संसदिय प्रणालीमा दलको निर्देशन

संसदिय प्रणालीको जननी वेलायतबाट दलको (निर्देशन) ह्वीप को शुरुवात र प्रयोग भएको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा कानूनी ब्यवस्था विश्वका केहि देशका संविधानमा गरिएको भएतापनि वेलायतको अलिखित संविधानमा गरिएको पाईदैन । विकासक्रममा प्रथाजनित कानूनको रुपमा बेलायतको संसदमा (ह्वीप) दलिय निर्देशन को प्रयोग भएको अध्ययनबाट देखिन्छ । वेलायतमा सन् १६२१ मा (ह्वीप) शब्दको प्रयोग र चर्चा सिजरले गरेका थिए । सत्रौ शताब्दीमा वेलायती अदालतमा (ह्वीप) सम्बन्धी विबादको मुद्दा दर्ता भए पश्चात अदालतले संसद व्यवस्थापनको लागि हवीप (दलको निर्देशन) आवश्यक भएको निर्णय गरेको अध्ययनबाट देखिन्छ । संसदमा दर्ता भएको विषयलाई निर्णय गर्नको लागि हुन्छ वा हुदैन भन्ने पहिचानको लागि छुट्टाछुट्टै लवीमा उभिएर पहिचान गर्ने व्यवस्थाको लागि सन् १८३६ मा व्रिटिस संसदमा दलको निर्देशन प्रथमत, प्रयोग भएको थियो ।

विकासक्रममा व्रिट्रिस संसद हाउस अफ कमन्समा तत्कालिन दल विभाजित भएर दुई वटा दल लिवरल र कन्जभेटिभको रुपमा उदय भए पश्चात सरकार गठनमा समस्या आएपछि दल सञ्चालनको लागि संस्थागत व्यवस्था र दलका सदस्यहरुलाई अनुशाषित बनाउन अनुशासन महत्वपूर्ण विषयको रुपमा देखा प¥यो तव सरकारको नेतृत्व गरेको दलले दलिय अनुशासन र दलले गरेको निर्णयको कार्यान्वयनका लागि (हवीप–पर्स–इन) दलको नेताको सहयोगीको रुपमा प्रमुख सचेतकको नियुक्ती ग¥यो । विपक्षी दलले पनि सोही वमोजिम प्रमुख सचेतक र प्रमुख सचेतकको अनुपस्थितिमा सचेतकबाट उक्त कार्य गर्नका लागि सचेतकको नियुक्त गर्ने अभ्यासको विकास भएको देखिन्छ । संसदिय प्रणाली अवलम्वन गरेका देशहरुमा संसदमा कम्तीमा ४ जना सदस्य भएको दलले सचेतकको नियुक्त गर्ने प्रचलन रहेको छ । दलको प्रस्तावित कार्य सम्पन्न गर्न र संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत सवालमा कार्यविधिगत पूर्णताको लागि, विधेयकको बारेमा दलको आधिकारिक निर्णय बोल्न, अन्य, संसदिय गतिविधिमा दलको अधिकारिता प्रस्तुत गर्न,संसदमा दलका तर्फबाट सम्पुर्ण सदस्यलाई उपस्थिति जनाई दलको निर्णयको पक्षमा मतदान गराउन, दलमा आपसी सहयोग सुझाव,समन्वय साथै सहकार्य गर्न, दलका तर्फबाट निर्णयहरुलाई प्रस्तुत गर्न र विपक्षी दलसँग प्रतिवाद गर्न संसदीय प्रणालीमा ह्वीप को प्रयोग र अभ्यास गरेको पाईन्छ । दलबाट हवीप तिन वटा अवस्थामा प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।

▪ फस्टलाइन हवीप –विशेषत दलका सदस्यलाई सदन चलेको र छलफलका लागि संसदमा दर्ता भएको विषयको सम्वन्धमा दलको प्रमुख सचेतकबाट जानकारी गराइएको हुन्छ साथै दलले निर्णय गरेको विषयको जानकारी आफ्नो दलको सदस्यहरुलाई दिईन्छ । यस प्रकारको ह्वीपमा मताधिकारको प्रयोग संसद सदस्यले स्वतन्त्रभावले गर्न पाउँछन् ।

▪ सेकेण्ड लाइन हवीप – संसदिय वैठक (सदन) मा अनिवार्य उपस्थित हुन आफ्नो दलका सदस्यलाई निर्देशन दिइन्छ । यस्तो प्रकारको दलको निर्देशनमा मतदान वा निर्णयाधिकारमा संसद सदस्यलाई आंशिक स्वतन्त्रता हुन्छ ।

▪ थर्ड लाइन हवीप – सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, सरकार गठन लगायतका महत्वपूर्ण विषयको निर्णय मा पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशन आफ्नो दलका सदस्यलाई दिइन्छ । यो निर्देशन अवज्ञा गरेमा दलको निर्णय अनुरुप दलको साधारण सदस्यबाट निश्कासन लगायत संसद पद खारेज हुने अवस्था हुन्छ ।

। जनताले मतदान गर्दा व्यक्तिलाई मात्र आधार नमानी दललाई समेत विश्वास गरेको र दलबाट टिकट प्राप्त गरि दलको नामबाट समेत मतदाता सँग मत मागेको कारणले दलको तर्फबाट विजयी जनप्रतिनिधिले फ्लोर क्रसिङ् (दलको निर्देशनको अवज्ञा) गर्नु जनमतको अनादार,जनता र दलमाथि विश्वासघात गरेको ठहरिने भएकाले अनुशासनको कारवाही स्वरुप सांसद पद खारेज हुने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । दलको निर्देशन अवज्ञा गर्ने संसद सदस्यको अभावमा दलको मृत्यु भएको हुँदैन भन्ने राजनैतिक मान्यता रहेको पाइन्छ ।

नाईजेरियामा दलको निर्देशन अनिवार्य पालना गर्नु पर्ने हो या जनप्रतिनिधिको स्वतन्त्रताको विषय हो भनि बहश चलेको थियो तर उपराष्ट्रपतिले गरेको दलको निर्देशनको अवज्ञा र दलबाट भएको कारवाहीको सम्बन्धमा अदालतले उपराष्ट्रपतिको माँगदावी खारेज गरे पछि दलको निर्देशन अनिवार्य पालना गर्नु पर्ने मान्यता स्थापित भएको छ । संसदिय प्रणाली अवलम्वन गरेका देशहरुमा विशेषतः शक्ति प्राप्ती, व्यक्तिगत द्धन्द्ध ,राजनैतिक विचार परिवर्तन,जाती तथा क्षेत्रियताको भावनात्मक प्रभावले दल परिवर्तन वा दल त्याग गर्ने गरेको पाईन्छ । दलको निर्देशनको अवज्ञाले राष्ट्रिय अखण्डता तथा देशको शान्ति अमनचयनमा खलल तथा खतरा हुने र राजनितिक अस्थिरता भईरहने हुँदा दलको निर्देशन अवज्ञा गरिने सवाललाई संसदिय प्रणालीमा गम्भिर रुपमा लिने गरिन्छ । दलमा सामूहिक निर्णय हुने भएकाले दलमा निर्देशनको महत्व हुन्छ ।

स्वतन्त्र रुपमा विजयी जनप्रतिनिधिले दलको निर्देशन पालना गर्नु नपर्ने भएकाले संसदमा उनीहरुको उपस्थिती, मतदान र संसदमा विचाराधिन विषयमा निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् तर पछिल्लो समय नेपालमा दलबाट निर्वाचित सदस्यबाट दलको निर्देशन उल्लंघनका घटनाहरुले दलको तर्फबाट निर्वाचित सदस्यले दलको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने वा नपर्ने बहशको सवाल बनेको छ । वेलायतका विन्सन्टन चर्चिलले सन् १९०४ मा कन्जरभेटिब दलले व्यापार र करको विषयमा लागु गर्न खोजेको नीति सँग असहमत भएर लिवरल दलसँग आवद्घ भएका थिए । नैतिकताको आधारमा संसद सदस्यबाट राजिनामा दिई पछिल्लो निर्वाचनमा आवद्ध दल लिवरल दलको तर्फबाट म्यानचेस्टर राज्यको नर्थ वेष्टबाट विजयी भएका थिए । दल त्याग सम्बन्धी कानूनी व्ववस्थाका सम्वन्धमा दक्षिण एसियाका केही मुलुकहरुमा विरोधी दल वदल कानून (एन्टी डिफेक्सन ल) कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।

भारतमा सन् २०१७ डिसेम्बर ४ मा जनता दल युनाइटेडबाट विजयी दुई सांसदलाई तामिलनाडुका सभामुखले पदमुक्त गरेका थिए । भारतका आन्ध्र, अरुणाचल, मनिपुर, नागालेण्ड तेलेङ्गा, उत्तराखण्ड लगायतका प्रदेशमा (एन्टी डिफेक्सन) विरोधी दल वदल कानून कार्यान्वयनमा रहेका छन् । भारतको हरियाणामा सन् १९६७ मा संसद सदस्य आयाराम गयाराम रामालाल ले एकै दिनमा तिनपटक दल परिवर्तन गरेका थिए । जसको झझल्को नेपालमा पनि संघिय संसद र प्रदेश सभा का केहि सदस्यहरुले देखाएका छन् । सन् १९८५ मा भारतिय संविधानको अनुसूची १० मा दलको निर्देशन अवज्ञा गरि विश्वासको मतको पक्ष वा विपक्षामा मतदान गर्ने संसद सदस्य पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

संसदिय प्रणाली अवलम्वन गरेका धेरै देशहरुमा कम्तिमा पनी दलको दुई तिहाई सदस्य संख्याले मात्र अर्कै दलसँग मिलेर जान सक्ने र नयाँ दल खोल्न सक्ने कानूनी ब्यवस्था गरेको पाईन्छ तर सो भन्दा कम सदस्य संख्याले दलको निर्देशन अवज्ञा गरेमा निर्वाचन आयोगमा सूचना दिएपछि संसद पद रिक्त हुने कानूनी व्यवस्था अवलम्बन गरिऐको पाइन्छ तर नेपालको राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ ले कुनै दलको केन्द«ीय समिति र संघिय संसदका संसदिय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले नया दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । इस्लामिक गणतन्त्र पाकिस्तानको संविधान १९७३ को धारा ६३ (ए) मा अर्को दलको सदस्यता ग्रहण गरेमा, महत्वपूर्ण विषयमा विपक्षी दललाई मतदान गरेमा र संसद पदबाट राजीनामा दिएमा पार्टीको नेताले निर्णय गरि सभामुख र निर्वचान आयोग समक्ष निर्णयको प्रतिलिपी पठाएमा संसद सदस्य को पद खारेज हुने ब्यवस्था गरेको पाईन्छ । २०४६ साल पश्चात नेपाली काँग्रेस भित्रको आन्तरिक द्धन्द्धको कारण प्र.म. गिरीजा प्रसाद कोइरालाले २०५१ साल असार २६ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरी राजा समक्ष सिफारिस गरेका थिए उक्त संसद विघटन घटना र सांसद सदस्य खरिद विकी्रको पृष्ठभूमिवाटै दल त्याग सम्बन्धी ऐन २०५४ नेपालमा लागु गरिएको थियो ।

राजनैतिक परिर्वतनको पृष्ठभूमिमा हाल राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ कार्यान्वयनमा रहेको छ । त्यस्तै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले आ–आफ्नो दलको विधान समेत लागु गरेका छन् । राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र दलको विधानमा गरिएको दल त्याग, दलको निर्देशन र निर्देशन अवज्ञामा हुने अनुशासन सम्वन्धी ब्यवस्था दलमा आवद्ध सदस्यलाई अनुशासन कायम गर्ने र संसदिय प्रणालीलाई जिवन्त बनाई राख्ने प्रमुख कानूनी औजार हुन् । राजनैतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७४ को दफा २८ मा सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको अन्य विषय मा दलको निर्देशन संसदिय दलका प्रत्यक सदस्यले अनिवार्य पालना गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै ऐनको दफा ३५ मा अनुशासनको कारवाही को सूचना सम्बन्धित सदन वा सभामा दिइनेछ, सदन नचलेको अवस्थामा उक्त सूचना सचिवालयले सूचना पार्टीमा टाँस गर्नु पर्ने र अधिवेशन चलेपछि त्यसको जानकारी दिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्थाले संसद सदस्यलाई दलको निर्देशन (हवीप) संघिय संसद वा प्रदेश सभा भन्दा वाहिर सरकार गठन प्रक्रिया लगायत दलको महत्वपूर्ण निर्णयमा पनि लागु हुन्छ भन्ने कानूनी ब्यवस्था प्रष्ट देखिन्छ ।

अनुशासनको कारवाही भन्नाले सामान्य नसिहत देखि दलको सदस्यबाट निश्कासन समेत हुन सक्दछ । अधिवेशन नचलेको अवस्थामा संसद सचिवालयको सुचना पार्टीमा सूचना टाँस गरे पछि १५ दिन पछि स्वत ः पद रिक्त भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्थाले दलको निर्देशन अवज्ञा गरि मतदान गरेका अवस्था मा मात्र अनुशासनको कारवाही हुन्छ अन्य अवस्थाको अवज्ञामा दलले अनुशासनको कारवाही गर्न सक्दैन भन्ने ब्यवस्था कानूनमा देखिदैन । दलबाट प्रतिनिधित्व गरेर निर्वाचित भएका केहि संसद सदस्यले दलको निर्देशन नमानेर अर्को दलसंग मिलेर सरकारमा प्रतिधित्व गरेमा संसदभित्र निज सदस्यको आशन प्रतिपक्षको लाईनमा हुन्छ या सत्ता पक्षको लाईनमा हुन्छ ? या एउदै दलको सदस्य सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुन सक्छ ? यो विषय न्यायिक परिक्षणको विषय हो या होईन यसको सर्वप्रथम निरुपण हुनुपर्दछ । दलभित्र केहि ब्यक्तिहरुको असन्तुष्टीको कारण ब्यवस्थापिकाको नियमलाई अवमूल्यन गर्न सकिन्छ सकिदैन यो महत्वपूर्ण सवाल हो ।

ससंसदिय प्रक्रियामा मतदानको परिणाम वैद्घ हुन्छ र अवज्ञा गर्ने संसद सदस्यलाई कारबाही हुन्छ तर प्रतिनिधी सभा वा प्रदेश सभा बाहेक राष्ट्रप्रमुख वा प्रदेशप्रमुखसमक्ष पेश भएका विषयमा निर्णय हुनु अघिनै उक्त विषयमा सम्बन्धित दलले संसद सदस्यहरुकोे कार्य दलको निर्णय र अनुशासन विपरित छ कार्यान्वयन नगरियोस भनि सूचना दिएको अवस्थामा दलको तर्फबाट विजयी संसद सदस्यले स्वतन्त्र रुपमा गरेको कार्यले कानूनी मान्यता पाउदैन र विशेषअधिकार प्राप्त निर्णयकर्ताले समेत निर्णय गर्दा विवेकको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै दलका कम्तीमा चालिस प्रतिशत सदस्य भन्दा कम संख्याका सदस्यले दलको निर्णय विपरित गरेको कार्यले राजनैतिक तथा कानूनी वैधानिकता प्राप्त नगर्ने भएकाले दलको निर्देशन संसद भित्र र बाहिर जहाँ पनि लागु हुन्छ अन्यथा संसद सदस्य खरिदविक्रि र मन्त्री पदको लागि जहिले पनि सरकार अस्थिर बनाईरहने सम्भावना रहन्छ ।

निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा दलको निर्देशन पालना र उल्लंघनको सवाल आउथेन । राजनैतिक दल भित्र अनुशासनको उल्लंघन वा दलको निर्देशनको अवज्ञाले सरकार गठन र सञ्चालनमा अस्थिरता हुन सक्ने अनुभव र अभ्यास लाई मनन् गरि उक्त दुस्कृतिलाई रोक्ने उद्येश्यले राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ लागु गरिएको देखिन्छ । यसर्थ कानूनको व्याख्या गर्दा संसदिय जोड घटाउको संख्या मात्र नहेरी विधि पद्धती र कुन दुस्कृतिलाई नियन्त्रण,नियमन र के परिणामको अपेक्षा गरि सुविधा र सन्तुलनको आधारमा कानून निर्माण गरिएको हो कानूनको ब्याख्या विश्लेषण गर्दा विचार गर्नु पर्ने हुन्छ । राजकिय सुख र शासकिय शक्ति प्रयोगको भोक, आत्मअभिमानको सोच, मन्त्री अन्य पदाधिकारी र संसद सदस्य विच सुविधामा असमानता, दलमा नेतृत्वको शैली ,बजेट तथा कार्यक्रम वितरणमा कार्यपालिकाको मनोमानी, शक्ति दुरुपयोगर्को आकांक्षा, बार्षिक वजेट तथा निति कार्यक्रम तर्जुमामा अपारदर्र्शीता, संसदमा पेश भएको बजेटमा आलंकारिक संसोधन प्रस्ताव मात्र राख्न पाईने अभ्यास, दलभित्र अप्रजातान्त्रिक परिपाटी, एकल निर्णयको वाहुल्यता, निर्वाचनमा उम्मेदवार छनौट र मन्त्रीमण्डल गठनमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभाव जस्ता अन्तरवस्तुनै दलको निर्देशन अवज्ञाका कारण हुन् । अतः उल्लेखित अन्तरवस्तुहरुलाई मध्यनजर गरि संसद सदस्यको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सिमा निर्धारण गर्दै वजेट निर्माण, सुविधा वितरण र वजेट निर्माण प्रक्र्रियामा संसद सदस्यको सहभागिता र विकास निर्माणमा वैज्ञानीक पद्धति अवलबम्वन गरेमा राष्ट्रिय स्वार्थ र आमनागरिकको चाहना परिपूर्ति गर्ने विषयमा बाहेक व्यक्तिगत द्धन्द्ध र अवसरको लागि दलीय निर्देशनको अवज्ञा गर्ने विकृतीको अन्त हुनेछ ।

दलको निर्देशनको अवज्ञाले संसदिय राजनैतिक प्रणाली, शान्तिसुरक्षा, अमनचयन, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा भौतिक विकास र मानविय विकासमा गम्भिर प्रभाव पार्दछ । राजनैतिक व्यवस्था संस्थागत नभएका नेपाल जस्ता संसदिय प्रणाली अवलम्बन गरेका देशमा आमनागरिकको स्वार्थ भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र अवसरको लागि दलको निर्देशनको अवज्ञा गर्ने भएकाले यस सम्वन्धमा समयमै राजनैतिक दल सचेत हुनु पर्ने र सो सम्वन्धमा न्यायपालिकाबाट स्पष्ट र सटिक ब्याख्या हुनु जरुरी छ ।

लेखकः वीरेन्द्र वहादुर के.सी. आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतमा उपसचिव(कानून) पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।