कर्णाली लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको सेवा सुविधा मुख्यमन्त्री/मन्त्री भन्दा बढि

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा प्रदे्श लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधामा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको भन्दा बढि राखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री भन्दा पछिल्लो पदाधिकारी वरियतामा हुन्े भएपनि प्रदेश अध्यक्ष र सदस्यहरुको सेवा सुविधा मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको भन्दा बढि बनाइएको हो ।

अध्यक्षले मासिक रुपमा ६२ हजार ६८० पाउने गरि अध्यादेश ल्याइएको छ भने मुख्यमन्त्रीका लागि ६० हजार ९७० रुपैंया मात्र तोकिएको छ । मुख्यमन्त्रीले ६० हजार ९७० रुपैंया पाउने र मन्त्रीले ५२ हजार पाउने व्यवस्था छ ।

यस्तै, राज्यमन्त्रीले ४९ हजार र सहायक मन्त्रीले ४७ हजार पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्थ ागर्न बनेको विधेयकमा सो व्यवस्था गरिएको हो ।

सरकारले भदौ १६ गते अध्यादेश जारी गरेपनि ढिलो मात्रै वेवसाईटमा राखिएको हो । प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको भन्दा बढि सेवा सुविधा भएपछि आलोचना भएको हो ।

यता, सोही प्रकृतिको योजना आयोगका उपाध्यक्षको मर्यादाक्रम राज्यमन्त्रीको सरकार तोकिएको छ भने सदस्यहरुको मर्यादाक्रम सांसद सरह छ । अर्थात योजना आयोगका उपाध्यक्षले राज्यमन्त्री सरह र सदस्यहरुले सांसद सरह ४५ हजार मासिक पारिश्रमिक पाइरहेका छन् । यसमा उपाध्यक्षलाई मात्रै गाडी सुविधा दिइएको छ भने सदस्यहरुलाई दिइएकै छैन ।

तर लोकसेवा आयोगका सदस्यहरुलाई समेत सरकारी गाडी दिने गरि अध्यादेश ल्याइएको छ ।

सरकारले मनोमानी रुपमा अध्यादेश ल्याउँदा सरकारकै मन्त्रीहरु समेत आश्चर्यमा परेका छन् । ‘कति सुविधा हो त्यो बारेमा मलाई जानकारी भएन । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु भन्दा बढि सेवा दिनु राम्रो होइन ।’ सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘अध्यादेशबारेमा मलाई खासै जानकारी भएन ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले मुख्यमन्त्र सरकार प्रमुख भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री भन्दा माथिको सेवा सुविधा ल्याउने कानून नै गलत भएको बताए । ‘

यो सरकारका मुख्यमन्त्री भन्दा बढि सेवा सुविधा तोक्ने गलत हो । सरकार प्रमुखले नै आफ्नो हैसियत र मर्यादा भूलेको महसुस भएको छ ।’ उनले भने, ‘यो सरकारले आसेपासे भरौटेलाई पोस्दै आएको हामीले बारम्बार भन्दै आइरहेका छौं । लोकसेवा आयोगका पदाधिकारकिो सुविधा मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रमा सरकारले मनपरि गर्दै आइरहेको छ ।’

कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग ६ फागुन २०७७ मा गठन भएको हो । कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा रामप्रसाद उपाध्याय नियु्क्त भएका थिए भने उनीसहित आयोगमा नियुक्त सदस्यहरु वसन्तीकुमारी शाही र भक्तबहादुर खड्कालाई प्रदेश प्रमुख गोविन्द्रप्रसाद कलौनीले शपथ खुवाएका थिए ।

तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले आफ्नै श्रीमती बसन्ती कुमारी शाहीलाई सदस्यमा नियुक्ति दिन लगाएका थिए ।