कर्णाली सरकार पदाधिकारी र कर्मचारीको नाममा रहेको बेरुजु भदौभित्र असुल गर्दै

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारका पदाधिकारी, कर्मचारीहरुबाट असुल उपर गरिने वेरुजु भदौ मसान्तभित्र शत प्रतिशत असुल उपर गर्ने भएको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा कायम भएको बेरुजु फस्र्यौटको सम्वत् २०८२ भदौ मसान्तभित्र कार्ययोजना बनाइ तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने सरकार मातहतका कर्मचारी, पदाधिकारीले शुक्रबार सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका हुन । पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नाममा कायम भएको असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु शत प्रतिशत असुल उपर गर्ने मुख्यमन्त्री यामलाल कंडेलसमेत सहभागि कार्यक्रममा उनिहरुले घोषणा गरे ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका सम्बन्धमा वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा अबण्डाका रूपमा रहेको रकम भाद्र मसान्तभित्र बाँडफाँट गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सङ्घीय समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदान स्रोतबाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्ने, मन्त्री, प्रदेश सचिव तथा आयोजना/कार्यालय प्रमुखसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको मासिक कार्ययोजना बनाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्दै समग्र मन्त्रालयको लक्ष्य हासिल गर्ने, कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२ को कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट तोकिएको लक्ष्य बमोजिम राजस्व सङ्कलन गर्ने दशबुँदे प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

‘स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नयाँ कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरू तर्जुमा तथा विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने भए सम्वत् २०८२ भाद्र मसान्तभित्र मस्यौदा तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नेछौं ।’ प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गतका सालबसाली आयोजनाहरू सम्वत् २०८२ असोज मसान्तभित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनेछौँ । बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी र नतिजामूलक अनुगमन गर्नेछौँ ।’

यस्तै, उपलब्ध स्रोत र साधनको मितव्ययी, दक्षतापूर्ण र प्रभावकारी प्रयोग गर्दै आफ्नो निकायबाट प्रवाह गरिने सेवालाई गुणस्तरीय, नतिजामूलक र नागरिकमैत्री बनाउने, आयोजना बैंक र आयोजना छनोट तथा प्रस्तावसम्बन्धी कार्यविधिको कार्यान्वयन गरी समयबद्ध रूपमा योजना तर्जुमाको कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ ।