काँग्रेसले गठबन्धनको सरकार छ भन्दैमा उसका सबै निर्णयमा ताली ठोक्दैनः विष्ट

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार छ । यो सरकार गठन भएदेखि हालसम्म विभिन्न समयमा कहिले काँग्रेस त कहिले एमालेले सत्ता सहयात्री दलसँग ‘गठबन्धनको मूल मर्म अनुरुप नचलेको’ भन्दै गुनासो गर्दै आइरहेका छन् ।

कहिले काँग्रेसले एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका यामलाल कंडेलले एकल सरकार चलाएको आरोप लगाउने, कहिले एमालेले काँग्रेस गठबन्धनको मर्म अनुरुप नचलेको आरोप लगाउने ‘गठबन्धनको सु–संस्कृत प्रचलन’ अनुसार समय गुजारिरहेको समयमा केहि दिन यता कर्णाली गठबन्धनको विवाद सिद्दार्थ होटल देखि प्रदेश सरकारले गर्ने नियुक्तिसम्म पोखिन थालेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा एक अर्काका कडा प्रतिद्वन्द्वी एमाले काँग्रेसको सरकार यहाँ कसैले चाहेर भने निर्माण भएको होईन, केन्द्रको गठबन्धन अनुसार यहाँ पनि यी दुई दल मिल्नु र सरकार बनाउनुको विकल्प नभएको समयमा काँग्रेस र एमालेले भने आगामी २०८४ सालको निर्वाचन लक्षित कार्यक्रम ल्याउन चाहिरहेका छन्, तर एक अर्काले भने ती चाहनामा निरन्तर ‘ब्रेक’ लगाउँदै आइरहेको अवस्था कर्णालीमा देखा परिरहेको छ ।

कर्णालीको सरकार, काँग्रेस र एमालेको भूमिकाबारेमा हामीले नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमूख सचेतक हिक्मत बहादुर विष्टसँग सरकार सञ्चालन, राजनीतिक नियुक्ति देखि विविध विषयमा कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, ती कुराकानीको सम्पादित अंशः

सरकारले राम्रो काम गरोस भनेर सुझाब दिँदा, सचेत गराउँदा, होसियार रहन सचेत बनाउँदा राम्रो बिचारले व्यक्त गरेका कुरालाई विरोध ठानियो भने त्यो अलग्गै कुरा हो नत्र भने सरकारलाई असहयोग गर्ने सरकारलाई ढाल्ने त्यस्तो किसिमको गतिविधि र हर्कत प्रयास हामीबाट केही भएको छैन् ।

• लोकसेवा आयोग अध्यक्षको पदमा र खेलकुदको सदस्य सचिव पदमा किन अड्को थाप्नु भएको छ, एक पद एमाले र अर्को पद काँग्रेसले बाँडे हुन्न र ?
  हेर्नुस, नियुत्ति गर्ने सरकारको काम हो । बजारमा कसले के भन्छ, के हल्ला चलाउँछ, त्यो हामीलाई जानकारी हुने विषय भएन ।
  तर कुरा के हो भने लोकसेवा आयोग र खेलकुदको सदस्य सचिव पद एउटै प्रकृतिको होइन् । त्यो अलग कुरा हो । लोकसेवामा पूर्व मुख्यमन्त्रीले आफ्नो श्रीमति बसन्ती शाहीलाई बनाउन खाजेको भन्नुपनि गलत कुरा हो । उहाँ पहिले देखि लोकसेवामा सदस्यको रुपमा काम गरिरहेको अवस्था छ । हाल कार्यवाहक अध्यक्षकै रुपमा काम गरिरहनु भएको छ । उहाँ एउटा योग्य महिला हुनुहुन्छ । लोकसेवा ऐनको व्यवस्थामा अर्को अध्यक्ष नियुक्ति नभएसम्म वरिष्ठ सदस्य नै स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था भएको हुँदा वरिष्ठ सदस्यबाटै काम भइरहेको छ । उहाँ अनुभवि, पढेलेखेको र एक त महिला पनि । उहाँलाई लोकसेवाको अध्यक्ष नै बनाउन पर्ने हो । किन सरकारले वार्गेनिङ्ग गरिरहेको छ हामीलाई थाहा छैन । अर्को कुरा, यता लोकसेवा र खेलकुदको सदस्य सचिवको कुरा एउटै होइन् । लोकसेवा भनेको संवैधानिक आयोग हो । खेलकुदको सदस्य सचिव भनेको सरकारी ऐनले नियुक्ति दिने हो । दुइटै पदलाई एउटै ठाउँमा राखेर भागबन्डा गर्नु राम्रो होइन् । सदस्य सचिवका लागि सामाजिक मन्त्रालयले छनोट गर्नुपर्ने होला । खुलकुदको सदस्यका कुराहरु भए प्रज्ञाप्रतिष्ठानका कुराहरु, पर्यटन बोर्डका कुराहरु होलान् । दलितसम्वन्धी समितिको उपाध्यक्ष बनाउनु पर्ने होला । प्रदेश कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिमका पदहरु छन् त्यसमा भागबन्डा गर्ने मिलाउने कुरा भयो । यो मिल्ने कुरा पनि भयो । लोकसेवासँग ति पदहरु जोडेर हेर्दा त्यो मिल्ने र सुहाउने कुरै भएन् । यस्तो गर्न कनै दृष्टिकोणले राम्रो देखिदैन् । लोकसेवालाई सरकारले अलग्गै नियुक्ति गर्नुपर्ने हो अरु पदहरुमा भागबन्डा गर्नुपर्ने कुरा बरु ठीकै हो ।सरकारले बार्गेनिङ गरेर यसमा ढिलाइ नगर्नुपर्ने हो । यसमा लोकसेवाको कुनै पनि कुरा बार्गेनिड. हुनुहुदैन । कुनै पदसँग साट्ने कुरा पनि होइन् । यसलाई छिटो टुंगो लगाउनुहोस् भनेर हामीले भन्दै आइरहेको अवस्था छ । खेलकुद सदस्य सचिवको हकमा भने विभागिय मन्त्री काँग्रेसको छ, सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीले आफु मन्त्री भएको बेलामा त्यो पद अर्को दललाई भनेर दिदैनन् होला मन्त्रिले आफ्नो नजिकको मान्छे राख्न खोजिहाल्छन् । त्यो त स्वभाविक कुरा हो ।
• तर, विगतमा माओवादीले नै सदस्य सचिव लिएको नजिर छ नि ?
  त्यो कुरा उहाँहरुको बीचको समझदारीको सवाल होला । हामीले चैँ छोडने कुरा हुँदैन ।
• काँग्रेस प्रमूख प्रतिपक्षमा हुँदा २०८१ असार १७ गते अहिलेका मुख्यमन्त्री यामलाल कंडेलसँग ३० लाख भन्दा माथिका आयोजनालाई अनिवार्य ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने भनेर हस्ताक्षर गरि सदन अवरुद्ध खुलाउनु भएको थियो, अहिले फेरि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार हुनुपर्छ, एक करोडमुनिका योजनामा दुवै विकल्प राख्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ, अब ८४ साल आउन लागेकोले कमिशन उठाउने योजना अनुरुप यो कुरा ल्याउनु भएको हो ?
  होइन । हामीले कमिशन उठाउने वा कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समितिमा राख्ने भन्ने न सोचेका छौँ, न सोच्छौँ । काँग्रेसलाई कर्णालीको विकासको जरुरत छ । अब जुन हामीले ९ बुँदे सहमति गर्दाखेरी जुनकुरा उठाइयो, त्यतिबेला योजना छनौटमा कमिसनका कुरा चलेका छन् भन्ने आशंका थियो । त्यसलाई ठेकापट्टा दियो भने त्यो कुरा रोकिएला भन्ने हिसाबले त्यो कुरा उठाएकै हो । त्यो हाम्रै माग र मुद्दा हो तर अहिले आएर कमिशन रोक्नका लागि नयाँ कार्यविधि बनायौँ, योजना प्रस्ताव छनोट कार्यविधि बन्यो । त्यो कार्यविधि बनिसके पछि तल्लो तह वडाबाट, पालिकाबाट, जिल्लाबाट छनोट हुँदै हँुदै आएर एउटा प्रक्रियामा आइसके पछि कमिसन दिएर ल्याइएको भन्ने अवस्था रहेन् ।
  फेरी संघिय ऐनसँग बाझिने कुरा नगरौ भनेर कुरा भएको छ । संघिय ऐनमा एक करोड भन्दा तलका योजनाहरु जे छन् ति उपभोक्ता मार्फतपनि काम गर्न पाउने व्यवस्था छ । संघिय ऐनसँग बाझिने गरि प्रदेश ऐन नबनाउने र बेथिति रोक्नका लागि एउटा ढाँचामा ढालेको हो ।
  अहिले पनि हाम्रो माग के छ भने उपभोक्ता मार्फत भन्दा पनि उपभोक्ता र ठेक्का दुइटै खुला गरिदिँउ । कसैले कुनै योजना किनेर ल्याएको भन्ने कुरा गर्छ भने त्यस्ता योजनाका हकमा ठेक्कामा दिने र ५०÷६० लाखका योजनाहरु उपभोक्ताबाट राम्रो काम हुने ठाउँमा उपभोक्तालाई जिम्मा दिऊ । ठेक्कामा काम गराउँदा योजनाहरु अलपत्र पर्न थाले । ५० लाखको योजना ठेकेदारले २५ लाखमा काम गर्छ । पुरा काम नै हुन पाउँदैन् । यस्तो लापरबाहीले सोचे अनुसारको काम हुँदैन् । ठेक्कामा दिदाँ काम पुरा हुन सकेनन् । यसलाई उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउँदा छिटो छरितो र भरपर्दो काम हुने थियो । यो भन्दा पहिला उपभोक्ता समित मार्फत भएका कामहरु राम्रा छन् चिटिक्क सुहाउने खालका छन् । पहिला हाम्रो सोच अनुसार जुनसुकै काम ठेक्कामा दियो भने ठेकेदारमा इमान्दारिता हुन्छ भन्ने थियो । किनभने उहाँहरुको पहिले नै धरौटी राखिएको हुन्छ । उनीहरु कानुनी हिसाबले बाँधिएका हुन्छन् उनीहरुलाई समात्ने ठाउँ हुन्छ भन्ने हो तर अहिले यस्तो अवस्था रहेन कामहरु अलपत्र परे छिटो छरितो कामहरु भएनन् । अधुरा कामहरु पुरा गर्नुपर्ने अवस्था आयो र हामीले चाँहेअनुसारको काम हुँदो रहेनछ हामीले चाहे अनुसारको विधिले काम नहुने रहेछ । समय अनुसार अनुभवको आधारमा सुधार्दै लैजानु पर्ने रहेछ । त्यहि भएर हाम्रा दलका नेता जीवन बहादुर शाहीले दुईटै बाटो खुला गर्ने भन्दै आउनु भएको हो ।
• यहाँहरुको दलको वैठक पनि बस्यो, दलको वैठकले सरकारको कामको प्रशंसा गर्यो वा आलोचना गर्यो ?
  अहिले सरकारमा सहभागि भएका हाम्रा दलका तर्फका मन्त्रीहरुलाई काम नभएको ठाउँमा तत्काल काम गराउने गरि सुझाब दिएका छौँ । केही राम्रा कामका लागि उहाँहरुलाई धन्यवाद पनि दिएका छौँ ।
• धन्यवाद मात्रै दिनुभयो वा मन्त्रीबाट फिर्ता हुन निर्देशन पनि दिनुभयो ?
  हामीले मन्त्रीहरु फिर्ता गर्ने, फेरबदल गर्ने–नगर्ने भन्ने जिम्मा नेपाली काग्रेँसको विधानले संसदीय दलको नेतालाई अधिकार दिएको हुनाले यसका बारेमा उहाँको निर्णय नै मान्नु पर्ने हुन्छ । यो सबै जिम्मा संसदीय दलका नेतालाई नै दिइएको छ । यिनै मन्त्रिहरुबाट थप समय दिएर काम गराउने कि अथवा फेरबदल गराउने त्यो सबै जिम्मा उहाँको नै हो । त्यो ससदीय दलका नेताको अधिकारको कुरा हो ।
• सरकारको समिक्षा गर्नुभएन उसो भए ?
  सरकारका कामको समिक्षा चाहि भएको हो तर नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकमा काग्रेसबाट रचनात्मक सहयोग भएन भन्ने कुराहरु हामीले बाहिर बाहिर सुन्न पायौँ तर आधिकारिक रुपमा उनिहरुले बैठकमा निर्णय गरेर सत्ता गठबन्धनमा सहभागि राजनीतिक दलबाट सहयोग भएन भन्नेखालको त्यस्तो औपचारिक निर्णय चाहि भएको छैन । त्यस्तो औपचारिक निर्णय आएको भए हामीेले पनि थप केही निर्णय गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होला य। स्तो निर्णय भएको थाहा पनि भएन कही कतैबाट सुनिदा पनि सुनिएन् । बाहिर नआएका कुराहरुलाई शंकाका आधारमा यस्ता निर्णय भएकी भनेर सोच्न पनि भएन् ।
• तरपनि एमालेले भने सरकारलाई अपेक्षाकृत सहयोग नभएको गुनासो गरेको छ नि…
  हाम्रो तर्फबाट सरकारलाई झन सहयोग भएको छ । सरकारले राम्रो काम गरोस भनेर सुझाब दिँदा, सचेत गराउँदा, होसियार रहन सचेत बनाउँदा राम्रो बिचारले व्यक्त गरेका कुरालाई विरोध ठानियो भने त्यो अलग्गै कुरा हो नत्र भने सरकारलाई असहयोग गर्ने सरकारलाई ढाल्ने त्यस्तो किसिमको गतिविधि र हर्कत प्रयास हामीबाट केही भएको छैन् ।
  हाम्रो दलको नेताले त झन सदा सहयोग गरिरहन्छौ भन्नु भएको छ । तर सरकारले गरेका निर्णयमा जस्ताको तस्तै ठीक छ चाही भन्दैनौ । ढिलासुस्तिका कुराहरु छन भने सुधारेर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने हो । राम्रो गर्दै जानुहोस् भन्ने हो । सरकारमा साझेदार हुदैमा सबैकुरा ठीक छ भन्ने त हैन नि केहि कमिकमजोरी त औल्याउनु पर्यो । जनताबाट छानिएर प्रतिनिधित्व गरिसके पछि जे भने पनि ताली बजाउने काम मात्र होइन सहि र जायज कुरालाई समर्थन गर्ने नाजायज कुरामा सरकारलाई सचेत गराउने जनप्रतिनिधिको हैसियतले सचेत गराउनु पर्ने हुन्छ । सरकारमा रहेका मन्त्रिहरुले केहि राम्रा काम पनि त गर्नु भएको छ । जस्तो आ–आफ्ना मन्त्रालयमा मापदण्ड बनाउनु भएको छ, कार्यविधि बनाउनु भएको छ, ऐन कानुन बनाउने कुरामा पनि पहल गर्नुभएको देखिन्छ । समयमा बजेट कार्यनयन गर्ने बारेमा निर्देशन गरिएका छन् । यस्ता राम्रा कामको लागि धन्यवाद जहाँ जहाँ कमिकमजोरी छ त्यहाँ त्यहाँ प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्नुपर्यो । जेहोस् सरकार ठिकै गतिमा अगाडि बढिरहेको छ ।