सभामुखको समिति क्रियाशील बनाउन देखिएन चासो

सुर्खेत । प्रदेश सभाभित्र सधैं शक्तिशाली रहने कर्णाली प्रदेशका चार ओटा मिनि पार्लियामेन्ट निस्क्रिय बन्दै गएका छन् । अधिकांश सांसद समिति भन्दा बाहिर रहेका कारण समिति निस्क्रिय देखिएका हुन ।

समितिलाई सक्रिया बनाउने मुख्य जिम्मा प्रदेश सभामुखको हुन्छ तर सभामुख नन्दा गुरुङले राजनीतिक दलहरुलाई तताउन नसक्दा र जिम्मेवार बनाउन नसक्दा समितिहरु अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेका हुन ।

झण्डै चार महिना देखि प्रदेश सभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको छ । यो समितिका सभापति रहेका दुर्ग रावत उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री बनेसँगै यो समिति नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको हो ।

प्रदेश सभामा चार ओटा समिति छन ।

प्रदेश सभामा रहेका ३९ सांसदमध्ये ८ जना मन्त्री परिषदमा भएका कारण उनिहरु समितिमा छैनन् ।
यस्तै, सभामुख र उपसभामुख पनि समितिमा रहँदैनन् ।

बाँकी काँग्रेसका तीन र माओवादीका नौ जना सांसद समिति भन्दा बाहिर छन् ।

अर्थात चार ओटा समितिमा ३९ सांसद मध्ये १७ जना सांसद मात्रै छन् ।

समिति नै निस्क्रिय बनेपछि सरकारलाई न समितिले कुनै निर्देशन दिन सकेको छ, न त लगाम कस्न नै सकेको अवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रदेश सभा कसरी चलेको होला भन्ने खुल्दुली नागरिकमा मात्रै होईन, सांसदहरुमा समेत छ ।
पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले प्रदेश सभाका कामहरु प्रभावकारी बनाउन नसकेकोमा आलोचना गरे ।

‘समितिहरु फेरबदल भइसकेको छैन । आर्थिक प्रतिवेदन अर्थ समितिले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पेश गर्नुपर्ने थियो भएको छैन । समितिमा विधेयकहरु गएका छन तर समितिमा सदस्य नहुँदा छलफल हुन सकेको छैन ।’

उनले समितिलाई तत्काल त्रियाशील बनाउनु पर्ने भन्दै समितिका कामहरु व्यवस्थित बनाउने देखि प्रदेश सभालाई व्यवस्थित बनाउने, एजेण्डा दिने कार्यबाट आफूहरु चुकेको बताउँदै त्यतातर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए ।

सदनमै सांसदले कुरा उठाएसँगै अब सभामुखले कस्तो भूमिका खेल्छिन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।
यसबारेमा सभामुखको धारणा लिन खोज्दा उनको फोन उठेन ।