लोकसेवा अध्यक्ष र खेलकुद सदस्यसचिव काँग्रेसलाई बुझाउनु भएको हो ? सरकारका प्रवक्तालाई प्रश्न

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोद कुमार शाहले प्रदेश लोकसेवा आयोग र कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास समितिको सदस्य सचिव नियुक्तिमा सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले आपसी सहमतिमा गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

आज विहान बसेको मन्त्री परिषदको वैठकका निर्णय जानकारी गराउन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलेनमा पहिलोप्रेसले सोधेको अब लोकसेवा अध्यक्ष र खेलकुद सदस्यसचिव काँग्रेसलाई बुझाउनु भएको हो भन्ने प्रश्नमा उनले यस्तो जवाफ दिएका हुन ।

यसअघि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको खेलकुद परिषदलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिएपछि पहिलोप्रेसले उक्त प्रश्न सोधेको थियो ।
यस्तै, मन्त्री शाहले जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलाएर ध्वस्त पारिएका संरचनाको मर्मत गर्न संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने बताए । ‘माघमा प्रदेश सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । त्यो बाध्यता अन्र्तगत हामीले अस्थायी प्रदेश सभा हल पुर्ननिर्माण गर्ने तयारी गरेका छौं । त्यो कार्यकालागि हामी चालु बजेटबाटै गर्ने तयारीमा छौँ ।’ मन्त्री शाहले भने, ‘त्यसबाहेक जेनजी आन्दोलका कारण ठूलो क्षति भएको छ । क्षति भएका संरचना निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्छौँ ।’

मन्त्री शाहले कर्णाली प्रदेशमा आगो लगाएर ध्वस्त बनाइएका नीजि संरचनाकालागि सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताए । ‘उहाँहरुले संरचनाको बीमा गर्नु भएको होला । त्यहिबाट व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ होला । हामीसँग नीजि संरचना मर्मत गरिदिने क्षमता नै छैन ।’ उनले भने ।

यस्ता छन मन्त्रीपरिषदका निर्णय
यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभेर नयाँ संरचना तयार गरिएको छ । यसले प्रशासनिक खर्चमा वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ बचत हुने प्रदेश सरकारको अनुमान छ। त्यस्तै, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका लागि कार्यकारी निर्देशकसहित १४ जना दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।

यससँगै प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ मा संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ। संशोधनपछि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका काम तथा प्रक्रिया थप स्पष्ट र व्यवस्थित हुने विश्वास गरिएको छ ।

बैठकले कर्णाली खर्च मापदण्ड २०८२ स्वीकृत गर्दै चालु तथा प्रशासनिक खर्चलाई संघीय कानुनअनुसार मितव्ययी बनाउने नीतिगत निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले यो मापदण्ड लागू हुने शाहले बताए ।

बालविवाह अन्त्यका लागि कर्णाली प्रदेशले २०८२ सालको विस्तृत रणनीति स्वीकृत गरेको गरेको छ। प्रदेशका दुर्गम स्थानमा बालविवाह रोकथाम तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने तयारी यसअन्तर्गत रहनेछ ।

कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा सुरेन्द्रबहादुर शाहीलाई ६ महिनाका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

यसैगरी वार्षिक कार्यक्रम तथा विनियोजन ऐनअनुसार सहिद स्मृति भत्ता तथा जीवन निर्वाह भत्ताका लागि कुल ४ करोड ६५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अख्तियार दिने निर्णय गरिएको छ ।