कर्णालीको बजेट विश्लेषणः जहाँ जनसंख्या धेरै, त्यहाँ बजेट धेरै

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि विनियोजन गरेको बजेटमा सबैभन्दा बढी जनसंख्यालाई आधार मानि विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार जनसंख्याको आधारमा बजेट विनियोजन पहिलो प्राथमिकता भएका कारण सबैभन्दा बढी सुर्खेतले पाएको हो भने मुगुले सबैभन्दा कम बजेट पाएको हो ।

कर्णाली प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा करिब पाँच प्रतिशत बढी हो । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ सात अर्ब ७९ करोड ९१ लाख एक हजार अर्थात् २३.६४ प्रतिशत रहेको छ ।

पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार अर्थात् कूल विनियोजनको ६०.५५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६१ करोड ५० लाख अर्थात् कूल विनियोजनको १.६६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार रुपियाँ अर्थात् १३.९५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

उक्त बजेटको स्रोतमध्ये आन्तरिक आयबाट ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार, चालु आर्थिक वर्ष खर्च हुन नसकी बचत हुने बजेटबाट पाँच अर्ब ६९ करोड ६८ लाख ४४ हजार र सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट जाने १० अर्ब २७ करोड ३० लाख स्रोत व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ ।

जनसंख्यालाई आधार मानेर बजेटलाई हेर्दा सुर्खेतमा प्रादेशिक मन्त्रालय÷कार्यालयहरु बढी रहेका कारण सबैभन्दा बढी २७.२८ प्रतिशत बजेट गएको छ भने त्यसपछि सुर्खेतमा २०७८ सालको जनगणना अनुसार २५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ भने यहाँ १६.०६ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।

दोश्रोमा दैलेख जिल्ला परेको छ । दैलेखमा १५ प्रतिशत जनसंखया रहेकोमा ८.७२ प्रतिशत बजेट जाँदा सल्यानमा १४ प्रतिशत जनसंख्या रहेकोमा ६.८७ प्रतिशत बजेट गएको छ । जाजरकोटमा ११ प्रतिशत जनसंख्या हुँदा ६.८४ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ भने  हुम्लामा तीन प्रतिशत जनसंख्या हुँदा ६.२० प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको हो ।

कालिकोटमा नौ प्रतिशत जनसंख्या छ, यहाँ ५.१५ प्रतिशत, जुम्लामा सात प्रतिशत जनसंख्या हुँदा ५.६४ प्रतिशत, डोल्पामा दुई प्रतिशत जनसंख्या हुँदा ५.९९ प्रतिशत, मुगुमा चार प्रतिशत जनसंख्या रहेकोमा ४.९९ र रुकुममा १० प्रतिशत जनसंख्या रहेकोमा ६.२४ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पाईचार्टमा उल्लेख छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट १० अर्ब ५६ करोड चार लाख, सशर्त अनुदानबाट चार अर्ब ४४ करोड ६० लाख, समपुरक अनुदानबाट ५३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानबाट रु ४९ करोड ४६ लाख रुपियाँ स्रोत परिचालन गरिने अनुमान छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय नीति तथा योजना, आर्थिक स्रोतको अवस्था, गत वर्षको बजेट विवरण, जनसांख्यिक र भौगोलिक अवस्था, नागरिकको आर्थिक अवस्था र बजार प्रवृत्ति, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कानूनी प्रावधान, दीर्घकालीन योजना, आर्थिक क्षमता, अघिल्लो अनुभव, जनसंख्या र भूगोल, बजार र मुद्रास्फीति, प्राथमिक क्षेत्र, कानूनी निर्देशका आधारमा बजेट तय गरेको हो । यद्यपी बजेटबाट सबैभन्दा बढी लाभ नागरिकले नै लिने हुँदा जनसंख्यालाई पहिलो आधार मानेर बजेट निर्माण गरिएको बताइएको छ ।

जनसंख्यालाई आधार मानेर बजेटलाई हेर्दा सुर्खेतमा प्रादेशिक मन्त्रालय÷कार्यालयहरु बढी रहेका कारण सबैभन्दा बढी २७.२८ प्रतिशत बजेट गएको छ भने त्यसपछि सुर्खेतमा २०७८ सालको जनगणना अनुसार २५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ भने यहाँ १६.०६ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।

दोश्रोमा दैलेख जिल्ला परेको छ । दैलेखमा १५ प्रतिशत जनसंखया रहेकोमा ८.७२ प्रतिशत बजेट जाँदा सल्यानमा १४ प्रतिशत जनसंख्या रहेकोमा ६.८७ प्रतिशत बजेट गएको छ ।
जाजरकोटमा ११ प्रतिशत जनसंख्या हुँदा ६.८४ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ भने हुम्लामा तीन प्रतिशत जनसंख्या हुँदा ६.२० प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको हो ।

कालिकोटमा नौ प्रतिशत जनसंख्या छ, यहाँ ५.१५ प्रतिशत, जुम्लामा सात प्रतिशत जनसंख्या हुँदा ५.६४ प्रतिशत, डोल्पामा दुई प्रतिशत जनसंख्या हुँदा ५.९९ प्रतिशत,

मुगुमा चार प्रतिशत जनसंख्या रहेकोमा ४.९९ र रुकुममा १० प्रतिशत जनसंख्या रहेकोमा ६.२४ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पाईचार्टमा उल्लेख छ ।

तर, जनसंख्याको आधार मात्रै नभई भूगोललाई पनि प्राथमिकता दिइएको बजेट वितरणलाई हेर्दा प्रस्ट हुन्छ । जस्तो कि, कर्णालीमा सबैभन्दा कम जनसंख्या डोल्पामा छ तर त्यहाँको भूगोल कर्णालीका अन्य जिल्ला भन्दा धेरै छ, यहि आधारमा धेरै बजेट त्यहाँ गएको देखिन्छ ।