विश्व बैंकको प्रगति समीक्षा मिसन

सुर्खेत । विश्व बैंकको सहयोगमा कर्णाली प्रदेशमा सन्चालित प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजनाको दोश्रो कार्यान्वयन समीक्षा मिसन आज कर्णालीको सुर्खेतमा पुगी कामको प्रगति, आयोजनामा देखिएका सवाल तथा भावी रणनीति सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल सम्पन्न गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्रादेशिक आयोजना व्यवस्थापन एकाईले आयोजनाहरूको व्यवस्थापन गर्ने र सम्बन्धित जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूले ती आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको मोडालिटी रहेको छ ।

प्रारम्भमा प्रदेशका सबै पालिकाहरूमा पक्की सडकको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको उक्त आयोजनाले प्रदेशद्वारा प्राथमिकीकरण गरी छनोट भएका आयोजनाहरूको आवधिक तथा नियमित मर्मत गर्ने काम समेत सम्पन्न गर्दछ ।

पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा दैलेखको डुंगेश्वर पालिका कार्यालय जोड्ने सडक हुम्लाको अदानचुली पालिका कार्यालय जोड्ने सडक कालिकोटको महाबै पालिका जोड्ने सडक तथा डोल्पाको छार्काताङसोङ पालिका जोड्ने सडक छनोट भई कार्य अघि बढेकोमा दैलेख र हुम्लामा निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ भने बाँकी दुई आयोजनाहरूको खरिद प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैगरी मौजुदा आयोजनाका साथै चालू आव २०८२।०८३ का लागि पनि थप ७ वटा नयाँ आयोजनाहरू तथा दुईवटा मर्मत संभार गरिने आयोजनाहरू समेत छनोट भएका छन् ।
छनोट भएका नयाँ सडक आयोजनाहरूमा बडावन–सानाखोला सडक स्तरोन्नति कार्य जाजरकोट, सल्लिसल्ला–पिप्लाङ सडक स्तरोन्नति कार्य हुम्ला, जुम्ला खलङ्गा–लासी सडक स्तरोन्नति कार्य जुम्ला, तारापानी–सोरूकोट सडक स्तरोन्नति कार्य मुगु, वीरेन्द्रनगर रिङरोड स्तरोन्नति कार्य सुर्खेत, लालिघाट–कोटवाडा–कुमालगाउँ सडक स्तरोन्नति कार्य कालिकोट र गङ्गटे–आरन्टुडा–ढाँडखेत सडक स्तरोन्नति कार्य सुर्खेत रहेका छन् ।

छनोट भएका आवधिक मर्मत गरिने आयोजनाहरूमा रातानाङ्ला धरमपोखरा सडक सुर्खेत र लाटिकोइली काँक्रेबिहार सडक सुर्खेत रहेका छन् ।

मन्त्रालयका सचिव ईश्वचन्द्र मरहट्टाको अध्यक्षता सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा मन्त्री शेरबहादुर बुढा, राज्यमन्त्री गमता बिक, केन्द्रीय आयोजना समन्वय एकाई ललितपुरका प्रमुख शम्भु मिश्र, विश्व बैक अन्तर्गत आयोजनाको टिम लिडर रेणु अनेजा लगायत परामर्शदाताहरू एवम् मन्त्रालय तथा आयोजना व्यवस्थापन एकाई एवम् सम्बन्धित कार्यालयहरूका प्रमुख तथा अन्य अधिकारीहरू आयोजनासँग सम्बन्धित परामर्शदाता तथा निर्माण व्यवसायीहरूको समेत सहभागिता रहेको मन्त्रालयका सिडिई रमेश सुवेदीले जानकारी दिए ।

उक्त मिसनले वीरेन्द्रनगरस्थित निर्माण गरिने रिङरोडको स्थलगत निरिक्षण समेत गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका साथै नेपालका सुदूरपश्चिम प्रदेश र मधेश प्रदेशमा समेत सन्चालनमा रहेको यो कार्यक्रमको खरिद प्रकृया पर्फर्मेस बेस्ड मेन्टेनेन्स मोडालिटीमा हुँदै आएको छ । यस मोडालिटीमा काम सम्पन्न भए पछि एक वर्ष डिफेक्ट लायविलिटी पिरियडका साथै थप पाँच वर्ष सम्बन्धित निर्माण व्यवयायीले नै आयोजनाको मर्मत संभार गर्नुपर्ने कुरा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।