त्यसका लागि न कुनै कार्यविधि बनाउन सके, न नियमावली न त कुनै कानून नै । वर्तमान मुख्यमन्त्रीले भने त्यो पनि गर्न सकेनन् ।

हाल केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा एमाले र काँग्रेस भएपनि यो समाचार लेखिरहँदासम्म कर्णालीमा कम्युनिष्टहरुकै सरकार छ ।

कम्युनिष्टहरुको एउटा सिद्धान्त छ, सामुहिक उत्पादन, सामुहिक उपभोग ! यो भनेको ठूला ठूला फार्महरु खोल्ने, उद्योगधन्दा खोल्ने वा सामूहिक खेति गर्न जनतालाई लगाउने, त्यसको उत्पादनको बजारिकरण सरकारले गर्ने हो । अर्थात, कम्युनिष्टहरुको यो नीतिले राज्यले सबै नागरिकलाई गास, वास र कपासका साथै रोजगारीको व्यवस्थापन गर्ने हो तर कर्णाली प्रदेश सरकारले भने विगतकै परम्परावादी बजेट ल्याएर कम्युनिष्ट सिद्वान्तको खिल्ली उडाएको कम्युनिष्ट विश्लेषकहरुको भनाई छ ।

विगतमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ल्याएको बजेटकै सेरोफेरोमा आधारिक रहेर काँग्रेसका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले ‘छ ब’ अनुसारको बजेट ल्याउने भनेका थिए । सो अनुसार उनले पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको योजना अनुसारको पराम्परावादी सोच अनुकुल बनेर बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकारले कांग्रेसकै नीति पछ्याएकोमा सर्वसाधारणले आलोचना गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’का बारेमा यहाँ समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

केन्द्रमा असार १७ गते गठबन्धन नै फेरिएपछि असार एक गते उनि नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२का लागि ३१ अर्ब भन्दा बढीको बजेट ल्यायो । अन्य प्रदेशमा बजेट पारीत हुन नसकेपनि कर्णालीमा भने माओवादीको साथ लिएर उनले बजेट पारीत गराउन सफलत भए ।

तर उनि नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट विवादितसमेत बन्यो । सदनमा काँग्रेसले बजेट संशोधन हुनुपर्ने मागसहित सदन अवरुद्धसमेत ग¥यो । फलस्वरुप काँग्रेससँग नौं बुँदे सहमति गरेसँगै बजेट पारीत गर्ने बाटो खुल्यो । उक्त सहमति भएको केहि दिनमै अर्थात असार २१ गते बजेट पारीत भयो ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन डा.पिताम्बर ढकालले सरकारले जनअपेक्षा अनुसार केहि पनि काम गर्न नसकेको बताए । उनले विगतका सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गरेर बजेट खर्च ६० प्रतिशत पु¥याएपनि यहि सरकारले ल्याएको नयाँ योजनाको बजेट त्यो नभएको बताए ।

‘अहिले एक सय दिन मात्रै भएको छ । यो सय दिनका बारेमा धेरै नकारात्मक टिप्पणी नै नगरौं तर जनतामो भने व्यापक निराशा छाएको सत्य हो ।’ पहिलोप्रेससँग प्रतिक्रिया दिदैं उनले भने, ‘जनताको जीवनस्तर उकास्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट केहि पनि आएको छैन । जनताले देख्ने गरि, महसुस गर्ने गरि यी सय दिनमा कुनैपनि काम भएको देखिएको छैन ।’

उनले विगतमा प्रदेश सभामा वर्तमान मुख्यमन्त्री कँडेलले अन्य सरकारको विरोधमा गर्ने कडा टिप्पणी अनुरुप हेर्दा वर्तमान मुख्यमन्त्री सय दिनमा आफूले केहि गर्न नसकेको भनेर जनतालाई इमान्दारीसँग प्रष्ट पार्न सक्नुपर्ने बताए ।
‘हिजो उहाँले अरु सरकारबारेमा सदनमा गरेको टिप्पणी आज आफैंले कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा आउँदा समाधान गर्न लाग्नुपथ्र्यो ।’ उनले टिप्पणी गरे, ‘यसरी हेर्दा यो सरकारको सय दिनलाई सय नम्बर मानेर दिँदा साढे नौ नम्बर मात्रै दिन सकिन्छ ।’

प्रदेश सरकारले आगाी दिनमा काम गर्दा जनजीविकासँग जोडिएका सवालमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
यता, नेपाली काँग्रेसका प्रमूख सचेतक हिक्मत विष्टले सरकारको हनिमुन पिरियडका बारेमा अहिले टिप्पणी नै गर्न चाहेनन् ।

नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य एवम पूर्व भौतिक पूर्वाधार एवम शहरी विकास मन्त्री मंगल शाहीले मुख्यमन्त्री कँडेलको हनिमुन पिरियड सन्तोषजनक नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘उहाँको सय दिनको समय कामका सवालमा त्यति राम्रो भएन । उदाहरणका लागि उहाँहरुले बजेट ल्याउनुभयो तर बजेटमाथि अनेकौं प्रश्न उठे, काँग्रेससँग सहमति गर्नुपर्ने अवस्था आयो । हिजो आफू प्रमूख प्रतिपक्षी दलमा हुँदा गरेको सहमतिको विपरित व्यक्तिका नाउँमा सयौं योजनाहरु विनियोजित भए, बजेट वितरण असन्तुलित भयो भने बजेट खर्च हुने समय भनेको वैशाख देखि असारसम्म हो, विगतको सरकारले ल्याएको बजेट अपेक्षित रुपमा खर्च गर्न सकेन ।’ उनले भने, ‘यद्यपी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकार सफाल भयो । बजेट पारीत गर्न सरकार सफल भयो ।’
सरकारले कर्णालीका लागि उत्पादनमुखि र रोजगारमूलक बजेट पनि ल्याउन नसकेको बताए ।

‘विगतको तुलनामा वजेटमा विचौलिया हावी हुँदा त्यसलाई सरकारले रोक्न सकेन, यो भनेको सरकारको पहिलो गासमै ढुंगा भयो ।’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले जनतामा सरकारमाथि सकारात्मक अपेक्षा कम भएको छ । जस्तो, अहिलेपनि टुक्रे योजना ल्याएको छ सरकारले, तर सदनमा भने मुख्यमन्त्रीले सबैको साथ लिन्छु, सुशासन कायम गर्न तयार छु भनेर भनेपनि व्यवहारतः त्यो पुष्टि गर्न सक्नु भएन ।’

सरकारका प्रवक्ता एवम भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोद कुमार शाहले भने सरकार हनिमुन पिरियडमा शतप्रतिशत सफल भएको दावी गरे । ‘तपाईले भनेजस्तो सरकारले केहि नगरेको होइन, हामी सरकारमा सहभागि हुँदा नीति निर्माण गर्ने, बजेट निर्माण गर्ने समय थियो ।’ उनले भने, ‘राजनीतिक परिस्थिति बदलिदाँ त्यसको असर स्वरुप केहि काम नभएको पनि हुनसक्ला तर हाम्रो मूल्यांकन अनुसार बजेट पारीत गर्नु देखि अब कार्यान्वयनलाई तीव्रतामा लैजानु पनि उपलब्धिी हो ।’

मुख्यमन्त्रीले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्न खोजिरहनु भएको दावी गर्दै प्रवक्ता शाहले विगतमा बजेट निर्माणमा विचौलिया हावी हुने जे जस्ता कुरा सुनिन्थे, त्यसलाई कम गर्न सरकार सफल भएको दावी गरे ।