कर्मचारीको सरुवा ‘विचौलिया’बाट गरिएको भन्दै कर्मचारीद्वारा उजुरी

शेरबहादुर थापा, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले मन्त्रालयबाट नभई ‘विचौलिया’ मार्फत हचुवाको भरमा कर्मचारीको सरुवा गरिएको आरोप कर्मचारीहरुले लगाएका छन् ।

कार्यालयले गत साउन ३२ गते कर्णाली प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायका १११ जना कर्मचारीको एकैसाथ सरुवा गरेको थियो ।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका निमित्त सचिव आनन्द सारु मगरसामू कानून विपरित गरिएका सरुवा बदर गर्न माग गर्दै उजुरी समेत गरेको छ ।

उक्त उजुरीमा प्रदेश निजामति ऐनमा कम्तिमा दुई वर्ष एक कार्यालयमा बस्ने व्यवस्था भएपनि दुई महिना देखि दुई वर्ष नपुगेका धेरै कर्मचारीलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरुवा गरिएको भन्दै उक्त विषयम आवश्यक छानविन गर्न माग गरिएको हो ।

संघीय सरकारका कर्मचारी पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्ला काजमा कार्यरत धमराज रावल चार वर्ष भन्दा बढि बसेको, चार वर्ष देखि पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमा चार वर्ष देखि बसेको, डिभिजन वन सुर्खेतमा चार वर्ष देखि सिता विक बसेको, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भुवन कंडेल चार वर्ष देखि बसेकोलगायत मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मात्रै ८ जनाले अड्डा जमाई बसेतापनि उनिहरुको सरुवा भएकाे छैन ।

‘त्यति मात्रै होईन, कम्तिमा पनि ४५ जनाले विगत चार÷पाँच वर्ष देखि एकै कार्यालयमा अड्डा जमाई बसेका छन् । उनिहरुलाई किन सरुवा गरिएन ?’ एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसको अर्थ उनिहरु राजनीतिक रुपमा संरक्षित भएकै कारणले हो ।’

उनका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले दुई वर्ष नपुगेका वरिष्ठ शाखा अधिकृत पुर्णप्रसाद उपाध्याय, एक वर्ष नपुगेका भीमबहादुर कार्की, काजमा दुई महिना मात्रै अवधी पुगेका शाखा अधिकृत रामलाल प्याकुरेल, एक वर्ष मात्रै समयावधी पुगेका इन्जिनियर रञ्जित कुमार श्रेष्ठ, प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद ढकाल, विनोद वाँनिया, पदम प्रसाद उपाध्याय, गोपी प्रसाद पौडेल, नमराज शर्मा, तपबहादुर बुढा, राजेन्द्र महतलाई सरुवा गरिएको छ ।

यस्तै, दुई वर्ष नपुगेका प्रशासकीय अधिकृतटेकराज शर्मा, एक वर्ष नपुगेका नारायण खड्का, श्रीकृष्ण देवकोटा, ५६ वर्षीयहरीबहादुर भण्डारी, कृष्णप्रसाद देवकोटा, पदमी कार्की, कृपाराम शर्मा, टेकबहादुर महत, विजय पुलाी मगर र खरिदार राजबहादुर बुढालाई कानून विपरित सरुवा गरिएको हो ।

दरवन्दी विनै सरुवा
यस्तै कार्यालयले दरवन्दी विनै कर्मचारीको सरुवा गरेको पाइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कम्प्युटर अपरेटरको रुपमा दुई महिनादेखि कार्यरत भूपेन्द्र अधिकारीको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ ।

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय मुगुमा कार्यरत प्रशासकीय अधिधकृत प्रमेश्वर शर्मालाई स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटमा सरुवा गरिएको छ । त्यहाँ दरवन्दी रिक्त छैन ।

यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय रुकुम पश्चिममा कार्यरत अधिकृतस्तर छैठौंमा कार्यरत देवबहादुर चन्दलाई उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय रुकुममा सरुवा गरिएको छ, जहाँ एक मात्रै दरवन्दी छ भने उनि फाजिल भएर बस्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यस्तै कृषि विकास निर्देशनालयमा कार्यरत सावित्री कुमारी रेग्मीलाई कर्णाली प्रदेश योजना आयोगमा सरुवा गरिएको छ, त्यहाँ एक मात्रै दरवन्दी छ भने उनका लागि अलग दरवन्दी छैन ।

जुनियरलाई कार्यालय प्रमूख !
कर्मचारीको सरुवामा यतिसम्म चलखेल भएको छ कि संघीय सरकारबाट काजमा आएका छैटौं स्तरका कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमूख बनाइएको छ भने प्रदेशमा समायोजन भई सातौं तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई पदस्थापना गरिएको छैन ।

ऐन विपरित यातायात सेवा कार्यालय रुकुम पश्चिम र जुम्लामासातौं तहको दरवन्दी छ तरपनि उक्त स्थानमा छैटौं तहकालाई कार्यालय प्रमूखको जिम्मेवारी दिइएको छ भने सातौं तहकालाई पदस्थापना भने गरिएको छैन ।

जुम्लाका लागि अधिकृत स्तर सातौंका सत्यबहादुर भण्डारी र रुकुम पश्चिमका लागि मोहन कुमार केसिले माग गरेपनि उनिहरुलाई अन्यत्रै सरुवा गरिएको हो ।
हेर्नुहोस उजुरी