कर्णाली आमसञ्चार प्रतिष्ठान कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बन्ने खतरा

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले कर्णाली सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गरेको कर्णाली सूचना प्रविधी तथा आमसंचार प्रतिष्ठान स्थापना सम्वन्धी विधेयक पारीत पूर्व व्यापक छलफल गरिने बताएका छन् । आज आयोजना गरिएको एक कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै सभामुख शाहीले उक्त विधेयक गएको हिउँदे अधिवेशनमा कोभिडका कारण तथा वर्षे अधिवेशनमा सदन अवरुद्ध भएका कारण टेबुल नभएको बताए ।

‘कानून निर्माण गर्दा सरोकारवाला, निर्माण प्रक्रियाको प्रारम्भ देखि नै निगरानी गर्नुपर्छ । आफ्ना प्रतिनिधिबाट आफू अनुकुलको कानून निर्माणकालागि पहल गरिरहनुपर्छ ।’ सभामुख शाहीले भने, ‘आमसञ्चार प्रतिष्ठान टेबल गर्न पर्ने भनेका थियौं कोभिडका कारण रोकियो । पछिल्लो बजेट अधिवेशनमा पनि प्रदेश सभा अवरोधका कारण यी विषयमा काम गर्न पाएनौं । हाम्रा लागि महत्वपूर्ण अवसर प्रदेशको कानून निर्माणको प्रारम्भिक अवस्थामा छौं । शुन्य अवस्थाबाट हामीले सुरु गरिरहेका छौं । आउने अधिवेशनमा आमसञ्चार प्रतिष्ठानसम्वन्धी विषयमा आवश्यक छलफल गर्छौं ।’

उनले भने, ‘विषयगत समितिले यहाँहरुसँग छलफल गर्ने र त्यसमा सरोकारवाला निकायले रचनात्मक सुझाव दिने अपेक्षा गरेको छु ।’ राज्यले कम भन्दा कम दायित्व, खर्च होस भन्ने चाहने गरेको बताउँदै कानून निर्माण गर्दा राज्यको पनि अनावश्यक खर्च नहोस र सरोकारवाला निकायले पनि अत्याधिक लाभ पाओस भन्ने खालको सुझाव पत्रकारबाट समितिले पाउने बताए ।

नागरिकका अधिकारका कुरा मात्रै गर्ने, कर्तव्यका कुरा विर्सने प्रचलन हावी भएको बताउँदै कर्तव्य सहितको अधिकारको वकालत गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । उनले कर्णाली प्रदेश सभा सधैं जनपक्षीय, समय सापेक्षा र यहाँको आवश्यकतालाई परिपुर्ति गर्ने कानून निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा आफुहरु सजग रहेको बताए ।

कर्णाली सूचना प्रविधी तथा आमसंचार प्रतिष्ठान स्थापना विधेयकमा प्रसितष्ठान मन्त्रालय अन्र्तगत रहने वा स्वतन्त्र निकायको रुपमा भन्ने विषयमा प्रष्टता छैन । यस्तो प्रतिष्ठान मन्त्रालयको मातहत हुनुहुँदैन, स्वतन्त्र निकायको रुपमा स्थापित हुनुपर्ने माग कर्णालीका पत्रकारको छ । ‘प्रतिष्ठानको उद्धेश्य प्राप्तिको लागि आवश्यक कार्यहरु सुव्यवस्थितरुपले संचालन गर्न गराउन र प्रतिष्ठानको सम्पुर्ण कामकारवाहीको रेखदेख तथा प्रवन्ध गर्नको लागि गठन गरिने सुचना प्रविधी तथा आमसंचार प्रतिष्ठान परिषदको अध्यक्षमा मन्त्री रहने कुराले प्रतिष्ठान स्वायत्त एवं स्वतन्त्र नहुने कुरालाई प्रष्टयाएको छ ।’ पत्रकार दिनेश गौतमले भने, ‘समितिका अन्य सदस्यहरुमा प्रदेश योजना आयोगको सदस्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयका सचिव, आन्तरिक मामिला तथा मन्त्रालयका सचिव हुने प्रावधानले प्रतिष्ठान सरकारकै छायाँ बन्न सक्ने संभावना । मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषदले प्रतिष्ठानको उदेश्यअनुरुप व्यवसायिक पत्रकारितालाई प्रर्वद्धन गर्ने कुरा संभव हुँदैन । प्रतिष्ठानलाई एक स्वतन्त्र निकायको रुपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । ’

उनका अनुसार प्रतिष्ठानको काम कर्तव्य र अधिकारअन्र्तगत सूचना प्रविधी, आमसंचार र पत्रकारिता विषयमा समयानुकुल पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन गर्ने सिफारिस गर्ने विषयमा प्रष्टता नभएको बताए । ‘कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख छ । कुनै निश्चित संयन्त्र बनाएर प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न सकेमात्र प्रतिष्ठानको स्वायत्तता रहन्छ । अन्यथा प्रदेश सरकारले आफुलाई लागेको व्यक्तिलाई त्यत्तिकै नियुक्ति दिदा प्रतिष्ठान कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो बन्ने खतरा छ ।’

नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष देविराम देवकोटाले परिषदको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले कार्यकारी निर्देशकलाई जतिवेला पनि हटाउन सक्ने भएकाले प्रतिष्ठान सरकारकै छायाँ बन्ने खतरा रहेको बताए । उनले प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गर्ने र पुर्ण कार्यकाल ग्यारेण्टी हुने किसिमको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

‘प्रतिष्ठानमा प्रशिक्षक राख्ने भनिएपनि यो विषय प्रष्ट छैन । प्रतिष्ठानमा स्थायी वा अस्थायी कस्तो किसिमको प्रशिक्षक राख्न खोजिएको हो ? विज्ञहरुको छनौट कसरी गर्ने ? लगायतका विषय प्रष्ट पार्न आवश्यक छ । अन्यथा विज्ञको नाममा सीमीत व्यक्ति त्यो पनि दलीय पहुँचका आधारमा प्रशिक्षण कार्यकर्ता भर्तीको केन्द्र बन्न सक्छ ।’ उनले भने ।