प्रादेशिक संरचनामा देशभरमै पहिलो पटक प्रदेश सभामा सांसद भण्डारीद्धारा गैरसरकारी विधेयक दर्ता, यस्ता छन् उदेश्य

सुर्खेत।
कर्णाली प्रदेश सभामा पहिलो गैरसरकारी विधेयकको रुपमा ‘सिंजा सभ्यता विकास तथा संरक्षण विधेयक २०७८’ दर्ता भएको छ । जुम्ला जिल्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद एवम पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले उक्त विधेयक अत्यावश्यक भएको भन्दै प्रदेश सभामा दर्ता गराएका हुन । कर्णाली प्रदेश सभामा दर्ता भएको यो गैरसरकारी विधेयक नेपालको प्रादेकि संरचनाको अभ्यासको क्रममा पहिलोपटक दर्ता भएको हो ।

व्यक्तिगत रुपमा तयारी गरेर गैरसरकारी विधेयकको रुपमा कर्णाली प्रदेश सभामा दर्ता भएको यो विधेयक खस संस्कृतिको संरक्षण, प्रचारप्रसारका लागि कोसे ढुंगाको रुपमा रहने अपेक्षा सांसद भण्डारीले बताएका छन् ।

‘सिंजा सभ्यता क्षेत्रको सामाजिक, धार्मिक, भाषिक,आर्थिक, सांस्कृतिक, तथा पर्यटकीय पूर्वाधारहरुको विकास गर्न यो विधेयकको आवश्यकता महसुस भएको थियो ।’ उनले भने, ‘सिंजा सभ्यता क्षेत्रभित्रको भाषिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थानहरु र सो क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न सम्पदाको संरक्षण र व्यबस्थापन गर्नका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो । राज्यले नगरेकका कारण मैले यो दर्ता गरेको हो ।’

उनले विधेयकमा सिंजा सभ्यता क्षेत्रभित्रका प्राचीन, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका मठ, मन्दिर, थान, ताल, कुण्ड,सरोवर, गुफा र अन्य तीर्थ स्थलहरुको पहिचान, खोजी तथा अनुसन्धान गर्ने, सिंजा सभ्यता क्षेत्रको वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न आवश्यक कार्य गर्ने उदेश्य राखेका छन् ।

‘ सिंजा सभ्यता क्षेत्रलाई एक आकर्षक पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकसित गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा परिचित गराउने, सिंजा सभ्यता क्षेत्रलाई भरपर्दो, आकर्षक पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकसितगरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सिंजा क्षेत्र एवं सभ्यतालाई स्वदेश तथा विदेशमा परिचित गराउने, तीर्थस्थलहरुको सुरक्षा, संरक्षण, सम्बर्धन तथा सरसफाईको लागि व्यापक जनचेतना जगाउन विभिन्न माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्ने र जन परिचालन गर्ने एक आधार शिलाको रुपमा यो विधेयक हुनेछ ।’

पूर्वमन्त्री भण्डारीले भने, ‘सिंजा सभ्यता क्षेत्र भित्र गरिने निर्माण सम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड तोक्ने र प्रचलित कानून बमोजिम घरजग्गा प्राप्त गर्ने एवं विभिन्न कार्यकालागि जग्गा छुट्याउने, सिंजा सभ्यता क्षेत्रको विकासमा अभिरुची राख्ने व्यक्ति, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा निकायसंग परिषदको सामान्य निर्देशनमा रही पत्राचार गर्ने, सम्पर्क राख्ने, सहयोग लिने, सम्झौता गर्ने वा आवश्यक अन्य कार्य गर्ने एक सशक्त संस्थाको रुपमा सरकारले यसको विकास गर्न आवश्यक देखिएको छ । त्यसैले यी उदेश्य परिपुर्ती गर्न र खसान साहित्य र मौलिकतालाई जीवित राख्न यो विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गराएको हुँ ।’

उनले विधेयकले ऐनको रुपमा आकार लिन सकेको खण्डमा सिंजा सभ्यता क्षेत्रको महत्व दर्शाउन राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सभा, सम्मेलन गोष्ठी वा प्रदर्शनीको आयोजना गर्ने, सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकासमा टेवा पुर्याउन इतिहास, पर्यटन, धर्म, भाषा, परम्पतागत विधि रसंस्कृतिमा आधारित सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण तथा अभिलेख सम्बन्धी कार्य गर्ने, सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकासकालागि विश्वविद्यालय, विद्यालय, सञ्चार गृह र प्रशिक्षण प्रतिष्ठानहरुसँगको समन्वयमा आवश्यक पाठ्यक्रम निर्माण गरी शैक्षिक कार्यक्रम, प्रशिक्षण, सीपमूलक, प्रविधिमूलक, ज्ञानवर्द्धक तथा अनुसन्धानात्मक एवं व्यवसायिक तालिम गोष्ठी सञ्चालन गर्ने काम गर्न सकिने बताए ।

यस्तै, सिंजा सभ्यतासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक,पुरातात्विक महत्वका विषयमा अध्ययनतथा अनुसन्धान गर्ने, सिंजा सभ्यता विकासका लागि नेपाल भित्र वा बाहिर कुनै क्षेत्रबाट नगदी, जिन्सी वा अन्य कुनै प्रकारको सहायता जुटाउने काम पनि यहि कानून मार्फत गराउन मिल्ने गरि विधेयक दर्ता गरिएको जानकारी दिए ।