लुम्बिनीबाटै संचालित कर्णालीका प्रादेशिक कार्यालय

सुर्खेत ।
देश संघीयतामा गएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापना भएको करिव साढे तीन वर्ष पुग्यो । प्रदेश राजधानी सुर्खेतबाट माओवादी द्वन्द्व कालिन समयमा असुरक्षाको कारण देखाउँदै तत्कालिन भेरी अञ्चलको सदरमुकाम नेपालगन्ज सारिएका कतिपय हालका प्रादेशिक कार्यालय अझै पनि लुम्बिनि प्रदेशमै रहेका छन् । संघीयताको मर्मअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले आफू अन्तर्गतका संरचना अझै सार्न सकेको छैन ।

कर्णालीका नागरिकलाई अहिले पनि कतिपय कार्यालयको कामकाजका लागि लुम्बिनी प्रदेशको नेपागन्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता यथावत नै छ । हाल कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गण र के नाइन (प्रहरीको कुकुर तालिम केन्द्र) र नेपाल टेलिकम लगायत प्रादेशिक कार्यालयहरू नेपालगन्जबाटै सञ्चालित छन् ।

प्रदेश प्रहरी मातहतको प्रहरी तालिम केन्द्र बाँकेको नेपालगन्जबाट सञ्चालन हुँदा सेवाग्राहीलाई असहज हुने गरेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक माधवप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘तालिम केन्द्र यतै भएको भए सहज हुन्थ्यो,’ उनले भन्छन्, ‘यहाँबाट सेवा लिन बाँके जानुपर्दा सेवाग्राहीलाई सास्ती भइरहेको छ ।’ सरकारले कार्यालय आफ्नै प्रदेशमा ल्याउन पहल नगर्दा सानो काम लिएर पनि अन्य प्रदेशमा धाउनु परेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ । सानो कामका लागि पनि समय खेर फालेर नेपालगन्ज जानुपर्ने तथा आवतजावतमा समेत खर्च हुनाले सेवाग्राही निकै मर्कामा परेको उनीहरू बताउँछन् ।

नेपालगन्जमा रहेको नेपाल टेलिकमको प्रादेशिक कार्यालय कर्णाली सार्ने प्रक्रिया सुरू भएको छ । टेलिकमले भवन निर्माणको काम सकेको छ । हाल नेपालगन्जमा रहेको टेलिकम प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख अनन्तमान मुल्लीले आउँदो मंसिर पहिलो सातासम्म कार्यालय कर्णालीमा स्थानान्तरण भइसक्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘भवन निर्माणको काम सकिएको छ । अन्य केही प्राविधिक पक्षहरू मिलाउन बाँकी छ । ढिलोमा मंसिरबाट कणर्ालीबाटै सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छौं ।’ उनले पहिले नै सार्ने तयारी भए पनि कोरोना महामारीका कारण संरचना निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए ।

प्रादेशिक कार्यालय टाढा हुँदा कर्णालीका विभिन्न जिल्लाहरूमा रहेका टेलिकमका शाखा कार्यालयहरूलाई समेत कार्यसम्पादनमा अप्ठ्यारो हुँदै आएको छ । नेपाल टेलिकम सुर्खेत कार्यालयका सहायक प्रशासकीय अधिकृत प्रेम गिरीले प्रादेशिक कार्यालय कर्णालीमा नहुँदा मातहतका कार्यालयहरूलाई पनि समस्या भइरहेको बताए ।

‘भौगोलिक एरियाभन्दा बाहिर हुँदा हामीलाई कार्यसम्पादनमा र लाभग्राहीलाई सेवा लिन गाह्रो भइरहेको छ,’ उनले भने ।

भौगोलिक रूपमा कर्णालीका १० वटा जिल्लाभित्र हुनुपर्ने कार्यालय अन्यत्र ठाउँबाट सञ्चालन हुँदा नेटवर्क विस्तारदेखि अन्य काम लिएर नेपालगन्ज जाने आउने गर्नुपर्दा सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हुने गरेको गिरीले जनाए । कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, दङ्गा प्रहरी नियन्त्रण गण र के-नाइन (प्रहरीको कुकुर तालिम केन्द्र) कणर्ालीमा ल्याउन ढिलाई हुनुको मुख्य कारण भौतिक संरचना र समायोजनको समस्या रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत एवम् प्रवक्ता तुलबहादुर खड्का बताउँछन् ।

उनका अनुसार प्रहरी तालिम केन्द्र रुकुम-पश्चिमको चौरजहारीमा बनाउन सरकारले निणर्य गरिसकेको छ । ‘यद्यपि त्यहाँ भवन निर्माणलगायतका अन्य संरचना स्थापना गर्न बाँकी नै छ,’ खड्काले भने, ‘भौतिक संरचना नुहुनु तथा प्रहरी समायोजन सम्बन्धी केही कानुनी जटिलताका कारण कार्यालय स्थापनामा समय लागेको हो ।’