कर्णालीका ‘मिनि पार्लियामेन्ट’मा सर्वसाधारणले दिदैंनन उजुरी

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभामा रहेका समितिहरुमा हालसम्म एक जना नागरिकले पनि उजुरी नदिएको पाइएको छ । हरेक वर्ष अर्बौं बजेट खर्च गर्ने, ऐन कानूनहरु निर्माण गर्ने मुख्य थलो संसदमा रहेका चार ओटा समितिले सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने गर्दछन् ।

कहिँ कतै भ्रष्टाचार भयो, योजना विचौलियामार्फत गएको वा अन्य यस्ता कारणबारमा सदनमा सांसदले आवाज उठाउने गरेको भएपनि प्रदेश सभाका चार ओटा समितिमा भने कसैले पनि लिखित उजुरी नदिँदा समितिलाई काम ‘खोज्नु’ पर्ने अवस्था आएको हो ।

समितिहरु अहिले वार्षिक समिक्षामा व्यस्त छन भने प्रतिवेदन लेख्दै सदनबाट पारीत गराउने ‘मुड’ समितिमा हावी भएको छ ।

प्रदेश सभाका समितिमा स्थानीयले उजुरी दिन पाउने प्रष्ट व्यवस्था भएको भएतापनि यतिका वर्षसम्म एउटै उजुरी नपर्नु अच्चम लाग्दो रहेको सांसदहरु नै बताउँछन् ।
प्रदेश सरकारका काम कारवाहीबारे प्रमाणसमित उजुरी आएको खण्डमा सरकारलाई निर्देशन दिन, अन्य अध्ययन गर्न सहज हुने विश्वास प्रदेश सभाका सांसदहरुको छ ।
यता, अपेक्षा गरेअनुसार जनस्तरबाट भने कुनै उजरी नपरेको प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले बताए ।

‘प्रदेश सभामा रहेका समितिमा हालसम्म उजुरी आएको कुरा मलाई जानकारी छैन । यद्यपी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका आधारमा विभिन्न समितिहरुले छानविन गर्ने काम गर्दै आएका छन् ।’ उनले भने ।

प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले प्रदेश सभाका समितिमा नागरिकले पनि उजुरी दिन पाउने व्यवस्था रहेको बताए ।

‘समितिमा हरेक नागरिकले उजुरी दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकले उजुरी दिने व्यवस्थासँगै संसदका समितिले पनि छानविन गर्ने कुरा कानून मै उल्लेख गरिएको छ ।’ सचिव बुढाथोकीले भने, ‘यसको बारेमा जनस्तरसम्म उजुरी दिने व्यवस्थाको बारेमा सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक रहेको देखियो ।’
उनले संसदीय समितिमा उजुरी दिनु भन्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिन सहज भएका कारण पनि यतातिर नागरिकको ध्यान नगएको हो कि भन्ने लागेको बताए ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन एवम राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर ढकालले संसदले आफूले गर्ने कामका बारेमा जनस्तरमा प्रचारप्रसार गर्न नसकेको हो कि जस्तो महसुस भएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष अर्बौं बजेट कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ । ती बजेट कार्यान्वयन देखि ऐन नियम निर्माणसम्म जनस्तरमा रुचि पैदा गर्ने कार्य सदनको हो ।’ उनले भने, ‘समितिहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्राधिकार भित्र रहि समस्याको समाधान गर्न लाग्नुपर्छ । जनताबाट आएका गुनासा, उजुरीलाई छानविन गर्ने कार्य समितिले गर्न सकेको खण्डमा संघीयतालाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्छ । आगामी दिनमा संसदका समितिमा पनि उजुरी दिन पाईन्छ है भन्ने खालको सन्देश दिन आवश्यक छ ।’

कुन समिति कति सक्रिय ?
कर्णाली प्रदेश सभाका चार ओटा संसदीय समितिले कर्णाली प्रदेश सभामा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सभा भित्र सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला समिति र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति ‘मिनि पार्लियामेन्ट’ को रुपमा सक्रिय छन् ।

संघमा रहेका विभिन्न समितिमा सर्वसाधारणले उजुरी दिने गरेको भएपनि कर्णालीमा भने हालसम्म कुनैपनि समितिमा त्यस्ता उजुरी भने परेका छैनन् ।

प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका २९ ओटा वैठक सम्पन्न भएका छन् भने सार्वजनिक लेखा समितिका २७ ओटा वैठक बसेका छन् ।
यस्तै, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भने ५५ ओटा वैठक बसेको जनाएको छ । प्रदेश मामिला समितिका भने ५४ ओटा वैठक बसेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले समितिलाई ‘मिनी संसद्’ को रूपमा विकास गर्दै सरकारलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन सक्रिय भूमिका खेलेको बताए । समितिले कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७८ को ‘उत्तर–विधायिकी परीक्षण’ जस्तो नवीन अभ्यासको थालनी गरेको छ । बनेका कानुनहरूको कार्यान्वयन अवस्था र प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने यो अभ्यास प्रदेश सभामा पहिलो पटक भएको उनले जानकारी दिए ।

साथै, कर्णाली प्रदेश बीउ बिजन विधेयकमा कानुन बनेको पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गरी सभामा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने दूरगामी प्रावधान राखिएको छ । सभापति खत्रीले समितिको प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक बजेट, दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति बिन्दमान विष्टले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक रूपमा जवाफदेही बनाउन समितिले सक्रियतापूर्वक काम गरेको बताए । आर्थिक वर्ष २०८१\८२ मा समितिका २७ वटा बैठक बसेको उनको भनाइ छ ।

उनले महालेखा परीक्षकको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि विस्तृत छलफल गरिएको बताए ।उनका अनुसार, समितिले प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजुका सम्बन्धमा प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरूलाई २०३ वटा निर्देशन दिएको छ ।
यी निर्देशनहरूले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र बेरुजु फछ्र्यौट प्रक्रियालाई तीव्रता दिन मद्दत पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति दक्षिणा शाहीले संसदीय प्रणालीमा विषयगत समितिको भूमिका अपरिहार्य रहेको बताइन् । उनले समितिको दोस्रो कार्यकालमा ५५ वटा बैठक बसेको र यस अवधिमा चार वटा विधेयकमध्ये तीन वटामाथि दफावार छलफल गरी प्रतिवेदनसहित सभामा पेस गरिएको जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार, एक विधेयक भने थप छलफलका लागि समितिमा विचाराधीन छ । समितिका केही सदस्य मन्त्री पदमा नियुक्त हुँदा समितिले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएकाले आव २०८०\८१ को प्रतिवेदनसमेत समेटेर संयुक्त प्रतिवेदन पेस गरिएको उनले स्पष्ट पारिन् ।

प्रदेश मामिला समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले आफ्नो समिति सबैभन्दा सक्रिय रहेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार, समितिले गत वर्षभरीमा ५४ वटा बैठक सम्पन्न गरेको छ । उनी सभापति भएदेखि अहिलेसम्म १०० वटा बैठक बसेका छन् ।

समितिले सरकारमाथि निगरानी राख्ने, प्रत्यायोजित विधायनको जाँचबुझ गर्ने र सरकारलाई आवश्यक मार्ग निर्देशन गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्य गरेको उनले बताइन् । उनका अनुसार ०८१÷८२ मा समितिमा प्राप्त चार वटा विधेयकमाथि छलफल सम्पन्न भई सभाबाट पारित भइसकेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्राप्त भएको अर्को एक विधेयक भने समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको सभापति खड्काले जानकारी दिइन् ।