दैलेखमा मिथेन ग्यास उत्पादनको तयारी, असारसम्म सुरु गर्ने लक्ष्यमा सरकार

शेरबहादुर थापा/सुर्खेत।
दैलेखमा आगामी असारसम्ममा मिथेन ग्याँसको उत्पादन सुरु गर्ने तयारी उद्योग वाणिज्य तथा आफुर्ति मन्त्रालयले गरेको छ ।

दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको रुपमा मिथेन ग्याँस रहेको भनेर चीनले प्रारम्भिक रिर्पोट नेपाल सरकारलाई दिएसँगै सरकार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ग्याँस उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित रणनीति बनाउन जुटेको हो ।

शुक्रबार मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले मंसिरदेखि दैलेखको ग्यासको परीक्षण उत्पादन थाल्न निर्देशन दिएका थिए ।
उक्त निर्देशन दिएसँगै मन्त्रालयले चीनबाट अन्तिम रिर्पोट आएको तीन महिना भित्र परीक्षण गर्ने र त्यसपछि व्यावसायिक रुपमा ग्यास उत्पादन सुरु गर्ने योजना बनाउन थालेको हो ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका सूचना अधिकारी मुकुन्द भट्टराईले पहिलोप्रेससँग कुरा गर्दै आगामी पुस महिनाभित्र चीनबाट ग्यासको बारेमा अन्तिम रिर्पोट आउने र त्यसपछि मात्रै परीक्षणको काम सुरु हुने बताए ।

‘अहिले चीनमा दैलेखमा रहेको ग्यासको बारेमा अध्ययन भइरहेको छ । उक्त अध्ययन पश्चात चीनले अन्तिम रिर्पोट दिनेछ । यसकालागि अझै हामीले पुस महिना कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ उनले भने, ‘त्यसपछिको ९० दिनसम्म हामी परीक्षण गरेर त्यसपछि मात्रै हामीले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्छौँ ।’

उनले अन्तिम रिर्पोट आइसकेपछि पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन कसरी गर्ने भनेर पाईलट प्रोजेक्ट तयार पारिने बताए । त्यहि पाईलट प्रोजेक्टका आधारमा व्यावसायिक उत्पादन अघि बढाउने उनको भनाई छ ।

‘चीन सरकारले यहाँ ग्यास उत्पादनका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्न रुचि देखाएको छ । त्यसकालागि हामीले पत्र पनि पठाईसकेका छाँै ।’ उनले भने, ‘त्यसका अलावा सरकारले चालु आवमा केहि बजेट विभियोजन गरेको छ, त्यो बजेटले नपुग्ने हुँदा बजेट थप गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

विसं २०७८ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु गरिएको पहिलो ड्रिलिङ कार्य चार हजार १३ मिटर गहिराइमा पु¥याइएको थियो । त्यहाँबाट सङ्कलन गरिएका नमुनाको परीक्षणमा एक अर्ब १२ करोड घनमिटर मिथेन ग्यासको भण्डारण रहेको पुष्टि भएको थियो ।

यो जम्मा चार वटा सम्भावित कुवामध्ये पहिलो कुइँकानको मात्रै प्रारम्भिक नतिजा हो । बाँकी तीन कुइँकानको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार जलजले क्षेत्रमै कूल चार सय ३० अर्ब घनमिटर ग्यास हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले करिब ५० वर्षसम्म नेपालको ग्यास आवश्यकतालाई पूरा गर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

नेपाल र चीनबीच २०१९ मा भएको जिटुजी सम्झौतापछि यो काम सुरु गरिएको थियो । नेपाल सरकारले दैलेखको जलजले क्षेत्रमा ४५ रोपनी सरकारी जग्गा अन्वेषण प्रयोजनका लागि छुट्याएर परियोजना सञ्चालन गरेको छ ।

यो चिनियाँ सरकारको जियोलोजिकल सर्भेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित योजना हो । त्यसको प्रारम्भिक लागत अनुमानित रु दुई अर्ब ५० करोड रहेको थियो । कोभिड–१९ महामारीलगायत विविध कारणले कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा लागत पनि बढेको थियो ।