दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद तयारीमा गैरजिम्मेवार प्रदेश सरकार

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले यहि वर्ष कर्णालीमा आयोजना हुने दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न ठूला ठूला भाषण गर्न सफल भएपनि बजेट विनियोजनमा भने गैरजिम्मेवार देखिएको छ ।

पूर्व मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको मन्त्री परिषदले खेलकुदमा स्वर्ष जिेत्ने खेलाडीलाई तीन लाख रुपेंया पुरस्कार दिने भन्दै मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गरेको थियो । निर्णय गरेतापनि यो शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षमा एक रुपैंया पनि सरकारले बजेट विनियोजन गर्न चाहेन ।

यस्तै, जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कार्यालयहरुमा ताला लागेका छन् । खेलाडी छानेर प्रदेशमा पठाउने जिम्मा पाएका समितिहरुको कार्यालय सञ्चालनका लागि एक रुपैंया पनि बजेट विनियोजन नहुँदा अहिले ती कार्यालयहरुमा ताला लागेको अवस्था छ ।

सरकारले खेलाडी छनौटका लागि भन्दै जम्मा दुई करोड पचास लाख रुपैंया विनियोजन गरेको छ । यो बजेटबाट मुस्किलले एक सय १५ जना खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षण गराउन र आवश्यक तयारी गर्न मात्रै पुग्छ ।

कर्णालीमा नै प्रतियोगिता आयोजना हुने र कम्तिमा दोहोरो अंकमा स्वर्ण जित्ने लक्ष्य राखेको प्रदेश सरकारले खेलकुदमा खेलाडीको क्षमता विकासमा लगानी भने अत्यन्तै न्यून गरेको छ । प्रतियोगिताको तयारीका लागि हाल प्रदेश खेलकुद विकास परिषदले पुराना खेलाडीलाई मात्रै बन्द प्रशिक्षणमा राखेको छ । नयाँ खेलाडी छान्न नसकिएमा पुरानै खेलाडीबाट खेल खेलाउनु पर्ने बाध्यतामा परिषद रहेको छ ।

परिषदले हाल कराँते, तेक्वान्दो, बक्सिंग, उसु, एथ्लेटिक्स, रग्वीको मात्रै तयारी गरिरहेको छ ।
अन्य खेलहरुको तयारी भने शून्य छ ।

जस्तो भलिबल खेलका लागि प्रदेश भरिबाट उपयुक्त टिम निर्माण गरेर बन्द प्रशिक्षणमा राख्ने, अनि अन्य प्रदेशमा प्रतिस्पर्धा गराउन सकेको खण्डमा मात्रै भलिबलका खेलाडीले उनिहरुको कमजोरी पत्ता लगाई खेल उच्च मनोबलका साथ खेल्न सक्छन । अन्यथा यहाँ उपलब्ध खेलाडीलाई मात्रै प्रतियोगितामा समावेश गर्न सकिएको खण्डमा अपेक्षा गरिए अनुसारको नतिजा ल्याउन मुस्किल पर्ने परिषदका सदस्य सचिव विश्वामित्र सञ्जेल बताउँछन् ।

उनका अनुसार पालिका स्तरबाट खेलाडी छनौट गरि जिल्लामा पठाउने र जिल्ला स्तरबाट छनौट भएका खेलाडीलाई प्रदेशमा प्रतिस्पर्धा गराई त्यहाँबाट प्रदेश टिम तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकालागि आफूहरुसँग बजेट नै पर्याप्त नभएको उनको भनाई छ ।

कर्णाली प्रदेश भरिबाट कम्तिमा तीन सय खेलाडीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागिता गराउन सकेको खण्डमा अपेक्षा गरिएअनुसार पदक लयाउन सकिने उनको दावी छ । यसकालागि तत्कालै १६ करोड रुपैंया आवश्यक पर्ने उनी बताउँछन् ।

‘पालिका देखि प्रदेश सम्मको खेलकुद छनौट र प्रतिस्पर्धा गराउँदै प्रदेश ट्रफी वितरण गर्न र खेलाडी छान्नकालागि मात्रै कम्तिमा ७ करोड रुपैंया आवश्यक छ ।’ उनले भने, ‘त्यसका अलावा तीन सय भन्दा बढी छनौट भएका खेलाडीलाई आवश्यक तयारी गराउन उनिहरुलाई तीन महिना बन्द प्रशिक्षणमा राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकालागि प्रति खेलाडी दैनिक दुई हजारका दरले खाना खर्च दिने व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा यो कार्यकालागि कम्तिमा ६ करोड आवश्यक पर्छ ।’

उनले वाँकी रकम अन्य व्यवस्थापन गर्न, विजेतालाई पुरस्कार वितरण गर्न आवश्यक भएको बताए ।

‘उदाहरणका लागि कोही खेलाडी हुम्लाबाट छनौट भए भने उनलाई यहाँ ल्याउने र पठाउने खर्च पनि परिषदले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो खर्च पनि अहिले हामीसँग छैन । सरकारले तत्काल यी खर्चको व्यवस्थापन गरिदिएको खण्डमा हामी तीव्र रुपमा तयारी सुरु गर्ने थियौं ।’ उनले भने ।