‘विचौलिया’का योजना कार्यान्वयन नहुने शर्तमा कर्णालीको सदन सुचारु

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाको वजेट अधिवेशन बुधबार देखि सुचारु भएको छ । असार पाँच गते पछि प्रमूख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले बजेटमा विचौलिया हावी भएके भन्दै गर्दै आएको कर्णाली प्रदेश सभा अवरुद्ध बुधबार साँझ देखि खुलेको छ ।

ज्येष्ठ सदस्यको संयोजकत्वमा बनेको योजना सिफारिस समितिले मन्त्रालयमा पठाएका योजना बाहेक अन्य योजना कार्यान्वयन नगर्ने प्रमूख् तीन राजनीतिक दलका नेताहरुबीच मौखिक सहमति जुटेसँगै बुधबार देखि कर्णाली प्रदेश सभाको अवरोध हटेको हो ।

निरन्तरको वैठक, छलफल पछि बुधबार बसेको नेकपा एमालेका दलका नेता एवम मुख्यमन्त्री यामलाल कंडेल, नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता एवम पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही र नेकपा माओवादी केन्द्रका दल नेता एवम पूर्व मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासहितको वैठक दिउँसो देखि निरन्तर बसेको थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शर्माका अनुसार तीन दलबीच रोष्टरमा परेका, योजना बैंकमा परेका तर बजेटमा नपरेका योजना समेटने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सरकारले त्यसका अलावा माओवादी केन्द्रले उठाउँदै आइरहेको योजना बैंकभन्दा बाहिरका योजना कार्यान्वयन नगर्ने मौखिक सहमति भएका कारण सदन अवरुद्ध खुलेको हो ।

‘उहाँहरुसँग एक खालको भद्र सहमति भएको छ । सदनको गतिरोध अन्त्य गर्ने पक्षमा हामी तयार भएका हौं भने सत्तापक्षले बजेटमा भएका कमजोरीलाई सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।’ उनले भने, ‘कम्तिमा योजना छनौट गर्दा योजना छनौट सिफारिस समितिको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नेपर्ने हाम्रो माग बमोजिम सरकारले अघि बढने बताएको छ । यो नै मुख्य सहमति हो ।’

यता, नेकपा एमालेका प्रमूख् सचेतक टेकराज पछाईले तीन दलबीच बुधबार बजेट अधिवेशन अघि बढाउनेबारेमा मौखिक सहमति भएको बताए ।

योजना बैंकलाई आगामी दिनमा परिष्कृत गर्ने, रोष्टरमा भएका, जिल्लाबाट आउका योजनालाई व्यवस्थापन गर्ने, र सिफारिस समितिबाट सिफरिस भई आएका तर रातो किताबमा नपरेका योजनाका बारेमा थप छलफल गर्ने र बारिहबाट परेका योजनालाई कार्यान्वयन नगर्ने सहमति दलका नेताहरुबीच बनेको उनको भनाई थियो ।