‘फ्लोरक्रस’ देखि ‘वार्गेनिङ्ग’सम्मका कर्तुतले बदनाम कर्णाली

शेरबहादुर थापा/सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सभाको पाँच वर्षे कार्यकाल केहि दिन अघि अर्थातअसोज एक गते राती देखि समाप्त भएको छ । संघीयता आइसकेपछि कर्णाली प्रदेश सभा जुन उत्साहमा स्थापना भयो, सुरुका वर्ष जसरी नागरिकमा उत्साह भ¥यो, अन्तिम वर्षसम्म आइपुग्दा त्यसले अर्के रुप लियो । अर्थात सांसदहरुको ध्यान मन्त्री पद पटकाउनमै सीमित रह्यो ।

अझ भन्ने हो भने कर्णाली प्रदेश सभा यस्तो बदनाम गर्ने थलोको पमा स्थापित भयो कि यहाँ फ्लोरक्रस जस्ता राजनीतिक आपराधिक काण्ड त भए भए, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री बन्न ठुला वार्गेनिङ्ग गर्ने देखि हस्ताक्षर अभियान सम्म गरिए ।

राजनीतिक अस्थिरताको केन्द्र बनेको कर्णालीलाई कर्णालीका नेताले अन्य प्रदेश भन्दा पछि परेको प्रदेश भएका कारण यसलाई स्थिरता दिनुपर्ने र यहाँको रोग, भोक, अशिक्षा गरिबी तथा बेरोजगारी हटाउनतर्फ ध्यान दिन सकेनन् ।

झण्डै साढे चार वर्षको कार्यकाल पुरा गरेका कर्णाली प्रदेश सभाका ४० जना सांसद मध्ये २२ जना मन्त्री÷मुख्यमन्त्री भए भने ५३ ओटा कानून निर्माण भएका छन् । यद्यपी ती कानूनका बारेमा न त नागरिकलाई जानकारी हुन सकेको छ न त कानून निर्माण पश्चात कुनै त्यस्ता कार्यक्रमहरु आयोजना गर्न प्रदेश सभा सफल भएको छ ।

२०७४ फागुन ३ मा माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । २०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा गठन भयो । तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रतिनधिसभा विघटन गरेको घटनाले ल्याएको राजनीतिक हलचलको असर कर्णाली प्रदेशमा पनि प¥यो ।

सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि २०७७ चैत ४ गते कर्णालीमा माओवादीलाई दिएको समर्थन फिर्ता ग¥यो ।

त्यसभन्दा अघि नेकपाका नेता यामलाल कंडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन भन्दै तत्कालिन एमालेका १५ जना र नेकपा माओवादीका तीन जनाले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरे ।

मुख्यमन्त्री शाहीको कार्यकाल साढे दुई वर्ष पुरा भएपछि तत्कालिन नेकपा संसदीय दलमा यस्तो नौटंकी सुरु भएको थियो ।

अदालतबाट पुर्नस्थापित एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि चैत ३१ मा शाहीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश गरे ।

२०७८ बैशाख ३ गतेको प्रदेशसभा बैठकबाट मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाली कांग्रेस र एमालेका चार सांसदको समेत साथ पाएर विश्वासको मत जुटाए । हाल एकीकृत समाजवादीमा रहेका प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्दै फ्लोर क्रस गरेका थिए ।

यो कर्णालीको ईतिहासमा राजनीतिक आपराधिक घटनाको रुपमा दर्ज भयो ।

माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही र कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भयो । त्यही सहमति अनुसार २०७८ कात्तिक १५ गते महेन्द्रले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । तर त्यो भन्दा अघि नेपाली काँग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले सर्मथन फिर्ता लिने भन्दै वार्गेनिङ्ग सुरु गरे । अन्ततः तत्कालिन मुख्यमन्त्री शाही राजीनामा दिन बाध्य भए ।

कात्तिक ६ मा कांग्रेसका जीवनबहादुर माओवादी र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने ।

उनी मुख्यमन्त्री बनेको करिब एक सय दिन सम्म पनि उनले सरकार विस्तार गर्न सकेनन् । उनले सरकार विस्तार गर्न नसक्नुको कारण भनेको सत्तारुढ दलभित्रको मन्त्रालय भागवण्डाको विषय नै थियो । माओवादीले आफू ठूलो दल भएको बताउँदै चार मन्त्रालय मागेको समयमा एकीकृत समाजवादीले तीन मन्त्रालयमा दाबी ग¥यो । काँग्रेसले मुख्यमन्त्री सबैको साझा हुने भएकोले दुइ मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरह्यो ।

काँग्रेस, माओवादी र समाजवादीको अडानका वीच केन्द्रमा शीर्ष नेताहरुबीच सहमति भए अनुसार प्रचण्डका आदेशमा महेन्द्रबहादुर शाहीले गैरसांसद कार्चेन लामालाई मन्त्री बनाए भने तीन मन्त्रालयको भागवण्डामा उनले चित्त बुझाए । दुइ मन्त्रालयमा समाजवादीले माधव नेपालको आदेशमा चित्त बुझाउन विवश भयो ।

मन्त्री बन्न लुछाचुंडी
प्रदेश सभामा रहेका विभिन्न समितिका अध्यक्ष मात्रै होईनन्, सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरु समेत मन्त्री बन्न कस्सिए । नेकपा माओवादीले भने आफ्ना सबै सांसदलाई मन्त्री बन्ने अवसर दियो भने काँग्रेसले अमृता शाहीलाई प्रमुख सचेतक बनाउँदै गाडी सुविधा चाख्ने अवसर प्रदान ग¥यो । झोवा कामी भने सरकारी गाडी सुविधा प्राप्त गर्न असफल भईन ।

समाजवादीबाट मन्त्री बन्न बाँकी देवि ओलीले सामाजिक विकास समितिको अध्यक्ष भइ चित्त बुझाईन । उनको झण्डा हल्लाउँदै मन्त्रालय जाने रहर यो कार्यकालमा सपना नै भयो ।

कर्णाली प्रदेशसभा ४० सदस्यीय छ । राजनीतिक घटनाक्रमका कारण दल अदलबदल गर्दा ६ सांसदको पद गएपछि कर्णाली प्रदेशसमा ३४ जना सांसद कायम रहे । एमालेको ह्वीप विपरीत फ्लोर क्रस गर्ने चार सांसद प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाको पद गयो ।
यता आफ्नो सांसद धर्मराज रेग्मीलाई माओवादीले पदमुक्त ग¥यो । जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा मन्त्री नबनाएपछि माओवादीका सांसद ठम्मबहादुर विष्ट एमालेमा प्रवेश गरे । दल त्याग गरेसँगै उनको पनि पद गयो ।

साढे चारवर्षको अवधिमा ३४ मध्ये २२ जना मन्त्री बनेका छन् । कर्णालीमा पहिलोपटक सरकार विस्तार हुँदा एमालेबाट प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, खड्क खत्री र दल रावल मन्त्री बनेका थिए । उक्त त्यस मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीबाट विमला केसी र नरेश भण्डारी मन्त्री थिए । विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने क्रममा कांग्रेसका दीनबन्धु श्रेष्ठ र यज्ञबहादुर बुढालाई मन्त्री बनाइयो ।

कांग्रेसका आकांक्षी धेरै भएपछि मन्त्रायलय समेत फुटाइएको थियो । महेन्द्र बहादुर शाहीले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदै गोपाल शर्मा र सीता नेपालीलाई मन्त्री बनाए । कांग्रेसबाट जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेपछि उनले आफ्नै पार्टीबाट हीमबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाए । यता एकीकृत समाजवादीबाट चन्द्रबहादुर शाही र पदमबहादुर रोकाय र माओवादीबाट विन्दमान विष्ट र गणेशप्रसाद सिंहलाई समावेश गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे ।

माओवादीले गैरसांसद छिरिङ् डम्डुल लामा(कार्चेन) लाई पनि मन्त्री बनायो । विवादित व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। गैर सांसद ६ महिनासम्म मात्रै मन्त्री बन्न पाउँछन् । ६ महिनाको अवधि सकिएपछि माओवादीबाटै बीरबहादुर शाही मन्त्री बने ।

संसदको कार्यकाल सकिनु केही दिनअघि मात्रै माओवादीले विन्दमान विष्ट र गणेशप्रसाद सिंहलाई फिर्ता बोलाएर कृष्णा शाह र रातो कामीलाई सरकारमा समावेश गरायो ।

प्रदेशसभाको दोस्रो दल माओवादीले आफ्ना ११ सांसद सबैलाई लाभको पदमा पु¥याएको छ ।

माओवादीका १० जना मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्री भए भने पुष्पा घर्ती विष्ट प्रदेशसभाकी उपसभामुख भइन् ।