सुशासन र आर्थिक मितव्ययिताको बाटोमा कर्णाली, कर नतिर्ने पालिकाको अनुदानबाट काटेर कर असुल गरिने

शेरबहादुर थापा/सुर्खेत । संघीयता आइसकेपछि बनेको कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलोपटक प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर अनिवार्य रुपमा बुझाउन बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन अन्तर्गत निर्देशन दिएको छ ।

सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशका ७९ ओटै पालिकाले अनिवार्य रुपमा अब संविधानमा उल्लेख भएबमोजिमका कर प्रदेश सञ्चिति कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने नभए प्रदेश सरकारबाट पालिकालाई जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट उक्त कर काटेर मात्रै स्थानीय तहमा बजेट पठाउने चेतावनीयुक्त निर्देशन मन्त्रालयले दिएको हो ।

बजेट कार्यान्वयनको चरणमा रहेको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रविलाल शर्माले गरेको परिपत्रमा प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्तरिक आय बढाउन यो कदम चालेको प्रस्ट देखिएको हो ।

विगतका वर्षमा कर्णालीका पालिकाहरुले कर नबुझाउँदा प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय कम देखिएको थियो ।

‘स्थानीय तहले विगतमा प्रदेश सरकारलाई कर नबुझाउँदा प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय कम देखियो ।’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाहले भने, ‘संविधानले दिएको अधिकार अनुसार तीनै तहका सरकार अघि बढनुपर्छ र नेपालको विकासमा सबैले सहकार्य र हातेमालो गर्नुपर्छ भन्ने उदेश्य राखेर यो मार्गदर्शन जारी गरिएको हो ।’

अब स्थानीय तहबाट सङ्कलन गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पयर्टन शुल्क तथा प्राकृतिक स्रोतको सङ्कलन वापतको रकम बाँडफाँट गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला नगरेमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा इकाई कार्यालयले सम्बन्धित स्थानिय तहलाई दिईने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकमबाट कट्टा गरी समायोजन गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

‘विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, पर्यटन शुल्क तथा प्राकृतिक स्रोतबाट सङ्कलन हुने राजस्व रकम साठी प्रतिशत सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका र चालीस प्रतिशत रकम मासिक रुपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।’ सचिव शर्माद्वारा हस्ताक्षरित मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रदेश सरकारबाट सङ्कलन हुने सवारी साधन कर बापतको राजस्व रकमको चालीस प्रतिशतले हुन आउने रकम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट निर्धारण गरे बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा दाखिला गरिनेछ ।’

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य तोकी राजस्व सङ्कलन तथा बाँडफाँट गर्न प्रेरित गर्ने नीति लिइएकोले सोही अनुरुप राजस्व सङ्कलनमा तदारुकता दिन र सङ्कलित राजस्व प्रचलित कानून अनुसार बाँडफाँट गरी सोको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।

निर्देशन अनुसार अब राजनैतिक दलका स्थानीय पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि र निजका परिवार, निर्माण व्यवसायी र राष्ट्रसेवक कर्मचारी उपभोक्ता समितिमा रहन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी सम्झौता भएको आयोजनालाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा निर्माण व्यावसायीमार्फत गराउन नपाइने भएको छ ।

अब वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमको एक चौथाईले हुन आउने रकम प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट स्थानीय सञ्चित कोषमा क्रमशः भाद्र पन्ध्र गते, कार्तिक पन्ध्र गते, माघ पन्ध्र गते र वैशाख पन्ध्र गतेभित्र चार किस्तामा निकासा हुने बताइएको छ ।

यस्तै, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट खर्च भएको रकमको विवरण स्थानीय तहले अघिल्लो आर्थिक वर्षको वार्षिक आर्थिक विवरण साउन मसान्तभित्र र चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो किस्ता तथा त्यसपछिका किस्ताको रकम निकासा माग गर्दा सोभन्दा अघिल्लो किस्तामा निकासा भएको खर्चको विवरण प्रदेश लेखा नियन्त्र कार्यालय वा प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

प्रदेशको आर्थिक स्थिति, नेपाल भइ प्राप्त हुने राजस्व तथा अनुदानको स्थिति र प्रदेश सञ्चित कोषको मौज्दातको अवस्था समेत विचार गरी अनुदानको रुपमा हस्तान्तरण हुने रकममा आवश्यकता अनुसार घटाउन, रोक्का वा नियन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम प्रदेश लेखा नियम्बक कार्यालय वा प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयले स्थानीय तहलाई समपूरक, विशेष र ससर्त अनुदान बापतको पहिलो किस्ता हस्तान्तरण गर्दा आयोजना वा कार्यक्रमको खरिद योजना वा कार्यान्वयन कार्ययोजना र बाँकी किस्ताको हकमा सम्बन्धित आयोजना वा कार्यक्रमको कार्य प्रगति विवरणको आधारमा निकासा गर्नु पर्नेछ ।

‘यस मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणबाट सञ्चालन हुने आयोजना वा कार्यक्रमको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति विवरण माग गर्न सक्नेछ । यसरी माग गरिएको विवरण पेस नगर्ने स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने जुनसुकै अनुदान रकम रोक्का गर्न सक्नेछ ।’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘ प्रदेश सरकारबाट तहाँ स्थानीय तहको लागि हस्तान्तरण गरिएको सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदानको रकम अन्यत्र खर्च नगरी जुन आयोजना वा कार्यक्रमको लागि हस्तान्तरण भएको हो सोही आयोजना वा कार्यक्रममा खर्च गर्नु पर्नेछ ।’

प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान मार्फत कार्यान्वयन हुने गरी निर्धारण भएको कार्यक्रम तथा आयोजना संशोधन गर्नुपर्ने भएमा विषयक्षेत्र तथा विनियोजित रकम परिवर्तन नहुने गरी सोको स्पष्ट कारण र पुष्ट्याई यहित कायम हुने आयोजनाको लागत अनुमान र सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय सहित अनुरोध भई आएमा संवत् २०८२ साल पौष मसान्तभित्र मन्त्रालयले संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोले सोही बमोजिम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान बापतको रकम चालु आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभइ बचत भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले उक्त बचत रकम सम्वत् २०८३ असार मसान्तभित्र प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ । यसरी दाखिला नगर्ने स्थानीय तहलाई प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले अर्को वर्ष प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानवाट कट्टा गरी समायोजन गर्नु पर्नेछ र सोको विवरण मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सार्वजनिक भवन तथा यस्तै प्रकृतिका पूर्वाधारसम्बन्धी संरचना निर्माण गर्दा कसैको निजी जग्गा, सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा उपयोग गर्नुपर्ने भएमा भूमिसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा प्राप्तिको कार्य सम्पन्न भएपश्चात् मात्र खरित कार्य सुरु गर्नु पर्नेछ । यस्ता संरचनाहरू कुनै व्यक्तिगत वा दलगत वा आयोजनाको जानकारी दिने आयोजना तथा कार्यक्रम सूचना पाटी (होर्डिङ्ग बोर्ड) राखी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आर्थिक मितव्ययिता, अनुशासनमा रहनुपर्ने बताउँदै आएका कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कंडेलले प्रदेशमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न नीतिगत रुपमा विभिन्न निर्णय मातहतका मन्त्रालयबाट गराउँदै आएका छन् । सोही योजना अन्र्तगत यो मार्गदर्शन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जारी गरेको हो ।

हेर्नुहोस बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन