सत्र सय बेरुजू पनि तिर्दैनन कर्णाली आउने सचिव, हेर्नुहोस विवरण

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि विभिन्न समयमा प्रदेश सरकारको सचिवका रुपमा कर्णाली आएका मन्त्रालयका सचिवहरुले सत्र सय रुपैंया बेरुजुसमेत तिर्न नसकेको पाइएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय कर्णाली प्रदेशले पहिलोप्रेसलाई उपलब्ध गराएको सूचना अनुसार विभिन्न समयमा सरुवा भई कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा आएका सचिवहरुले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले असुल उपर गर्न भनेपनि हालसम्म बेरुजु रकम तिर्न नसकेका हुन ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव दीर्घबहादुर पोखरेलले पनि २१२५ रुपैंया तिर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ भने उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका निमित्त सचिव शेरबहादुर श्रेष्ठले १७ सय रुपैंया तिर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।

तत्कालिन अर्का सचिव रमेश प्रसाद न्यौपानेले पनि बेरुजु तिरेका छैनन् । उनी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा प्रदेश सचिवको रुपमा कार्यरत थिए । उनको नाममा २१ सय २५ रुपैंया बेरुजु छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव डा. नरहरी तिवारीको नाउँमा २,५५० रुपैँया बेरुजु बाँकी छ भने प्रदेश लोकसेवा आयोगका तत्कालिन निमित्त सचिव रहेका पदमलाल लामीछानेले ५१ सय तिर्न वाँकी छ भने उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालिन नि. सचिव राजेन्द्र वासुकलाले ३४ सय रुपैंया बेरुजु तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यता, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्ण खरेलले सबैजनालाई बेरुजु रकम तिर्न आग्रह गरिसकिएको बताए ।

‘हामीले बारम्बार उहाँहरुलाई उक्त बेरुजु रकम तिर्न अनुरोध गरिसकेको अवस्था छ ।’ उनले भने, ‘तर उहाँहरुले तिर्नु भएको छैन ।’